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अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियां बटरोने वाले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर चर्चा में हैं। रविवार को साक्षी महाराज लखनऊ में एक नाइट क्लब का उद्घाटन करने पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा। आपको बता दें कि उन्नाव गैंगरेप को लेकर बीजेपी सियासी फजीहत झेलनी पड़ रही है। साक्षी महाराज खुद उन्नाव से ही बीजेपी के सांसद हैं। ऐसे में साक्षी महाराज के इस कदम का विरोध भी शुरू हो गया है। लखनऊ के अलीगंज में

मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधान सभा चुनाव होने हैं। उससे पहले नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और विपक्षी नेताओं को नीचा दिखाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। इसी क्रम में देवास से बीजेपी के सांसद मनोहर ऊंटवाल ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। रविवार (15 अप्रैल) को ऊंटवाल ने शाजापुर में एक कार्यक्रम में कहा कि जो कोई भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करेगा, उसे वो जूते की नोंक पर रखेंगे और जो कोई मुख्यमंत्री शिवराज

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमे एक अपनी ही पत्नी को रस्सी से पिटाई करता दिख रहा है यह वीडियो एक  एक क्रूर पति  का है जिसने  दहेज के लिए अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की।  इतना ही नहीं पत्नी की पिटाई करने के बाद उसने उसके हाथ बांधकर उसे घंटों तक लटका दिया। इस हैवान पति ने इसका वीडियो भी बनाया और उसे पत्नी के भाई और मां-बाप के पास भेज दिया। वीडियो भेजने के बाद पति ने अपने ससुराल वालों को धमकी दी कि

कठुआ और उन्नाव गैंगरेप केस को लेकर देश की जनता में उबाल देखने को मिल रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लोगों ने गैंगरेप को लेकर नाराजगी जताई है। ऐसे में पूर्व नौकरशाहों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुली चिट्ठी लिखी है। रविवार (15 अप्रैल) को 49 सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारियों के समूह ने इसमें देश की आतंकित करने वाली स्थिति के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। चिट्ठी में सख्त लहजे में सरकार की आलोचना करते हुए कहा गया कि यह हमारा सबसे अंधकारमय दौर

देश के एक प्रमुख समाचार पत्र की खबर के अनुसार  गुजरात के अहमदाबाद के पालडी इलाके के हिंदू बसिन्द्दो ने जात रविवार को एक शांति मार्च और अनशन का आयोजन करने का कार्यक्रम बनाया था परंतु पुलिस ने मार्च और अनशन की इजाजत नहीं दी. उनका आरोप है कि यहां रिहाइशी सोसाइटियों में से एक पर मुसलमानों ने ‘कब्जा’ कर लिया है। प्रदर्शन करने वालों ने हिंदू बाशिंदों की वापसी की मांग की। बता दें कि जिस इलाके में यह विवाद है, वहां पुलिस ने डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट (Disturbed Areas Act) लगा

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एंबुलेंस न मिलने के कारण 70 साल की बुजुर्ग महिला को खाट पर अस्पताल लाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंबुलेंस से जब संपर्क किया गया, तब ड्राइवर ने गाड़ी में तेल नहीं है, कहकर मना कर दिया, जिसके बाद 70 वर्षीय मंजीत कौर को उसके परिवार वाले खाट पर लेटाकर अस्पताल लाए। यह घटना शाहजहांपुर के भेदपुर गांव की है। मंजीत कौर की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद परिवार के एक सदस्य ने तुरंत ही एंबुलेंस

मीडीया से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार  उन्नाव जिले की ही रहने वाली एक महिला ने समाजवादी पार्टी के एक पार्षद पर बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पार्षद इमरान खान और उसके एक साथी ने मिलकर महिला के साथ बलात्कार किया जबकि पार्षद के अन्य साथियों ने घटना का वीडिओ बनाया। इसके बाद से आरोपी अपना मुंह बंद रखने के लिए महिला को ब्लैकमेल कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़ित महिला के पति ने बताया कि आरोपी समाजवादी पार्टी का सदस्य था। पीड़िता के

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में विधान परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। यूपी में इस बार पार्टी ने कुल चार दलबदलुओं को मौका दिया है, जबकि सूची में योगी आदित्यनाथ सरकार के दो मंत्री शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 13 सदस्यों का चुनाव होना है। बीजेपी ने फिलहाल दस प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। बताया जाता हैकि एक सीट बीजेपी ने सहयोगी दल अपना दल के लिए छोड़ी है। बीजेपी ने सपा छोड़कर पार्टी में आने वाले

राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंतर्गत टाला गांव में सुबह सुबह उस समय हलचल फैल गई जब सो कर उठे गाँववालों ने तीन लटकती लाश देखी इन तीन नाबालिगों की मौत के बाद से इलाक़े में भय और तनाव का माहौल हो गया . इन लाशों मे  से दो दलित लड़कियां थीं, जबकि एक मुस्लिम लड़का था। तीनों ही नाबालिग थे। इन तीनों की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मृतक लड़कियों में से एक के पिता भैरू मेघवाल (41) ने कहा, “मेरी बेटी (13) और

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि जांच एजंसियां हमेशा संख्या में विश्वास क्यों करती हैं और अदालत के समक्ष अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए क्यों सैकड़ों गवाहों को खड़ा करती हैं। 2008 में गुजरात में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों से जुड़े एक मामले को देख रही शीर्ष अदालत ने गौर किया कि अभियोजन ने मामले में 1,500 से अधिक गवाहों का नाम लिया है। न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण के पीठ ने कहा कि आप (अभियोजन एजंसियां) हमेशा संख्या में क्यों विश्वास करते

केंद्र सरकार महसूस करती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटे जाने की आवश्यकता है। सूत्रों के मुताबिक इस कानून के वास्तविक प्रावधानों को बहाल करने के लिए अध्यादेश लाया जाना उन विकल्पों में से एक है जिन पर विचार किया जा रहा है। वास्तविक प्रावधानों को बहाल करने के लिए अध्यादेश लाए जाने से रोष शांत होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 में संशोधन के वास्ते जुलाई में संसद के

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डायरेक्ट टू होम टीवी सर्विस सेवा देने वाले सेट टॉप बॉक्स में अब चिप लगाने का प्रस्ताव दिया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस चिप को लगाने का उद्देश्य हर चैनल के व्यूअरशिप फिगर को पुख्ता तरीके से जानना है। इस चिप के माध्यम से पता चलेगा कि दर्शक कौन सा चैनल कितनी देर तक देखते हैं। अधिकारी ने बताया कि इस तरह से विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) को लाभ पहुंचेगा, वे