Category: National

जम्मू-कश्मीर में शनिवार को पाकिस्तान द्वारा सीजफायर का उल्लंघन करते हुए की गई गोलीबारी में तीन आम नागरिक और भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गए। इनके अलावा इस हमले में दो अन्य सैनिक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पाक फायरिंग में जनवरी 2018 में 10 मौंते हुई हैं जो कि 2017 के पूरे साल की मौतों के बराबर हैं। पिछले साल आर्मी जवानों समेत करीब 12 लोगों की मौत हुई थी जबकि 36 लोग घायल हुए थे। एलओसी पर संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को ‘लाभ का पद’ रखने के मामले में अयोग्‍य घोषित कर दिया है। वे सभी संसदीय सचिव के पद पर थे। ऐसा ही मामला छत्‍तीसगढ़ में भी है, जहां 11 भाजपा विधायक संसदीय सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से छत्‍तीसगढ़ के संसदीय सचिवों पर भी वही नियम लागू करते हुए उन्‍हें अयोग्‍य घोषित किए जाने की मांग की है। अगर ऐसा होता है रमन सिंह की सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। 90

मध्य प्रदेश में पिछले 14 सालों से सत्तारूढ़ बीजेपी को शनिवार को उस वक्त जोरदार झटका लगा जब कांग्रेस ने छह में से चार म्युनिसिपैलिटीज (नगर पालिका) में जीत हासिल की। कांग्रेस साल 2003 के बाद पहली बार यानी पिछले 14 सालों में पहली बार इन चार म्युनिसिपैलिटीज को बीजेपी से छीनने में कामयाब रही। कांग्रेस ने धार, बारवानी, राघोगढ़ और मनावर म्युनिसिपैलिटीज बीजेपी से झटकी। बीजेपी केवल सेंधवा और पीथमपुर में ही जीत सकी। वहीं 13 नगर परिषदों में सात पर बीजेपी ने जीत हासिल की और पांच पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी को 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कह लीजिए या फिर गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कह लीजिए, पीएम मोदी ने पत्रकारों से मुलाकात करनी शुरू कर दी है। मोदी और शाह दोनों ही इस वक्त मीडिया के साथ संबंध सुधारते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष, दोनों ही इस वक्त देश के बड़े पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे

उत्‍तर प्रदेश की योगी आदित्‍यनाथ सरकार 2013 मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ा एक मामला वापस लेने पर विचार कर रही है। मामले की वर्तमान स्थिति पर जिलाधिकारी से राय मांगी गई है और पूछा गया है कि क्‍या केस वापस लेना लोक हित में सही कदम होगा। मुजफ्फरनगर में तैना‍त एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने द संडे एक्‍सप्रेस से इस बात की पुष्टि की कि राज्‍य सरकार ने कानून विभाग के जरिए मामले में 13 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। यह मामला 31 अगस्‍त, 2013 को दर्ज किया गया था। सरकार के

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ बात कही है। उन्होंने शनिवार को सुल्तानपुर में बहुत सी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसी दौरान वरुण गांधी ने इमर्जेंसी विंग का भी शुभारंभ किया और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी जिला अस्पताल में चले जाइए, अगर आंखों से आंसू न आए तो आप इंसान नहीं हैं। वरुण गांधी ने कहा, ‘हम लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बना चुके हैं, क्या हमारे देश में

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को ‘लाभ का पद’ रखने के मामले में अयोग्‍य घोषित कर दिया है। वे सभी संसदीय सचिव के पद पर थे। ऐसा ही मामला छत्‍तीसगढ़ में भी है, जहां 11 भाजपा विधायक संसदीय सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से छत्‍तीसगढ़ के संसदीय सचिवों पर भी वही नियम लागू करते हुए उन्‍हें अयोग्‍य घोषित किए जाने की मांग की है। अगर ऐसा होता है रमन सिंह की सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। 90

अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी दावोस जा रहे हैं, दुनिया के सबसे धनवान निवेशकों को आश्वासन देने कि भारत निवेशकों का स्वागत करता है। एक समय था, कोई दस साल पहले, जब भारत छा-सा गया था इस बर्फीले शहर में। याद है मुझे कि विश्व आर्थिक मंच के इस वार्षिक सम्मेलन में किस तरह देर रात तक दावोस के रेस्तराओं में गूंजते थे हिंदी फिल्मी गीत और भारतीय उद्योगपतियों की इतनी इज्जत थी कि जहां जाते थे, उनका सम्मान किया जाता था। ये वे दिन थे जब लाइसेंस राज के समाप्त

संसदीय सचिव बनाए गए 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले का अंदेशा दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को पहले से ही था, इसीलिए उसने विधानसभा को भी जमकर अपनी राजनीति का अखाड़ा बनाया। चुनाव आयोग ने ढाई साल की सुनवाई के बाद शुक्रवार को आप के 20 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी। इसको लेकर दिल्ली की राजनीति गरमा गई है। केजरीवाल सरकार का जब मन होता है, वह नियमों को दरकिनार कर विधानसभा की बैठक बुला लेती

दिल्ली कांग्रेस ने सवाल किया है कि मुख्य चुनाव आयोग और आम आदमी पार्टी (आप) में क्या समझौता हुआ था जिसके कारण आयोग ने 20 विधायकों के लाभ के पद के मामले में अपना फैसला 22 दिसंबर 2017 से पहले नहीं दिया, जब चुनाव आयोग ने दिल्ली की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की थी।  प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने एक संवाददाता सम्मेलन में सवाल किया कि 22 दिसंबर 2017 से लेकर 19 जनवरी 2018 तक चुनाव आयोग और आप के बीच क्या खिचड़ी पक रही

लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति से करने के बाद चुनाव आयोग अब पार्टी के 16 और विधायकों के खिलाफ इसी लाभ के पद के मामले में सुनवाई शुरू करेगा। इन विधायकों पर दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों की रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष के तौर पर लाभ के पद पर काबिज होने का आरोप है। आयोग पहले ही इन तमाम विधायकों को नोटिस जारी कर चुका है। इन विधायकों में विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, उपाध्यक्ष राखी

निर्भय कुमार पांडेय बवाना औद्योगिक क्षेत्र में पटाखे के एक कारखाने में भीषण आग लगने के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया और हर तरफ चीख-पुकार मच गई। अपनी जान बचाने के लिए कुछ मजदूर तीसरी मंजिल से नीचे कूद गए। इस कारण कई मजदूर गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। बारूद होने की वजह से चंद मिनटों में आग ने पूरे कारखाने को अपनी चपेट में ले लिया था। जानकारों की मानें, तो कारखाने में आगजनी पर काबू पाने के लिए प्रारंभिक स्तर पर ऐसे उपकरण नहीं थे,

शनिवार की शाम राजधानी के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में कोहराम लेकर आई जब बवाना के पटाखा कारखाने के हादसे के शिकार यहां पहुंचने लगे। पहुंचने वालों में मृतकों की संख्या अधिक व जीवित इक्के-दुक्के ही। डॉक्टरों की टीम यहां पहुंच रहे हर घायल की पड़ताल करती व इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। खबर लिखे जाने तक यहां 17 लोगों को मृत घोषित किया जा चुका था जिनमें 10 महिलाएं और सात पुरुष थे।  अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, शाम छह बजे से रात दस बजे तक

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति और दिल्ली नगर निगम के सीलिंग जारी रहने के फरमान के बाद राजधानी के कारोबारियों में हाहाकार मच गया है। इसका खमियाजा उन व्यापारियों को ज्यादा उठाना पड़ रहा है, जिन्होंने निगम अधिकारियों और पुलिस के साथ मिलकर अपने वैध निर्माण के कुछ हिस्से में अवैध निर्माण कराया था। हालांकि अब सभी की नजर विधानसभा की समिति के 23 जनवरी को आने वाले फैसले पर भी टिकी हुई है जिसमें सरकार को इससे संबंधित कई अहम फैसले लेने हैं। दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर