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उच्चतम न्यायालय ने पुडुचेरी विधान सभा में भाजपा के तीन सदस्यों के मनोनयन को स ही ठहराने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने विधान सभा अध्यक्ष से कहा कि इस मामले में दायर याचिका पर निर्णय होने तक मनोनीत सदस्यों को विधायक के रूप में काम करने दिया जाये। न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कांग्रेस नेताओं की याचिकाओं पर केन्द्र और पुडुचेरी सरकार को नोटिस जारी किये और उन्हें इस पर जवाब दाखिल

साल 2018 में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी छापेमारी करते हुए आयकर विभाग ने सौ किलो सोना और 10 करोड़ रुपये की नगदी जब्त की है। ये बरामदगी लखनऊ की एक फर्म पर छापेमारी करते हुए बरामद की गई है। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दो दिन लंबी चली छापेमारी में अधिकारियों ने करीब 32 करोड़ रुपये की कीमत का 100 किलो सोना बरामद किया है। आयकर विभाग को जमीन के सौदों से जुड़े कई दस्तावेज और विदेशों में निवेश के सबूत भी मिलते हैं। समाचार एजेंसी यूएनआई के साथ

उत्तराखंड के टिहरी में गुरुवार को एक दर्दनाक बस हादसा हुआ है। यह हादसा उत्तरकाशी-चम्बा मोटर मार्ग पर हुआ है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक टहरी के चंबा-उत्तरकाशी की खाई में बस गिर जाने से 14 लोगों की मौत और 18 लोगों के बुरी तरह घायल होने की खबर आई है। इन घायलों में 6 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इन घायलों को ऋषिकेश स्थित एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसे स्थल पर फिलहाल लोगों को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर टिहरी

22  जुलाई को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का चौथा वर्ष पूरा करने जा रहे राम नाईक योगी सरकार में कानून व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। उन्हाेंने कहा कि प्रदेश में विकास हो रहा हैं। माफिया राज पर शिकंजा कसा है। इसके बावजूद कानून व्यवस्था में पूरी तरह सुधार नहीं हुआ है। अपराध की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगा है। अभी इस दिशा में और अधिक सुधार की जरूरत है। दैनिक जागरण के अनुसार, उन्होंने कहा कि मैंने सपा की सरकार को भी देखा और अभी

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यहां गुरुवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी (सुमो) द्वारा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से तेलुगू देशम पार्टी के सांसदों की मुलाकात पर लालू की जमानत अर्जी रद्द करने की मांग को लेकर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने सुशील मोदी से पूछा है कि क्या आप डॉक्टर हैं? पिछले एक पखवाड़े से बिहार से बाहर रहे तेजस्वी ने गुरुवार को पटना पहुंचते ही सुमो पर निशाना साधा। उन्होंने यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए सुमो पर

राजस्थान में अब से सरकारी कर्मचारी तीन बच्चे पैदा कर सकेंगे। वसुंधरा राजे सरकार ने दो बच्चे पैदा करने वाले नियम से बैन हटाया है। सरकार की ओर से यह कदम बुधवार (18 जुलाई) को उठाया गया। आपको बता दें कि पुराने नियम के अनुसार, यहां पर सरकारी बाबुओं को तीसरा बच्चा पैदा करने पर समय से पहले ही सेवानिवृत्त कर दिए जाने की बात थी। कैबिनेट बैठक के बाद राजस्थान के मंत्री राजेंद्र राठौर ने प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया, “राजस्थान की कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के दूसरे ही दिन चुटकी ली है और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी पर तंज कसा है। अनंत कुमार ने कहा है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष का अंकगणित कमजोर है। उन्होंने मौजूदा दौर में भी साल 1996 की राजनैतिक स्थिति से गुणा-भाग कर लिया है। संसद भवन के बाहर मीडिया से उन्होंने कहा, “हमें पता है कि तब क्या हुआ था लेकिन आज स्थितियां बदली हुई हैं। उनकी गणना गलत साबित होगी क्योंकि मोदी सरकार के

