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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने भी राजनीति की राह पकड़ ली है। इसके लिए उन्होंने अपने पिता के पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र बुधनी का चुनाव किया है। उन्होंने बुदनी में ऐलान किया कि इस विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ेगी। कार्तिकेय ने अपने पिता की कही हुई बात को एक बार फिर से कहकर लोगों को हैरत में डाल दिया। उन्होंने दावा किया मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों से 100 गुना अच्छी हैं। वैसे बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह

असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) का ड्राफ्ट जारी होने के बाद से ही इस मामले में विपक्ष द्वारा सरकार का विरोध किया जा रहा है। जहां एक तरफ एनआरसी का विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब जम्मू कश्मीर में लगे आर्टिकल 35-ए पर भी बहस शुरू होती दिख रही है। इस आर्टिकल के तहत कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार मिलते हैं तो वहीं कश्मीर में भारत के अन्य हिस्सों से जाकर बसने वाले लोगों को शरणार्थी का दर्जा दिया जाता है और उन्हें बाकी

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने भ्रष्ट नौकरशाहों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार के पास सभी लोगों की फाइल पहुंच चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में करीब 300 भ्रष्ट अफसरों की फाइल की समीक्षा की गई। उनके उपर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस बैठक के बाद संबंधित अधिकारी अलावा एसपी भी डरे हुए हैं। दरअसल, सीएम योगी भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रूख अपनाए हुए हैं। उन्होंने एजेंसियों को दो माह के भीतर 400 हाई प्रोफाइल लोगों

व्हाइट हाउस ने एक बार फिर प्रेस की स्वतंत्रता को समर्थन दोहराते हुए आरोप लगाया है कि सरकारी और गोपनीय सूचनाओं पर मीडिया के लगातार रिपोर्ट करने से लोगों की जान और राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम हो सकता है। मंगलवार को फ्लोरिडा में ट्रंप की एक रैली के दौरान एक राष्ट्रीय समाचार चैनल के एक संवाददाता के साथ धक्कामुक्की होने के बाद व्हाइट हाउस ने यह टिप्पणी की है। अमेरिका में मीडिया पर बढ़ रहे हमलों को लेकर किये गए एक सवाल के जवाब में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव

दिवंगत गायक और अभिनेता किशोर कुमार के बंगले को लेकर उन्हीं के परिवार में खींचतान तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बॉम्बे बाजार स्थित पुराने बंगले पर उनके भतीजे और बेटों ने अपना-अपना हक जताया है। किशोर दा के भतीजे और अनूप कुमार के बेटे अर्जुन कुमार ने एक अखबार से बातचीत में कहा, “बंगले पर मेरा हक है। मैं ही इसे बेचूंगा।” अर्जुन के अनुसार, बॉम्बे बाजार वाली संपत्ति के कागजात उनके नाम से हैं। नगर निगम और नजूल में सारे कर वही चुकाते हैं,

उप राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति वेंकैया नायडू के खिलाफ असम से आने वाले कांग्रेसी राज्य सभा सांसद उन्हीं से शिकायत करने की योजना बना रहे हैं। इन सांसदों का आरोप है कि सभापति उन्हें सदन में बोलने नहीं देते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा जब राज्य सभा के सभापति के खिलाफ सदस्य बिगूल फूकेंगे। इस मामले में अजीब बात यह है कि जिनके खिलाफ यह शिकायत होगी, वही इस मामले में फैसला भी करेंगे। फिलहाल असम से कुल सात राज्य सभा सदस्य हैं।

असम में एनआरसी में 40 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं होने को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए आज आरोप लगाया कि वह सुविधा और पहचान की राजनीति कर रही है। वह असमी पहचान को तो बकरार रखना चाहती है लेकिन कश्मीरी पहचान को नहीं।उनकी यह टिप्पणी असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के अंतिम मसौदे के प्रकाशित होने के बाद आई है। एनआरसी के अंतिम मसौदे के सामने आने के बाद भाजपा और विपक्ष में वाकयुद्ध चल रहा है।

