बिहार में गैंगस्टर की 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि धनशोधन के एक मामले में बिहार के एक ‘खूंखार’ गैंगस्टर की 10 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। केंद्रीय जांच एजंसी ने कहा कि समस्तीपुर में बिथान के मौजूदा मुखिया अशोक यादव की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया है। एजंसी ने एक बयान में कहा कि बिहार पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास, उगाही और अवैध हथियारों व विस्फोटकों के लेन-देन के आरोपों में यादव के खिलाफ

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जब छेड़छाड़ से परेशन छात्रा को नही मिली पुलिस से मदद तो उसने फांसी लगाकर दे दी जान

उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में कल्याणपुर इलाके में शोहदों की छेड़छाड़ से परेशान बीसीए में पढ़ने वाली छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा के आत्महत्या करने के पीछे साथ में पढ़ने वाले दो छात्रों पर आरोप है कि वह उससे आये दिन छेड़छाड़ करते थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार कल्याणपुर के आदर्शनगर में रहने वाला दिनेश दंत चिकित्सक है। परिवार में पत्नी गीता व दो बेटियां सोनल व एश्वर्या उर्फ मोनल हैं। छोटी बेटी छात्रपति

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अर्जित चौबे के 8 साथियों की जमानत अर्जी खारिज, पुलिस ने मांगा कुर्की वारंट

भागलपुर हिंसा में जेल भेजे गए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित चौबे की नियमित जमानत की अर्जी एसीजेएम अंजनी कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सोमवार को दायर की गई है। उनके वरीय वकील वीरेश कुमार मिश्रा के मुताबिक जिसकी सुनवाई मंगलवार (3 अप्रैल) को होगी। इधर अर्जित के साथ दूसरे आठ नामजद आरोपियों की अंतरिम जमानत की अर्जी को प्रभारी ज़िला सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह ने सोमवार को खारिज कर दिया। इनकी जमानत को लेकर शनिवार को हुई बहस के बाद ज़िला जज ने फैसला

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हिंदुओं की तरह मुसलमानों को भी मुस्लिम परिवार कानून की जरूरत: इस्‍लामिक संगठन

मुस्लिम महिलाओं के एक संगठन ने सोमवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय को एक ‘मुस्लिम परिवार कानून’ की जरूरत है। संगठन ने सरकार और विपक्ष से इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने का आग्रह किया, ताकि एक संतुलित और व्यापक कानून सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) ने जारी एक बयान में कहा, “सरकार को अब प्रगतिशील महिलाओं की आवाज सुननी चाहिए।” उन्होंने कहा, “लोकसभा द्वारा पारित अध्यादेश में बीएमएमए की संशोधन की मांगों पर सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया है।” संगठन के अनुसार, “महिलाओं

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भारत बंद: अदालत के फैसले से सहमत नहीं संघ, कहा- प्रदर्शन के दौरान हिंसा दुर्भाग्‍यपूर्ण

अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों में बदलाव के शीर्ष अदालत के आदेश के खिलाफ दलित संगठनों के सोमवार के प्रदर्शनों के दौरान हिंसा को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। संघ ने लोगों से शांति बनाए रखने में मदद देने की अपील की है। आरएसएस के सरकार्यवाह सुरेश जोशी ने एक बयान में कहा, “सर्वोच्च न्यायालय के एससी-एसटी एक्ट से संबंधित आदेश के खिलाफ हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। आरएसएस अदालत के आदेश से सहमत नहीं है और सरकार ने इसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर कर

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सुन्‍नी मुस्लिम नेता ने कहा- महिलाओं को सबके सामने नहीं आना चाहिए, इससे हिंसा और आपदा आती है

केरल के एक सुन्‍नी मुस्लिम नेता ने अपने बयान से विवाद को न्‍योता दिया है। कांथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार ने कहा है कि मर्दों से इतर, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में नहीं आना चाहिए। सुन्‍नी यूथ सोसायटी के प्रमुख कांथापुरम ने कहा, ”अगर महिलाएं आगे आती हैं तो इससे हिंसा और आपदा आ सकती है।” संस्‍था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कांथापुरम ने कहा, ”महिलाओं को, मर्दों की तरह सार्वजनिक जीवन में नहीं आना चाहिए क्‍योंकि इस्‍लाम में इसकी इजाजत नहीं है और इसकी अपनी वजहें हैं। अगर महिलाएं आगे आती

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कश्‍मीर में सेना के ऑपरेशन के खिलाफ धरने पर बैठा विधायक, कहा- पूरे भारत में पेलेट गन या गोलियां क्‍यों नहीं चला रहे

निर्दलीय विधायक शेख अब्‍दुल रशीद ने सेना के ऑपरेशन में रविवार (1 अप्रैल) को 4 नागरिकों की मौत के खिलाफ प्रदर्शन किया। शोपियां और अनंतनाग जिले में हुई मुठभेड़ में 11 आतंकवादी मारे गए और तीन सैनिक भी शहीद हुए थे। पिछले साल मई में लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या करने वाला आतंकवादी भी मृतकों में शामिल है। 11 आतंकवादियों में से 10 शोपियां जिले में हुई दो मुठभेड़ों में मारे गए, जबकि एक आतंकवादी अनंतनाग जिले में मारा गया। इस मुठभेड़ को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच सबसे

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निलंबित बीजेपी सांसद ने अरविंद केजरीवाल को बताया ‘कायर’, जेटली को दी उनपर मुकदमा करने की चुनौती