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षामित्रों को राहत देते हुए मौजूदा तैनाती के स्थान पर मूल तैनाती वाले स्कूल में भेजने का निर्णय लिया है। इससे शिक्षामित्रों को जिले के अंदर घर से दूर तैनाती से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों को उनके मूल स्थान पर तैनात करने का विकल्प देने का फैसला किया है। इससे शिक्षामित्रों के पास विकल्प होगा कि वे या तो अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर रहें या घर के पास मूल तैनाती वाले स्कूल में चले जाएं। शासन से जुड़े एक वरिष्ठ

जम्मू कश्मीर में सरकार और सेना की कार्रवाई से बौखलाकर आतंकी संगठन जैश ए माहम्मद फिर से नापाक हमले की साजिश रच रहा है। खुफिया चेतावनी के मुताबित जैश भारतीय नौसेना पर हमला करने की योजना बना रहा है। इसके लिए गहरे समुद्री गोताखोरों का उपयोग किया जा सकता है। जैश के आतंकियों को गहरे समुद्र में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे नौसेना के लड़ाकू जहाजों पर हमला कर सकें। नौसेना इस खुफिया चेतावनी को गंभीरता से ले रही है। एक खुफिया चेतावनी के मुताबिक, भारत के मल्टी एजेंसी सेंटर

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर कल होने वाली चर्चा से पहले ही तेलगू देशम के लिए परेशानियां खड़ी होनी शुरू हो गयी हैं। तेदेपा के एक सांसद ने कहा है कि वह अपनी ही पार्टी द्वारा लाये गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर से सांसद जे . सी . दिवाकर रेड्डी का कहना है कि वह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा सहित पूरे मानसून सत्र में सदन में उपस्थित नहीं होंगे। रेड्डी कल भी सदन में मौजूद नहीं थे। तेदेपा ने व्हिप

2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबर्दस्त बयानबाजी जारी है। दोनों पार्टियां टीवी स्टूडियो में भी अपना पक्ष रख रही हैं। न्यूज चैनल आजतक पर ऐसे ही एक बहस के दौरान एंकर ने कांग्रेस प्रवक्ता की क्लास लगा दी। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता पीएम नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो उन्हें पसंद नहीं आया, और एंकर ने पूछा कि आप तो बड़े पढ़े-लिखे वकील हैं आपकी उम्र कितनी होगी लगभग। एंकर ने कहा कि पीएम पद की गरिमा का

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख भूपेश बघेल ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीते मंगलवार (17 जुलाई, 2018) को अज्ञात नंबर से फोन कर एक शख्स ने खुद को माओवादी नेता बताते हुए कहा कि इस चुनाव में वह कांग्रेस का समर्थन करना चाहता है। पिछले चुनाव में उसने भाजपा का समर्थन किया था। बघेल ने मीडिया के माध्यम से बताया कि उन्होंने जिले के एसपी को फोन पर घटना के बारे में बताया है। फोन करने वाले शख्स ने खुद को गणपति बताया है। जब उससे पूछा गया

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। मंगलवार (18 जुलाई) को मानसून सत्र के पहले ही दिन एनडीए की पूर्व सहयोगी टीडीपी समेत कांग्रेस एवं अन्य दलों ने जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया और स्पीकर सुमित्रा महाजन से दस दिनों के अंदर इस पर बहस कराने की गुजारिश की तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नई रणनीति के तहत उसे दो दिन बाद ही यानी 20 जुलाई को ही करवाने का फैसला कर लिया। शाह विपक्ष को लामबंद होने का ज्यादा मौका नहीं दे

भाजपा शासित राज्य झारखंड में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आयी है। जानबूझ कर की गई यह लापरवाही यह बताने का काफी है कि अधिकारी किस तरह शासन व्यवस्था में अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। यह मामला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। दरअसल, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने राज्यपाल की बनाई कमेटी ही चुपके से बदल दिया। सात सदस्यीय दल की जगह पांच लोगों को रखा गया। कई महत्वपूर्ण लोगों को कमेटी से बाहर कर दिया गया, ताकि वे अपने पसंद के व्यक्ति को निदेशक के पद पर बहाल कर