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देवरिया कांड की एक जांच रिपोर्ट मंगलवार को आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई को सौंपने की घोषणा की। योगी ने कहा कि देवरिया में नारी संरक्षण गृह वर्ष 2009 से संचालित था। संस्था के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। एनेक्सी में मंगलवार को देर शाम बुलाई गई प्रेस कॉफ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक हुई जांच में जितने भी अधिकारी जिम्मेदार पाए गए हैं, सभी के

नागर विमानन मंत्रालय एयर इंडिया को 11,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एयर इंडिया के निजीकरण में मिली विफलता के चलते मंत्रालय इस मामले में विचार कर रहा है। एयर इंडिया का वित्तीय संकट लगातार बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार नागर विमानन मंत्रालय एयर इंडिया को राहत पैकेज देने पर विचार कर रहा है ताकि विमानन कंपनी को उसकी ऊंची लागत के कार्यशील पूंजी कर्ज से राहत मिल सके। अभी

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि अगस्त के शुरुआत में अपहृत दो व्यापारियों को मुक्त करवा लिया गया है। सुषमा स्वराज ने मंगलवार देर रात ट्वीट कर कहा, “व्यापारिक उद्देश्यों के लिए मलेशिया गए आर.पी. वैद्य और के.पी. वैद्य का 3 अगस्त को अपहरण कर लिया गया था।” उन्होंने कहा, “मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि हमारे उच्चायुक्त मृदुल कुमार व उनकी टीम के प्रयासों के साथ मलेशिया पुलिस ने 6 अगस्त को दोनों भारतीयों की रिहाई को सुनिश्चित किया।” मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) शिक्षक संघ की ओर से मंगलवार को हुए जनमत संग्रह में 279 शिक्षकों ने जेएनयू कुलपति प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को कार्यकाल से मुक्त करने के पक्ष में मतदान किया। वहीं, जनमत संग्रह के दूसरे सवाल उच्च शिक्षा ऋण एजंसी (हेफा) से ऋण नहीं लेने के पक्ष में 288 शिक्षकों ने मत दिया। शिक्षक संघ ने इन्हीं दो सालों पर जनमत संग्रह कराया था। जनमत संग्रह में प्रोफेसर पीके यादव (वैज्ञानिक), प्रोफेसर एमएच कुरैशी (भूगोलविद), प्रोफेसर अरुण कुमार (अर्थशास्त्री) और प्रोफेसर चमन लाल (लेखक) आदि बाहरी

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) के मामले में बयान जारी करने पर मंगलवार को असम के एनआरसी समन्वयक और भारत के महापंजीयक को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि वह उन्हें अवमानना के लिए जेल भेज सकते थे। जजों ने उन्हें भविष्य में शीर्ष अदालत की मंजूरी के बिना मीडिया से बात न करने की हिदायत दी। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन के पीठ ने समन्वयक प्रतीक हजेला और भारत के महापंजीयक शैलेश द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मसौदे में छूट गए नामों के संबंध में

 आरटीआइ (सूचना का अधिकार) कानून पर संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए संशोधन विधेयक को विरोध के बाद फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन इसे लेकर सूचना अधिकार कार्यकर्ता सजग हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बाकायदा आरटीआइ बचाओ अभियान शुरू हो गया है। आरटीआइ कार्यकर्ता हजारों लोगों से पोस्टकार्ड लिखवाकर दिल्ली भेज रहे हैं, ताकि कानून में बदलाव को हमेशा के लिए रद्द किया जा सके। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए संशोधन के प्रस्ताव मुख्य सूचना आयुक्त,

उत्तराखंड में इस बार मानसून लोगों के लिए कहर बनकर बरपा है। वैसे तो सूबे में मानसून आने से एक महीना पहले मई में ही पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते बादल फटने की कई घटनाएं हो चुकी थीं। 15 जून के बाद उत्तराखंड में मानसून की बारिश शुरू हो जाती है। तब से लेकर अब तक बादल फटने और खस्ताहाल सड़कों के कारण 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बारिश के कारण सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से दो बस दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं जिनमें

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले ही कांग्रेस के हाथों बड़ी जीत लगी है। नगर पालिका और नगर पंचायत के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का जलवा देखने को मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया कि कांग्रेस के कुल 12 में नौ पार्षदों को जीत हासिल हुई है। ऐसे में विस चुनाव से पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लिए इसे करारा झटका माना जा रहा है। बता दें कि राज्य के 11 जिलों की नगर पालिकाओं के 12 वार्डों में उप चुनाव

