राज्यसभा में एकजुट हुई बीजेपी-कांग्रेस! चुनाव आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 जुलाई, 2018) को चुनाव आयोग की उस अधिसूचना पर सवाल उठाए जिसमें राज्यसभा चुनावों के लिए बैलट पेपर में ‘उपरोक्त में से कोई नहीं’ (नोटा) की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने कहा कि नोटा की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि प्रत्यक्ष चुनावों में कोई व्यक्ति वोटर के तौर पर इस विकल्प का इस्तेमाल कर सके। इस मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस और भाजपा भी एक जुट हो गई हैं। दोनों पार्टियों ने यह कहते हुए राज्यसभा में ‘नोटा’ का ऑप्शन खत्म
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