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पंजाब नेशनल बैंक (PNB) का महाघोटाला चर्चा में है। इसमें अब तक बैंक के 18 अधिकारी भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पीएनबी में 11,356 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद ऐसा हुआ है। क्या आपको पता है कि इस बैंक की शुरूआत कहां से हई थी और किसने की थी? चलिए हम बताते हैं। पीएनबी की शुरुआत लाहौर से 12 अप्रैल सन 1895 को हुई थी। उस समय पाकिस्तान नहीं था। लाहौर भी भारत का ही हिस्सा था। 19 मई 1894 को लाहौर के अनारकली बाजार में इसके हैड

7th Pay Commission: पीएम मोदी ने त्रिपुरा में रैली में कहा कि देश में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद भी त्रिपुरा में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन दिया जा रहा है। वामपंथी सरकार ने कर्मचारियों को अपने अधिकारों से वंचित रखा है। पीएम ने कहा कि इसका कारण क्या है कि त्रिपुरा में लेफ्ट सरकार न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने और 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है? पीएम ने कहा कि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कर्मचारियों को

7th Pay Commission: केंद्र सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी 7th Pay Commission की सिफारिशें लागू होने का 19 महीने से इंतजार कर रहे हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट ने जून 2016 में ही मंजूरी दे दी थी। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को मंजूरी दे दी थी। वहीं फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दे दी थी। ताजा रिपोर्ट्स के

आदिल शेट्टी यह वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है। इसलिए आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपने पोर्टफोलियो को ठीक से प्लान करने का यही सही समय है। आम बजट 2018 में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स में कुछ राहत देने और बचत को बढ़ाने में मदद करने के लिए कुछ अनुकूल घोषणाएं की थीं। चलिए, देखते हैं कि एक वरिष्ठ नागरिक सही निवेश साधनों का चयन करके कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकता है। ज्यादा फिक्स्ड इनकम वाले साधनों में इन्वेस्ट करें: फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट,

भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांछित शराब कारोबारी विजय माल्या को अब 18,000 पाउंड से अधिक का साप्ताहिक भत्ता मिलेगा। ब्रिटेन की एक अदालत ने हाल में माल्या के भत्ते में तीन गुना वृद्धि की अनुमति दी है। माल्या के वकीलों ने अदालत में उनके रहन-सहन के लिए अतिरिक्त खर्च की अनुमति के लिए आवेदन दिया था। पिछले साल इस 62 वर्षीय उद्योगपति के खिलाफ वैश्विक स्तर पर उनकी 1.5 अरब डॉलर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति राबिन्स नाउलेस ने 30

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने खुलासा किया कि उसने 1.77 अरब डॉलर (करीब 11,400 करोड़ रुपये) के घोटाले को पकड़ा है। इस मामले में अरबपति आभूषण कारोबारी नीरव मोदी(46) ने कथित रूप से बैंक की मुंबई शाखा से धोखाधड़ी वाला गारंटी पत्र (एलओयू) हासिल कर अन्य भारतीय ऋणदाताओं से विदेशी ऋण हासिल किया। पीएनबी ने इस मामले में दस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले को जांच के लिए सीबीआई के पास भेज दिया है। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने कहा कि यह एक अकेला मामला है

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 10,000 हजार करोड़ रुपये (1.8 अरब डॉलर) के महाघोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डायमंड कारोबारी नीरव मोदी एवं अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। मोदी पर बैंकों को 280.70 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में दर्ज हुई सीबीआई प्राथमिकी के आधार पर यह मामला काला धन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 10,000 हजार करोड़ रुपये (1.8 अरब डॉलर) का महाघोटाला हुआ है। बैंक ने बुधवार (14 फरवरी) को एक्‍सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। बैंक ने बताया कि मुंबई के एक ब्रांच में कुछ अकाउंट होल्‍डर्स को वित्‍तीय फायदा पहुंचाने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। इसमें बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत की बात भी कही गई है। इस वित्‍तीय लेनदेन के आधार पर अन्‍य बैंकों द्वारा भी आरोपी खाता धारकों को विदेशों में पैसे देने की आशंका जताई गई है। ऐसे में यह घोटाला और व्‍यापक