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली से औपचारिक तौर पर माफी मांग ली है। जेटली और केजरीवाल ने मानहानि के मामले को निपटाने के लिए कानूनी पहल भी शुरू कर दी है। इस बीच, भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने केजरीवाल को कायर तक करार दे दिया। कीर्ति ने ट्वीट किया, ‘अरविंद केजरीवाल कायर हैं। लेकिन, मैं अपनी बातों पर अब भी कायम हूं कि 400

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ट्रैफिक पुलिसवाले के बेघर बुजुर्ग महिला को अपने हाथों से खाना खिलाने का फोटो हो रहा वायरल , लोग कर रहे सलाम

सोशल मीडिया पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के एक होमगार्ड की तस्वीर वायरल हो रही है। ट्रैफिक पुलिस होमगार्ड बी गोपाल की एक बेघर और लाचार महिला को हाथ से खाना खिलाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों की खूब वाहवाही लूट रही है और राज्य के गृहमंत्री ने इस काम के लिए उनकी तारीफ की है। तस्वीर एकदम भावुक कर देने वाली है और मानवता का पाठ पढ़ाती है। किसी भूखे को भोजन खिलाने का सुख कैसा होता है, तस्वीर यह बात बखूबी बयां कर रही है। द न्यूज मिनट

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चार साल की कानूनी प्रक्रिया बाद देहरादून के मोमिता हत्याकांड में हत्यारे को मिली फांसी तथा तीन अन्य को आजीवन कारावास

लगभग 4 साल लंबी क़ानूनी प्रक्रिया के बाद देहरादून के चकराता पर्यटक क्षेत्र में दिल्ली से घूमने आए फाइन आर्ट टीचर मोमिता दास और अभिजीत के चर्चित दोहरे हत्याकांड में चार साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया बाद फैसला आ गया है. इस जघन्य हत्याकांड में मुख्य दोषी ड्राइवर राजुदास को डबल मर्डर का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है. जबकि इस कांड में शामिल तीन अन्य दोषियों को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं इस मामलें में दोषियों की पैरवी करने वाले

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सड़कों को गड्ढामुक्त करने के नाम पर करोड़ों का घोटाला, BJP सांसद ने CM योगी से की शिकायत

उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों को गड्ढामुक्त करने का ऐलान किया था। मगर विभागीय अफसर इस योजना के नाम पर धनराशि का बंदरबाट करने में जुट गए। कहीं पुराने काम को नया दिखाकर तो कहीं सिर्फ तारकोल छिड़ककर पूरा पैसा डकार जा रहे। और कहीं पर कागज पर काम दिखाकर वारा-न्यारा किया जा रहा। यह खुलासा किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि  बांदा से सत्ताधारी बीजेपी के सांसद भैरों प्रसाद मिश्रा ने किया है। उन्होंने बांदा और चित्रकूट में सड़कों के गड्डामुक्त

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मेरठ की एसएसपी ने पूर्व बसपा विधायक को ठहराया भारत बंद दौरान एसपी की गाड़ी पर पथराव का जिम्‍मेदार, पुलिस ने हिरासत में लिया

ससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में देशव्यापी विरोध के दौरान हिंसा की खबरें हैं। मेरठ के कंकरखेड़ा स्थित आंबेडकर रोड पर प्रदर्शनकारियों ने डीएम और एसपी की गाड़ी पर भी पथराव किया। पूरे बवाल का ठीकरा जिला प्रशासन ने बाहुबली और बसपा के पूर्व विधायक योगेश वर्मा पर ठीकरा फोड़ते हुए उन्हें और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। डीएम और एसपी के वाहन पर हमला उस समय हुआ, जब वे बवाल को शांत कराने के लिए पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च करते हुए

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इराक में मारे गए 38 भारतीयों के पार्थिव अवशेषों को लेकर अमृतसर पहुँचा विशेष विमान

इराक में मारे गए 38 भारतीयों के पार्थिव अवशेषों को लेकर एक विशेष विमान आज अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पहुंचा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मारे गए 39 भारतीयों में से 38 के पार्थिव अवशेष ले कर बगदाद से आया विमान आज दोपहर दो बज कर करीब 30 मिनट पर अमृतसर में उतरा। मारे गए भारतीयों में से एक की पहचान की जानी है। मृतकों के परिजन ने नम आंखों से उनके पार्थिव अवशेष लिए। ताबूत ले कर आया विमान जैसे ही हवाईअड्डे पर उतरा, मृतकों के परिजन

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मृतक भारतीयों के लिए मुआवजा: वीके सिंह बोले- ये बिस्कुट बांटने वाला काम नहीं है, जेब में कोई पिटारा नहीं रखा

यह बिस्कुट बांटने वाला काम नहीं है। यह आदमियों की जिंदगी का सवाल है। मैं अभी एलान कहां से करूं। जेब में कोई पिटारा थोड़े ही रखा हुआ है। यह कहना है केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह का। दरअसल, बगदाद से भारत पहंचने पर वीके सिंह से मृतक भारतीयों के लिए मुआवजे के संबंध में एक सवाल पूछा गया था। वीके सिंह ने इस सवाल के जवाब में कह दिया कि यह कोई बिस्कुट बांटने वाला काम नहीं है, मेरी जेब में कोई पिटारा नहीं है। बता दें कि विदेश

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एससी-एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत का भी प्रावधान नहीं, जाने क्यों हुआ विवाद?

अनुसूचित जाति और जनजाति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विभिन्न संगठनों ने सोमवार (2 अप्रैल) को भारत बंद का आह्वान किया। इस दौरान देश के अनेक हिस्सों में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई। दरअसल, शीर्ष अदालत के फैसले के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) समुदाय से आने वाले लोगों से जुड़े मामलों में सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार करने से पहले सक्षम अधिकारी की मंजूरी जरूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कई हलकों में चिंता जताई

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