सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को झटका, पूर्व पीएम के हत्यारों को रिहा करने से इनकार
केन्द्र ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा कि वह राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करती है क्योंकि इन मुजरिमों की सजा की माफी से ‘‘खतरनाक परंपरा’’ पड़ेगी और इसके ‘अंतरराष्ट्रीय नतीजे’ होंगे। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में दायर दस्तावेज रिकार्ड पर लेने के बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने 23 जनवरी को केन्द्र सरकार से कहा था
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