तमिलनाडु की सियासत पर गहरा असर रखने वाले एम. करुणानिधि अब नहीं रहे। तमिलनाडु में उनके समर्थक उनकी मृत्यु की खबर से शोकाकुल हैं। पूरे प्रदेश में सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। करुणानिधि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में तमिलनाडु की सियासत की धुरी बना रहे। उनका परिवार भी पूरे प्रदेश और देश की सियासत में सक्रिय रहा है। करुणानिधि अपने पीछे भरापूरा परिवार छोड़ गए हैं। करुणानिधि ने अपनी जिंदगी में तीन शादियां की थीं। उनकी पहली पत्नी का नाम पदमावती था। वह अब इस

DMK अध्यक्ष एम. करूणानिधि का लंबी बीमारी के बाद आज शाम शहर के एक अस्पताल में निधन हो गया। कावेरी अस्पताल में भर्ती 94 वर्षीय नेता ने शाम छह बजकर दस मिनट पर अंतिम सांस ली। अस्पताल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अरविन्दन सेल्वाराज की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, हमें बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे प्रिय कलैंग्नर एम. करूणानिधि का सात अगस्त, 2018 को शाम छह बजकर दस मिनट पर निधन हो गया। डॉक्टरों और नर्सों की हमारी टीम के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद

बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 34 बच्चियों के साथ रेप का खुलासा होने के बाद उत्तर प्रदेश के देवरिया स्थित मां विंध्यवासिनी महिला और बालिका संरक्षण गृह में भी कुछ इस तरह की वारदात होने का मामला सामने आया है। यहां कुछ लड़कियों के गायब होने और कुछ लड़कियों के साथ यौन शोषण होने का खुलासा हुआ है। पुलिस द्वारा सोमवार को सेक्स रैकेट के शक में शेल्टर होम से 24 लड़कियों को निकालने के बाद से ही यह बालिका संरक्षण गृह चर्चा में बना हुआ है। देवरिया रेलवे

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के निधन से पूरे देश में मातम पसर गया है। चेन्नई में कावेरी अस्पताल के सामने मौजूद करुणानिधि के समर्थकों का रो-रोकर बुरा हाल है। हर कोई इस दिग्गज नेता के जाने के गम में दुखी है। हो भी क्यों न, आखिर आज देश ने बेहद दिग्गज नेता को अलविदा कह दिया है। पांच बार मुख्यमंत्री के तौर पर तमिलनाडु की सेवा करने वाले करुणानिधि का नाम देश के लोकप्रिय नेताओं में शुमार था। सोशल मूवमेंट्स के जरिए

इंफाल पश्चिम जिले में मणिपुर विश्वविद्यालय में कक्षाओं को शुरू करने की मांग कर रहे लोगों और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच संघर्ष हो गया। जिले में 25 जुलाई से अपराध दंड संहिता प्रक्रिया (सीआरपीएफ) की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश लागू हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और मॉक बम का इस्तेमाल किया। अधिकारी ने बताया कि कुछ लोगों की संस्थान में मूक प्रदर्शन कर रहे छात्रों से कल तीखी बहस हो गई और यह

रेल यात्रियों की खानपान संबंधी शिकायतें कम नहीं होने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए संसद की एक समिति ने कहा है कि नई खानपान नीति 2017 में तैयारी स्तर से वितरण तक भोजन के गुणवत्ता नियंत्रण के मानदंडों का पालन करके शिकायतों को रोकने के लिए कदम उठाये जाएं और चूक करने वालों के लिये कड़े दंड का प्रावधान हो । लोकसभा में पेश रेलवे की नई खानपान नीति 2017 पर रेल संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यात्रियों की अधिकांश शिकायतें मुख्य रूप से खानपान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग हमेशा आतुर रहते हैं। पीएम मोदी जहां कहीं भी जाते हैं उनके समर्थक उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते हैं और भारी भीड़ जमा हो जाती है। चाहे वह मोदी की कोई रैली हो, या कोई कार्यक्रम या कोई जनसभा, हर जगह प्रधानमंत्री के प्रशंसक उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते हैं। संसद में भी लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लंबी-लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। देश के विभिन्न हिस्से से आए लोग संसद में पीएम