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दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी योजना को अपनाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी थी। इस मुद्दे पर गुरुवार को मंत्री ने श्रमिक संघों से मुलाकात की। सचिवालय में श्रमिक संघों के साथ बैठक के बाद गोपाल राय ने कहा कि अप्रैल में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई न्यूनतम मजदूरी की योजना में दिल्ली सरकार की योजना से ज्यादा मजदूरी देने का प्रावधान है। केंद्र की योजना के तहत

संसद ने गुरुवार को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में सरकार ने कहा कि वह अच्छी नीयत, अच्छी नीति और अच्छी कार्ययोजना के साथ इन वर्गों के हकों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही संबोधन में साफ कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों और पिछड़ों की सरकार होगी। पिछले चार साल में सरकार ने

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तलाके-बिद्दत (एक बार में तीन तलाक) के दोषी व्यक्ति को जमानत देने के प्रावधान को विधेयक में जोड़ने की गुरुवार को मंजूरी दे दी। मुसलिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 में किए गए नए संशोधन के मुताबिक तीन तलाक मामले को गैर जमानती अपराध तो माना गया है। लेकिन अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा। इस मामले में पीड़ित महिला या उसका रक्त संबंधी-कोई भी व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज करा सकेगा। इसके दोषी पति को तीन साल की सजा हो सकती है। मंत्रिमंडल ने इस

? कांवड़ यात्रा देखकर लौट रहे दलित व ठाकुर बिरादरी के युवकों के बीच मामूली कहासुनी के बाद हुए संघर्ष में गंगानगर के ऊलेदपुर गांव में दलित छात्र की मौत हो गई जबकि आठ लोग घायल हो गए हैं। गुस्साए दलितों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने ठाकुर बिरादरी के तीन युवकों को हिरासत में लिया है। गांव में तनाव को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स व पीएसी के साथ ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया

राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार बी के हरिप्रसाद को ‘बिना मांगे समर्थन’ नहीं देने के आप के फैसले पर कांग्रेस और आप नेताओं के बीच जमकर तकरार हुई। राज्यसभा में गुरुावर को  उपसभापति पद के लिये हुये मतदान में आप के तीनों सदस्यों ने हिस्सा नहीं लिया। पार्टी सांसद ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से हरिप्रसाद के लिये समर्थन मांगेगे तब ही वे उन्हें वोट देंगे। उल्लेखनीय है कि इस चुनाव में राजद

गंभीर अपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के लिये दायर याचिकाओं पर गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई शुरू हो गयी। न्यायालय ने प्रारंभ में ही टिप्पणी की कि ‘‘हमारी राजनीतिक व्यवस्था’’ में ‘‘अपराधीकरण’’ का प्रवेश नहीं होना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अधिकारों का बंटवारा करने के सिद्धांत का हवाला दिया और कहा कि अदालतों को ‘‘लक्ष्मण रेखा’’ नहीं लांघनी चाहिए और कानून बनाने के संसद के अधिकार के दायरे में नहीं जाना चाहिए। संविधान पीठ

शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के नेता नरेश गुजराल ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव पूर्व गठबंधन बनाकर जीतने के लिए भाजपा की मौजूदा सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यवहार (वाजपेयी टच) की जरूरत है। पंजाब से राज्यसभा सदस्य गुजराल कल वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की किताब ‘न्यूजमेन: ट्रैकिंग इंडिया इन द मोदी एरा’ के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गुजराल ने कहा, ‘‘एनडीए की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह किस तरह का चुनाव पूर्व गठबंधन तैयार कर पाता है।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार किया है और कहा है कि जब आंख मारने से आपको फुर्सत मिल जाय तब तथ्यों को भी जांच लीजिएगा। अमित शाह ने यह पलटवार तब किया है, जब राहुल गांधी ने गुरुवार (09 अगस्त) को जंतर-मंतर पर दलितों के विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दलित विरोधी करार दिया। राहुल ने कहा कि अगर पीएम मोदी के दिल में दलितों के लिए जगह होती तो उनके लिए नीतियां अलग होतीं। राहुल ने कहा कि जब

सचिन, कोहली, धोनी, सिंधु, सायना, सानिया के बारे में तो सभी जानते हैं क्योंकि ये वो नाम हैं जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। लेकिन फिर भी देश की तमाम ऐसी शख्सियत हैं जिनसे हम अंजान हैं। यहां हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक नहीं बल्कि दो-दो बार भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। 15 साल की उम्र में स्पेशल समर ओलिंपक में मेडल हासिल करने वाली सीता साहू के नाम से खुद खेल प्रेमी अंजान

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और अरुण जेटली ने बुघवार को राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा तथा अरुण शौरी के आरोपों को खारिज किया और कहा कि सरकार इस संबंध में संसद में पहले ही जवाब दे चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने आज कहा कि राफेल सौदा ‘‘याद रखा जाने वाला आपराधिक कदाचार’’ का मामला है और यह बोफोर्स घोटाले से भी काफी बड़ा घोटाला है। उन्होंने मांग की कि सौदे की जांच एक निर्धारित समय में कैग द्वारा कराई

संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के उप सभापति का चुनाव परिणाम भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के पक्ष में आया है। इसमें एनडीए प्रत्याशी हरिवंश ने कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की है। चुनाव में हरिवंश को 125 जबकि यूपीए उम्मीदवार हरिप्रसाद को 105 वोट मिले है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ गैर कांग्रेसी उम्मीदवार ने इस पद पर जीत हासिल की हो। 1972-74 के बीच यह पद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के गोड़े मुरहरि के पास था। 1974-77 तक भी वहीं इस

द्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करूणानिधि को श्रद्धांजलि देने के बाद आज संसद के दोनों सदनों की बैठक उनके सम्मान में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। करूणानिधि का कल तमिलनाडु के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। लोकसभा की आज बैठक शुरू होने पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने करूणानिधि के निधन का जिक्र किया। उन्हें ‘‘दूरदृष्टि वाला जन नेता’’ करार देते हुए सुमित्रा ने कहा कि करूणानिधि ने पटकथा लेखन के जरिये अपने राजनीतिक दर्शन का प्रसार किया। उन्होंने

सरकार के एक वरिष्ठ नौकरशाह ने ब्रिटिश एअरवेज पर ‘‘नस्लीय भेदभाव’’ और ‘‘खराब व्यवहार’’ का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि एअरवेज के विमान से उन्हें और उनके परिवार को उतार दिया गया था। नौकरशाह का आरोप है कि पिछले महीने बर्लिन जा रहे विमान के उड़ान भरने से चंद मिनट पहले उन्हें और उनके परिवार को विमान से इसलिए उतार दिया गया कि क्योंकि उनका तीन साल का बेटा रो रहा था। बच्चे की रोने की आवाज जैसे ही क्रू मेंबर ने सुनी तो यात्री के परिवार को प्लेन से

भारत के पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के कसौली जिले में अवैध निर्माण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकारी वकील से तल्ख लहजे में पूछा​ कि आप व​कील हैं या राज्य सरकार के चम्मच? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील पर ये टिप्पणी इसलिए भी की क्योंकि उन्होंने सुनवाई के दौरान बेंच के जज पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार की इस मामले में