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पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 10,000 हजार करोड़ रुपये (1.8 अरब डॉलर) के महाघोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डायमंड कारोबारी नीरव मोदी एवं अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। मोदी पर बैंकों को 280.70 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में दर्ज हुई सीबीआई प्राथमिकी के आधार पर यह मामला काला धन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 10,000 हजार करोड़ रुपये (1.8 अरब डॉलर) का महाघोटाला हुआ है। बैंक ने बुधवार (14 फरवरी) को एक्‍सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। बैंक ने बताया कि मुंबई के एक ब्रांच में कुछ अकाउंट होल्‍डर्स को वित्‍तीय फायदा पहुंचाने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। इसमें बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत की बात भी कही गई है। इस वित्‍तीय लेनदेन के आधार पर अन्‍य बैंकों द्वारा भी आरोपी खाता धारकों को विदेशों में पैसे देने की आशंका जताई गई है। ऐसे में यह घोटाला और व्‍यापक

नया वित्त वर्ष 2018-19 एक अप्रैल 2018 से शुरू हो जाएगा। बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स से जुड़े 10 ऐसे बदलाव किए हैं जो 1 अप्रैल से बदल जाएंगे। चलिए इन 10 बदलावों के बारे में जानते हैं, सबसे पहले टैक्स बचाने वाले बदलाव की बात करते हैं। सरकार आने वाले वित्त वर्ष में 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने वाली है। इससे देश के 2.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। यह डिडक्शन 19,200 रुपए के ट्रांस्पोर्ट अलाउंस और 15,000 रुपए के मेडिकल रिम्बर्समेंट की जगह मिलेगा। इसके लागू

संकट में चल रहे उद्योगपति विजय माल्या अपनी फिलहाल बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ा एक और कानूनी मामला हार गए हैं। ब्रिटेन की एक अदालत ने विमान पट्टे पर लेने के इस मामले में उनके खिलाफ सिंगापुर की कंपनी बीओसी एविएशन का अनुमानित नौ करोड़ डॉलर का दावा सही ठहराया है। माल्या के खिलाफ भारत में कथित तौर पर लगभग 9000 करोड़ रुपए के कर्ज नहीं लौटाने के मामले हैं। उन्हें यहां से प्रत्यार्पित कराकर भारत ले जाने के मामले में 16 मार्च को फिर सुनवाई होनी है। बीओसी

जीएसटी कम्पोजिशन स्कीम के तहत दाखिल किए रिटर्न ने सरकार को चौंका दिया है। दरअसल इस स्कीम के तहत पंजीकृत 5 लाख कंपनियों ने अपना सालाना टर्नओवर सिर्फ 5 लाख रुपए दर्शाया है। हैरान करने वाली बात ये है कि 20 लाख रुपए तक का सालाना टर्नओवर जीएसटी के दायरे में ही नहीं आता। वित्त सचिव हंसमुख अधिया ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ‘जब 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाली कंपनी जीएसटी दायरे में ही नहीं आती तो फिर 5 लाख तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों ने खुद

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति ने 2017-18 के लिए छठी द्वि-मासिक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर दिया है। आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को 6 फीसदी ही रखा गया है। वहीं उपभोक्ता मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 17 महीने के उच्चतम स्तर 5.21 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो कि आरबीआई के मध्यम अवधि के 4 प्रतिशत टारगेट से ऊपर थी। आम बजट 2018 पेश होने के बाद यह  मौद्रिक नीति समिति की पहली रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब

आधार कार्ड को सरकार ने अब लगभग हर काम के लिए जरूरी कर दिया है। आधार कार्ड बनवाने के लिए एनरोलमेंट करना फ्री है, लेकिन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार सेंटर पर आधार में डिटेल्स अपडेट कराने की दरों में बदलाव किया है। यूआईडीएआई ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। दरअसल आधार अपडेशन की सर्विस को अब 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में रखा गया है। आधार सेंटर पर आधार अपडेट कराने की फीस 25 रुपए है। इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। इस तरह से