नया वित्त वर्ष 2018-19 एक अप्रैल 2018 से शुरू हो जाएगा। बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स से जुड़े 10 ऐसे बदलाव किए हैं जो 1 अप्रैल से बदल जाएंगे। चलिए इन 10 बदलावों के बारे में जानते हैं, सबसे पहले टैक्स बचाने वाले बदलाव की बात करते हैं। सरकार आने वाले वित्त वर्ष में 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने वाली है। इससे देश के 2.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। यह डिडक्शन 19,200 रुपए के ट्रांस्पोर्ट अलाउंस और 15,000 रुपए के मेडिकल रिम्बर्समेंट की जगह मिलेगा। इसके लागू

संकट में चल रहे उद्योगपति विजय माल्या अपनी फिलहाल बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ा एक और कानूनी मामला हार गए हैं। ब्रिटेन की एक अदालत ने विमान पट्टे पर लेने के इस मामले में उनके खिलाफ सिंगापुर की कंपनी बीओसी एविएशन का अनुमानित नौ करोड़ डॉलर का दावा सही ठहराया है। माल्या के खिलाफ भारत में कथित तौर पर लगभग 9000 करोड़ रुपए के कर्ज नहीं लौटाने के मामले हैं। उन्हें यहां से प्रत्यार्पित कराकर भारत ले जाने के मामले में 16 मार्च को फिर सुनवाई होनी है। बीओसी

जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम के तहत दाखिल किए रिटर्न ने सरकार को चौंका दिया है। दरअसल इस स्कीम के तहत पंजीकृत 5 लाख कंपनियों ने अपना सालाना टर्नओवर सिर्फ 5 लाख रुपए दर्शाया है। हैरान करने वाली बात ये है कि 20 लाख रुपए तक का सालाना टर्नओवर जीएसटी के दायरे में ही नहीं आता। वित्त सचिव हंसमुख अधिया ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘जब 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाली कंपनी जीएसटी दायरे में ही नहीं आती तो फिर 5 लाख तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों ने खुद

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति ने 2017-18 के लिए छठी द्वि-मासिक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर दिया है। आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को 6 फीसदी ही रखा गया है। वहीं उपभोक्ता मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 17 महीने के उच्चतम स्तर 5.21 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो कि आरबीआई के मध्यम अवधि के 4 प्रतिशत टारगेट से ऊपर थी। आम बजट 2018 पेश होने के बाद यह  मौद्रिक नीति समिति की पहली रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब

आधार कार्ड को सरकार ने अब लगभग हर काम के लिए जरूरी कर दिया है। आधार कार्ड बनवाने के लिए एनरोलमेंट करना फ्री है, लेकिन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार सेंटर पर आधार में डिटेल्स अपडेट कराने की दरों में बदलाव किया है। यूआईडीएआई ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। दरअसल आधार अपडेशन की सर्विस को अब 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में रखा गया है। आधार सेंटर पर आधार अपडेट कराने की फीस 25 रुपए है। इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। इस तरह से

यूरोप समेत तमाम देशों तक अपनी खुशबू बिखेर चुका बस्ती संभाग के सिद्धार्थनगर जिले में पैदा होने वाला काला नमक चावल पैदावार और महक खत्म होने से अब अपने पहचान के संकट से जूझ रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यहां बताया कि जलवायु संकट और कम बारिश से पिछले दो दशकों से काला नमक चावल की पैदावार और महक प्रभावित होने से किसानों का काला नमक की खेती से मोह भंग हो गया है। पहले 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती होती थी जो अब घटकर 2000 हेक्टेयर

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली गुरुवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2018-19 का आम बजट पेश किया। करीब दो घंटे के भाषण में जेटली ने बजट के प्रमुख बिंदु गिनाए और आगे की योजना के बारे में सदन को जानकारी दी। बजट में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटन की राशि दोगुनी की गई है, विशेष रूप से कृषि प्रसंस्करण और वित्तीय संस्थानों को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर उत्पादन मूल्य का 1.5 गुना किया जाएगा। कृषि बाजारों के विकास के लिए 2000 करोड़