Category: National

पाटीदार अमानत आंदोलन समिति (पीएएएस) के नेता हार्दिक पटेल के चार नए वीडियो क्लिप आने के दावे किए जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इन वीडियो में कथित तौर पर हार्दिक और उनके दोस्त शराब पी रहे हैं और उनके साथ एक महिला भी है। इससे पहले सोमवार (13 नवंबर) को एक वीडियो सामने आया था जिसे हार्दिक पटेल का बताया जा रहा था। उस वीडियो में एक व्यक्ति एक महिला के साथ होटल के एक कमरे में था। हार्दिक पटेल ने इन वीडियो फर्जी बताते

राजस्थान के गोविंदगढ़ में कथित गो तस्करों पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपनी पहचान ‘गो रक्षक दल’ के रूप में बताई है और उमर पर हमला करने और उसके शरीर को क्षत-विक्षत करने के आरोप को भी स्वीकार किया है। ये जानकारी पुलिस ने मंगलवार (14 नवंबर) को दी है। बीते शुक्रवार को पिक-अप ट्रक में गायों को ले जा रहे तीन लोगों पर कथित गोरक्षक दल ने हमला कर दिया था। इसमें उमर की मौके पर ही मौत

कमलेश वर्मा  विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों पं. जवाहर लाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की बार-बार की यात्राओं के कारण देश-विदेश में चर्चा का केेंद्रबिंदु रही है। एक ओर जहां मनाली के प्रीणी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना आशियाना बनाया हुआ है वहीं दूसरी ओर देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू का भी प्रदेश के इस क्षेत्र से खास लगाव रहा है। नेहरू जब पहली बार मनाली आए थे तो उस समय उनके द्वारा प्रयोग की गई चीजों को

संजीव शर्मा हरियाणा में पांच दशक के दौरान छात्र राजनीति हमेशा से ही हाशिए पर रही है। करीब एक दशक से प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में छात्र संगठनों के चुनाव को राजनीतिक दलों ने चुनावी मुद्दा भी बनाना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद अभी तक कोई भी दल छात्र राजनीति को उभारने के लिए गंभीर नहीं है। प्रदेश में आज भी छात्र नेताओं के रूप में मात्र इतने ही लोग हैं जिनकी संख्या दो अंकों में भी नहीं है। भले ही हरियाणा में छात्र संघों के चुनाव नहीं

यहां स्थापित किए जा रहे इटावा सफारी पार्क के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। नई सरकार आने के बाद से इस पार्क के लिए तय पूरे 100 करोड़ रुपए नहीं मिल पाए हैं जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने 80 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इन्हीं 80 करोड़ रुपए के ब्याज से पार्क का खर्चा निकाला जा रहा है।  इटावा सफारी पार्क में शेर, भालूू व हिरणों के भोजन के लिए भी संकट उत्पन्न होने लगा है। इसके पीछे जो कारण बताए गए हैं वे वाकई मे हैरत पैदा करते हैं।

पूरे उत्तर भारत को घनी धुंध ने घेर रखा है और इसने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। इसकी चपेट में पड़ोसी पाकिस्तान भी है। गांव के मुकाबले शहरों में रहने वालों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ी हैं। सड़कों पर निकलना मुश्किल है। रेलगाड़ियां घंटों विलंब से चल रही हैं। दूसरी तरफ दिल्ली से उत्तर भारत के कई राज्यों की तरफ जाने वाली सड़कों पर कई बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और उनमें कई लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन सरकार की हालत यह है कि सिर्फ बयानबाजी हो

जिन खरीदारों को 2016-17 तक फ्लैटों का कब्जा मिलना था, उन परियोजनाओं के बिल्डरों ने रेरा में अपनी सुविधानुसार बदलाव कर कब्जा दिए जाने की तारीख साल 2022-23 तक दिखाई है। गलत जानकारी देने वाले ऐसे बिल्डरों की जांच कराई जा रही है। इसके लिए लखनऊ में एक समिति का गठन किया गया है। दोषी बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को उप्र रेरा के प्रमुख मुकुल सिंह ने सेक्टर-6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में हुई बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आम्रपाली समूह की

हवा बहने से दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में आखिरकार लोगों को जहरीली धुंध से कुछ हद तक राहत मिली। मंगलवार को दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद का प्रदूषण स्तर घटकर ‘बेहद गंभीर’ से ‘बहुत खराब’ की श्रेणी में आ गया, वहीं नोएडा और गाजियाबाद में स्थिति अभी भी बेहद गंभीर वाली बनी हुई है। मौसम और पर्यावरण एजंसियों के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में 15 नवंबर को ठंड की संभावित पहली बारिश से प्रदूषण कण धुल जाएंगे जिससे आगे और सुधार देखने को मिल सकता है।  पिछले एक हफ्ते से धुंध की शक्ल

प्रदूषण की मार से हलकान दिल्लीवालों के लिए नया साल राहत की सौगात साबित हो सकता है। नए साल की शुरुआत में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का राजधानी में बन रहा करीब नौ किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरी ओर ईस्टर्न पेरिफेरल-वे के भी जनवरी में चालू हो जाने के आसार हैं। इसके चालू हो जाने से खतरनाक प्रदूषण फैलाने वाले मालवाहक ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश बंद हो जाएगा।  दूसरी ओर दिल्ली को जाममुक्त बनाने के लिए नए साल में 40 हजार करोड़ रुपए की अन्य सड़क परियोजनाएं भी

संसद के शीतकालीन सत्र के आयोजन में देरी पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तगड़ा सियासी हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि जबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार का गठन हुआ है तभी से अन्य संवैधानिक संस्थाओं के साथ-साथ संसद की गरिमा को भी धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि समय पर संसद सत्र को नहीं आहूत करना सरकार की बेचैनी और घबराहट का सबूत है। पार्टी ने मांग की है कि सरकार बगैर देरी के संसद का

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि जजों के नाम पर कथित रिश्वत से जुड़े मामले की एसआइटी से जांच करने की मांग संबंधी याचिका की सुनवाई से प्रधान न्यायाधीश को अलग करने के लिए हितों के टकराव का आरोप लगाना अत्यंत अनुचित’ है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि दो दिन में दायर की गई याचिकाएं मामलों को आबंटित करने की प्रधान न्यायाधीश की शक्ति के इस्तेमाल को रोकने के लिए ‘स्पष्ट रूप से फोरम झटकने का प्रयास लगता है और इसकी कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा की जाती

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने महिलाओं और दोपहिया वाहनों को सम-विषम योजना में छूट देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। साथ ही उसने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दस वर्ष से ज्यादा पुराने हो चुके डीजल वाहनों को सड़क से तुरंत हटाया जाए। अधिकरण की ओर से मिली कड़ी फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने अपनी वह अर्जी वापस ले ली, जिसमें उसने दोपहिया वाहनों और महिलाओं को सम-विषम योजना में छूट देने की इजाजत देने की बात कही गई थी। अधिकरण ने प्रदूषण के उच्च स्तर