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केंद्र सरकार ने विमानन, खुदरा कारोबार और निर्माण समेत कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) नियमों में बड़ी ढील दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में एकल ब्रांड खुदरा और निर्माण में सौ फीसद एफडीआइ की मंजूरी दी। इन क्षेत्रों में स्वत: मंजूरी मार्ग से एफडीआइ लाई जा सकेगी। आशय यह कि सौ फीसद विदेशी निवेश के लिए सरकार से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। साथ ही, कर्ज बोझ तले दबी एयर इंडिया में 49 फीसद तक विदेशी भागीदारी को हरी झंडी दे दी गई। इसके

केंद्र सरकार ने भारत में सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) को मंजूरी दे दी है। सिंगल ब्रांड रिटेल में पहले से ही 100 फीसदी एफडीआई की इजाजत थी, लेकिन 49 फीसदी से ज्यादा एफडीआई के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब 100 फीसदी एफडीआई की ऑटोमैटिक इजाजत मिल गई है। अब सिंगल ब्रांड में 100 फीसदी विदेशी निवेश के लिए सरकार से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी

विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में वृद्धि की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं और 2018 में उसकी वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत तथा उसके बाद के दो वर्ष में 7.5 प्रतिशत रह सकती है। उसने कहा है कि भारत की मौजूदा सरकार व्यापक स्तर पर अहम सुधारों को आगे बढ़ा रही है। विश्व बैंक की बुधवार को जारी 2018 की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में वर्ष 2017 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसमें कहा गया है कि नोटबंदी और माल एवं सेवाकर

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) और विनिर्माण में मंदी के कारण वित्त वर्ष 2017-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान यह 7.1 फीसदी थी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा शुक्रवार को जारी वित्त वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय आय अनुमान के मुताबिक, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 129.85 लाख करोड़ रुपये रहेगी। मुख्य सांख्यिकीविद टी.सी.ए. अनंत के मुताबिक, जीएसटी के असर से व्यापारियों ने अपने स्टॉक खाली करने शुरू कर दिए, जिससे पूरे साल का जीडीपी अनुमान प्रभावित हुआ है।

भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दे सकता है। बैंक मिनिमम बैलेंस की बाध्‍यता की समीक्षा कर रहा है। केंद्र सरकार के दबाव के बाद एसबीआई इस दिशा में कदम उठाने की तैयारी में है। मौजूदा प्रावधान के तहत शहरी क्षेत्र के खाताधारकों के लिए अपने अकाउंट में 3,000 रुपये रखना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर पेनाल्‍टी ली जाती है। यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है, जब एसबीआई ने हाल में ही मिनिमम बैलेंस न होने के कारण अप्रैल से नवंबर के बीच 1,770 करोड़

आतंकवादी समूहों या राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा बिटकॉयन व अन्य क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग को रोका नहीं जा सकता। सरकार ने मंगलवार को यह बात कही और कहा कि इस विषय पर वह विशेषज्ञ समूह की रपट का इंतजार कर रही है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा, “क्रिप्टोकरेंसी का एक फीचर यह है कि यह प्रशासन पर निर्भर नहीं होती। इसमें अज्ञात रहकर कारोबार किया जा सकता है। यह आभासी समुदाय के बीच काम करता है, जिसका निर्माण और वितरण आभासी समुदाय के भरोसे के आधार पर होता है।” उन्होंने

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने वाले लोगों से 1,771 करोड़ रुपए की राशि वसूल की है। यह राशि बैंक ने पिछले 9 महीने में वसूल की है। बैंक ने मिनिमम बैलेंस न रखने वालों से इतना पैसा वसूल किया है कि यह बैंक के एक तिमाही की कमाई से भी ज्यादा है। यह राशि बैंक की जुलाई-सितंबर की कमाई से भी ज्यादा है। इस तिमाही में बैंक ने 1,581.55 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं यह राशि बैंक की अप्रैल-सितंबर की कुल कमाई 3,586

आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर नवंबर 2017 में 6.8 प्रतिशत रही जबकि एक साल पहले इसी माह में इन उद्योगों की उत्पादन वृद्धि 3.2 प्रतिशत थी । रिफाइनरी, इस्पात तथा सीमेंट जैसे क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन से बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अच्छी रही। बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा बिजली उत्पादन को रखा गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सोमवार (1 जनवरी) को जारी आंकड़ों के अनुसार इस बार नवंबर में रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्र की वृद्धि

भारतीय स्टेट बैंक ने आधार दर तथा प्रधान उधारी दर (बीपीएलआर) में 0.30-0.30 प्रतिशत की कटौती की है। इससे लगभग 80 लाख ग्राहकों को लाभ होगा। देश के सबसे बड़े बैंक ने मौजूदा ग्राहकों के लिए आधार दर 8.95 प्रतिशत से घटाकर 8.65 प्रतिशत तथा प्रधान उधारी दर (बीपीएलआर) 13.70 प्रतिशत से कम कर 13.40 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि बैंक ने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक की एक साल के कर्ज के लिए एमसीएलआर 7.95 प्रतिशत है। एसबीआई ने

कर्ज में डूबे रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी को उबारने के लिए मुकेश अंबानी ने बड़ा करार किया है। पिता धीरू भाई अंबानी के जन्मदिन के मौके पर मुकेश अंबानी ने एलान किया कि रिलायंस जियो रिलायंस कम्युनिकेशंस से वायरलेस इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का अधिग्रहण करेगी। एसेट्स को हस्तांतरित करने का काम बाधाओं से मुक्त और स्पष्ट होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की सहायक कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आरजेआईएल) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और उसके सहयोगी कंपनियों की संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर

मोदी सरकार ने एक बार फिर लोगों को झटका दे दिया है। सरकार ने 8 महीने में तीसरी बार जमा पर ब्याज दरों में कटौती कर दी है। केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), किसान विकास पत्र (KVP), सुकन्या समृद्धि स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और टाइम डिपॉजिट प्लान्स में 20 बेसिक पॉइन्ट्स की कटौती कर दी है। यह अप्रैल से अब तक तीसरी बार कटौती की गई है। यह कटौती जनवरी से लागू हो जाएंगी। वहीं अप्रैल 2018 में इनका रिव्यू किया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स को इसमें छूट दी

सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पांच सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक के पुराने चेक 31 दिसंबर तक ही वैध रहेंगे। इसके बाद 1 जवनरी से उनके चेक अमान्य हो जाएंगे। एसबीआई के सहयोगी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर शामिल है। इनका विलय इसी साल अप्रैल में भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया था। इनके अलावा भारतीय महिला बैंक का भी एसबीआई में

ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग करने पर भारी भरकम छूट मिल जाती है। इसके चक्कर में लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। दरअसल भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर एक जानी मानी अमेरिकी कंपनी के नकली जूते बेचने का मामला सामने आया है। इस कंपनी का नाम है स्केचर्स। स्केचर्स ने फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट पर सामान बेचने वाले चार वेंडर्स के खिलाफ कथित तौर पर नकली

फेसबुक द्वारा खरीदे गए मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप ने घोषणा की है कि 31 दिसंबर, 2017 के बाद स्मार्टफोन के नंबरों पर ऐप सपोर्ट की सुविधा को खत्म कर दिया जाएगा। वॉट्सऐप के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार इस सुविधा को खत्म किए जाने के बाद यूजर्स स्मार्टफोन्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए न तो नया खाता बना पाएंगे और न ही अपने मौजूदा खाते को सत्यापित करा पाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि सपोर्ट खत्म करने के बाद यूजर्स अपना अकाउंट नहीं चला पाएंगे। वॉट्सऐप ने कहा है कि यूजर्स