बर्खास्त चल रहे भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी संजीव भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिना उनका नाम लिए तंज कसा है। बुधवार (एक अगस्त) को उन्होंने सोशल मीडिया पर पूछा कि 15 अगस्त के भाषण के लिए आपके (पीएम के) क्या विचार और ख्याल हैं? इस्तीफे के बाद देश से माफी मांगना कैसा रहेगा? भट्ट, गुजरात कैडर में 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। साल 2011 से वह निलंबित चल रहे थे। कारण- साल 2015 में उनका बगैर अनुमति के लंबी छुट्टी पर चले जाना था, जिसके बाद

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से नाम हटने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता सूची से भी ये नाम हट जायेंगे। असम में हाल ही में जारी एनआरसी से लगभग 40 लाख लोगों के नाम हटने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने आज स्पष्ट किया कि एनआरसी से नाम हटने पर मतदाता सूची से स्वत: नाम कटने का अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिये। रावत ने पीटीआई भाषा को बताया ‘‘यह एनआरसी का मसौदा है। इसके बाद अगले एक

उत्तर प्रदेश का एक मदरसा ऐसा भी है जो देश में मॉब लिंचिंग और गौहत्या पर छिड़े बहस के बीच सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दे रहा है। यहां के बच्चे उर्दू के साथ-साथ संस्कृत और हिंदी की भी पढ़ाई कर रहे हैं। वे रहीम के दोहे भी पढ़ रहे हैं और तुलसी की चौपाइयां भी। उन्हें भगवान श्रीराम के आदर्शों से रूबरू भी करवाया जा रहा है। बच्चे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छी बातें सीख रहे हैं। यह मदरसा यूपी के अमरोहा के जब्बारपुर गांव में स्थित है। इसका

बिहार के मुंगेर जिले में कल शाम करीब चार बजे एक बोरवेल में गिरी तीन साल की एक बच्ची करीब 30 घंटे तक चले बचाव अभियान के बाद सकुशल बाहर निकाल ली गयी। जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के मुर्गीयाचक मोहल्ला में एक घर के आंगन में समरसेबुल बोरिंग के लिए किए गए 165 फुट बोरवेल में सन्नो नाम की यह बच्ची कल गिर गयी थी। वह अपने ननिहाल आई हुई थी और खेलने के दौरान वह बोरवेल में गिर गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज रात 9.45 बजे

बिहार के मुजफ्फरपुर जिला स्थित एक बालिका गृह में 34 लडकियों के साथ यौन शोषण मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम आज पटना स्थित समाज कल्याण विभाग के दफ्तर पहुंची और दस्तावेजों की मांग की। समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने बताया कि सीबीआई की टीम ने उक्त मामले को लेकर पांच-छह दस्तावेजों की मांग की है। विभाग के निदेशक को कल उन्हें उपलब्ध कराने को कहा गया है। हालांकि प्रधान सचिव ने और कुछ भी खुलासा नहीं किया लेकिन अपुष्ट रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वोटों का बटवारा न हो, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) से बातचीत जारी है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनने के बाद कमलनाथ ने बुधवार को पहली बार बुंदेलखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “चुनाव में मतों का बटवारा हो जाने से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लाभ होता है, लिहाजा इस चुनाव में ऐसा न हो इसके लिए बसपा-सपा से बातचीत चल रही है। वर्ष 2014 के

लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में भारत सरकार ने मुंबई के ऑर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 की तस्वीरें पेश की हैं और कहा है कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को प्रत्यर्पण के बाद वहीं रखा जाएगा। माल्या के वकील ने तर्क दिया कि वहां रोशनी और साफ हवा की व्यवस्था नहीं है जबकि भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस पर कोर्ट ने बैरक नंबर 12 का वीडियो पेश करने का आदेश दिया है। बता दें कि बैरक नंबर 12 में फिल्म

झारखंड के पलामू जिले के हुसैनागंज अनुमंडल में स्थित प्लस-2 हाईस्कूल हैदरनगर की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। लेकिन 69 साल बीतने के बावजूद भी यहां बिजली नहीं पहुंची थी। कई प्रधानाध्यपकों ने स्थानीय प्रतिनिधियों से इस मामले पर बात की। समय के साथ प्रधानाध्यापक भी बदले और जनप्रतिनिधि भी, लेकिन विद्यालय में बिजली कनेक्शन नहीं लगा। हालात जस के तस बने रहे। आखिरकार विद्यालय के ही दो छात्रों की कोशिश रंग लायी। उन दोनों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर विद्यालय में बिजली कनेक्शन लगवाने का अनुरोध किया। पीएमओ