यूरोप समेत तमाम देशों तक अपनी खुशबू बिखेर चुका बस्ती संभाग के सिद्धार्थनगर जिले में पैदा होने वाला काला नमक चावल पैदावार और महक खत्म होने से अब अपने पहचान के संकट से जूझ रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यहां बताया कि जलवायु संकट और कम बारिश से पिछले दो दशकों से काला नमक चावल की पैदावार और महक प्रभावित होने से किसानों का काला नमक की खेती से मोह भंग हो गया है। पहले 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती होती थी जो अब घटकर 2000 हेक्टेयर

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली गुरुवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2018-19 का आम बजट पेश किया। करीब दो घंटे के भाषण में जेटली ने बजट के प्रमुख बिंदु गिनाए और आगे की योजना के बारे में सदन को जानकारी दी। बजट में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटन की राशि दोगुनी की गई है, विशेष रूप से कृषि प्रसंस्करण और वित्तीय संस्थानों को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर उत्पादन मूल्य का 1.5 गुना किया जाएगा। कृषि बाजारों के विकास के लिए 2000 करोड़

बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आम बजट 2018 की तारीफ की है और केंद्र सरकार खासकर वित्त मंत्री अरुण जेटली को संतुलित बजट के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में गरीब परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर दिया है जो सराहनीय है। नीतीश ने कहा कि बजटीय प्रावधान से देशभर के करीब 10 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। बता दें कि जेटली ने अपने बजट भाषण में हेल्थ वेलनेस केंद्र बनाने पर 1,200 करोड़ का फंड

देश के वेतनभोगी वर्ग को वित्त मंत्री अरुण जेटली के 2018 आम बजट से झटका लगा है। आम उम्मीदों से उलट सरकार ने टैक्स के मोर्चे पर कोई विशेष छूट नहीं दी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल खर्च के बदले 40 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के प्रावधान को लाया गया है। इसका मतलब यह है कि कुल आमदनी से 40 हजार रुपये घटाकर इनकम टैक्स का आकलन किया जाएगा। हालांकि, इनकम टैक्स पर सेस बढ़ाने का प्रावधान किया गया

देश के नौकरीपेशा लोगों को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को बजट पेश करते हुए निराश किया। उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनावों वाले इस साल में सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव कर कुछ राहत दे सकती है। हालांकि, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, स्टैंडर्ड डिडक्शन स्कीम को दोबारा लाया गया है। इस स्कीम के मुताबिक, नौकरीपेशा लोगों को ट्रांसपोर्ट और मेडिकल खर्च के मद में ग्रॉस सैलरी से 40 हजार रुपये घटाकर उस आमदनी पर टैक्स देना होगा। सरकार

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। पिछले साल की तरह ही इस बार भी रेल बजट को इसके साथ ही पेश किया गया। लोगों की दिलचस्पी इस बात को लेकर थी कि क्या नए ट्रेनों या किराए से जुड़ा कोई ऐलान किया जाएगा? हालांकि, इन दोनों ही मुद्दों पर वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में कोई जिक्र नहीं किया। आठ राज्यों में इस साल होने वाले चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए किराया बढ़ने की उम्मीद न के

नरेंद्र मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में कई वस्तुएं सस्ती हुईं तो कई के लिए आमलोगों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। बजट 2018 में टीवी सेट, लैपटॉप और मोबाइल महंगे हो गए हैं। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से आयातित कई वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। खासकर विदेशों से लग्जरी कार मंगवाना महंगा हो जाएगा। रॉ काजू पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसद कर दी गई है, लिहाजा यह सस्ता हो जाएगा। पॉलिस्ड कलर्ड स्टोन पर इंपोर्ट ड्यूटी 5 से घटाकर 2.5 फीसद कर दिया गया है। गोल्ड पर कस्टम

आम बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। इस बजट से सभी सेक्टर्स को कुछ न कुछ उम्मीदें हैं। भारतीय आईटी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 35 फीसदी से घटाकर 21 फीसदी कर दिया, ताकि नौकरियों की संख्या बढ़ाई जा सके। वहीं दावोस से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक खुला बाजार (फ्री मार्केट) बनाने का दावा किया। आईटी सेक्टर की बात करें तो उसे भी वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बजट से काफी