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आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर नवंबर 2017 में 6.8 प्रतिशत रही जबकि एक साल पहले इसी माह में इन उद्योगों की उत्पादन वृद्धि 3.2 प्रतिशत थी । रिफाइनरी, इस्पात तथा सीमेंट जैसे क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन से बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अच्छी रही। बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा बिजली उत्पादन को रखा गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सोमवार (1 जनवरी) को जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार नवंबर में रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्र की वृद्धि

भारतीय स्टेट बैंक ने आधार दर तथा प्रधान उधारी दर (बीपीएलआर) में 0.30-0.30 प्रतिशत की कटौती की है। इससे लगभग 80 लाख ग्राहकों को लाभ होगा। देश के सबसे बड़े बैंक ने मौजूदा ग्राहकों के लिए आधार दर 8.95 प्रतिशत से घटाकर 8.65 प्रतिशत तथा प्रधान उधारी दर (बीपीएलआर) 13.70 प्रतिशत से कम कर 13.40 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि बैंक ने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक की एक साल के कर्ज के लिए एमसीएलआर 7.95 प्रतिशत है। एसबीआई ने

कर्ज में डूबे रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी को उबारने के लिए मुकेश अंबानी ने बड़ा करार किया है। पिता धीरू भाई अंबानी के जन्मदिन के मौके पर मुकेश अंबानी ने एलान किया कि रिलायंस जियो रिलायंस कम्युनिकेशंस से वायरलेस इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का अधिग्रहण करेगी। एसेट्स को हस्तांतरित करने का काम बाधाओं से मुक्त और स्पष्ट होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की सहायक कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आरजेआईएल) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और उसके सहयोगी कंपनियों की संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर

मोदी सरकार ने एक बार फिर लोगों को झटका दे दिया है। सरकार ने 8 महीने में तीसरी बार जमा पर ब्याज दरों में कटौती कर दी है। केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), किसान विकास पत्र (KVP), सुकन्या समृद्धि स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और टाइम डिपॉजिट प्लान्स में 20 बेसिक पॉइन्ट्स की कटौती कर दी है। यह अप्रैल से अब तक तीसरी बार कटौती की गई है। यह कटौती जनवरी से लागू हो जाएंगी। वहीं अप्रैल 2018 में इनका रिव्यू किया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स को इसमें छूट दी

सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पांच सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक के पुराने चेक 31 दिसंबर तक ही वैध रहेंगे। इसके बाद 1 जवनरी से उनके चेक अमान्य हो जाएंगे। एसबीआई के सहयोगी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर शामिल है। इनका विलय इसी साल अप्रैल में भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया था। इनके अलावा भारतीय महिला बैंक का भी एसबीआई में

ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग करने पर भारी भरकम छूट मिल जाती है। इसके चक्कर में लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। दरअसल भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर एक जानी मानी अमेरिकी कंपनी के नकली जूते बेचने का मामला सामने आया है। इस कंपनी का नाम है स्केचर्स। स्केचर्स ने फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट पर सामान बेचने वाले चार वेंडर्स के खिलाफ कथित तौर पर नकली

फेसबुक द्वारा खरीदे गए मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप ने घोषणा की है कि 31 दिसंबर, 2017 के बाद स्मार्टफोन के नंबरों पर ऐप सपोर्ट की सुविधा को खत्म कर दिया जाएगा। वॉट्सऐप के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार इस सुविधा को खत्म किए जाने के बाद यूजर्स स्मार्टफोन्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए न तो नया खाता बना पाएंगे और न ही अपने मौजूदा खाते को सत्यापित करा पाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि सपोर्ट खत्म करने के बाद यूजर्स अपना अकाउंट नहीं चला पाएंगे। वॉट्सऐप ने कहा है कि यूजर्स

दूरसंचार कंपनी वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सभी आरोपियों को बरी किये जाने के बाद सरकार के खिलाफ 10 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दावा करने की योजना बना रही है। कंपनी से जुड़े सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के करीबी एक सूत्र ने कहा, ‘‘वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस सरकार के खिलाफ कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा दायर करने की योजना बना रही है। नुकसान का अनुमान 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है, कंपनी इसकी गणना कर रही

जियो के आने के बाद मोबाइल नटवर्क कंपनियों में सस्ती सर्विस की बहस चल रही है। इसके चक्कर में रिलायंस कम्यूनिकेशन ने अपनी मोबाइल सर्विस को ही बंद कर दिया है। रिलायंस के बाद अब एयरसेल ने भी उत्तर प्रदेश(वेस्ट), मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनी सर्विस बंद करने का फैसला किया है। 30 जनवरी 2018 के बाद एयरसेल इन राज्यों में अपनी सेवाएं देना बंद कर देगी। कंपनी ने यह कदम ट्राई के निर्देश के बाद उठाया है। ट्राई ने तय समय सीमा के अंदर

अनिल अंबानी को कर्ज में डूबे रिलायंस एनर्जी को बेचना पड़ा है। अडानी ग्रुप ने रिलायंस एनर्जी के मुंबई बिजनेस को 18,800 करोड़ रुपये में खरीद लिया है। रिलायंस इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर के अंतर्गत आने वाली रिलायंस एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्‍ट्रीब्‍यूशन क्षेत्र में सक्रिय है। अधिग्रहण के साथ ही अडानी ट्रांसमिशन अब इसका कामकाज देखेगी। अडानी ने कैश डील के तहत यह खरीद समझौता किया है। रिलायंस एनर्जी का मुंबई में तकरीबन 30 लाख उपभोक्‍ता हैं, जिन्‍हें आने वाले समय में अडानी के नाम से बिल दिया जाएगा। हाल के

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर नकारात्मक रुख के बीच सतर्क निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में कटौती की। क्रिसमस और नए साल से पहले सतत पूंजी प्रवाह से भी खरीद गतिविधियां प्रभावित हुईं। अमेरिका में कर सुधार विधेयक पारित होने के बाद एशिया तथा यूरोप के प्रमुख बाजारों में रुख ठंडा रहा। तीस शेयरों वाला सेंसेक्स 21.10 अंक या 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 33,756.28 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 33,860.99 से 33,707.80 अंक

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर का अनुमान चालू वित्त वर्ष के लिए घटाकर 6.7 फीसदी कर दिया है। इस गिरावट के लिए बैंक ने पहली छमाही के कमजोर प्रदर्शन, नोटबंदी और जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के लागू होने के बाद की चुनौतियों का हवाला दिया है। बहुपक्षीय ऋणदाता ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए देश का जीडीपी अनुमान 7.4 फीसदी से घटाकर 7.3 फीसदी कर दिया है, जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोत्तरी तथा देश

केंद्र सरकार बैंकों में जमा लोगों के पैसे की हिफाजत के पुख्ता इंतजाम करने में लगी है। इसके लिए सरकार फाइनैंशियल रिजॉल्यूशन ऐंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल (FRDI) लाने की तैयारी में है। अभी विशेषज्ञ मानते हैं कि बैंकों में जमा पैसे पर संभावित खतरा है। वित्त मंत्री  ने एफआरडीआई बिल के प्रावधानों से जुड़ा डर दूर करने की कोशिश भी की। जेटली ने कहा कि सरकारी बैंकों में 2.11 लाख करोड़ रुपये लगाने के सरकार के प्लान से ये बैंक मजबूत होंगे और किसी भी बैंक के फेल होने का सवाल