कोयला खनन में लगी सरकारी कंपनी CIL का एकाधिकार खत्म, प्राइवेट कंपनियों को हरी झंडी

भारतीय कोयला क्षेत्र का 1973 में राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को निजी क्षेत्र को व्यावसायिक खनन की अनुमति दे दी। इससे इस क्षेत्र पर सरकारी खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का एकाधिकार समाप्त हो गया है। रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि इस क्षेत्र में दक्षता लाने के लिए निजी कंपनियों को कोयला खदानों की नीलामी में भाग लेने की मंजूरी दी गई है।
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