Category: National

Section 377 Supreme Court Verdict: भारतीय दंड संहिता की धारा 377 अब केवल ”असहमति से बने यौन संबंधों, नाबालिगों से बनाए गए शारीरिक संबंधों” पर लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद गुरुवार (6 सितंबर) को गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने यह बात कही। केंद्र राज्‍य सरकारों से कहेगा कि वह कानून लागू कराने वाली एजंसियों को जानकारी दे कि अब वह एक ही लिंग के दो व्‍यक्तियों के बीच सहमति से निजता में बने यौन संबंधों को अपराध न माने। अधिकारियों के अनुसार, सहमति से गे सेक्‍स को

जलंधर की मनजीत संधू (44) और सीरत संधू (28) पंजाब की पहली महिलाएं हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष अप्रैल में खुलेआम आपस में शादी कर ली, वह भी बाकायदा एक सजे-धजे रथ पर सवार होकर बैंड बाजा और बारात के साथ। इन दो महिलाओं ने भले ही समलिंगी संबंधों पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत पहले आपस में शादी कर रखी हो, पर इन्हें अपने ‘संबंधों की आजादी’ का असल स्वाद तो शायद सर्वोच्च अदालत की मुहरके बाद ही आया हो। अब इस ‘दंपति’ को लगता है कि समाज

भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य असम में चावल की एक ऐसी अनोखी किस्म पायी जाती है, जिसे खाने के लिए पकाने की भी जरुरत नहीं है। अब असम के चावल की इस खास किस्म को जीआई (जियॉग्राफिकल इंडिकेशंस) टैग मिल गया है। चावल की इस खास किस्म को ‘बोका चाउल’ या ‘असमिया मुलायम चावल’ कहा जाता है, जिसका बॉटेनिकल नाम ‘ओरीजा सातिवा’ है। अब जीआई टैग मिलने के बाद चावल की इस किस्म पर असम राज्य का कानूनी अधिकार हो गया है। बोका चाउल या ओरीजा सातिवा की खेती असम के

सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरुवार को एकमत से भारतीय दंड संहिता की 158 साल पुरानी धारा 377 के उस हिस्से को निरस्त कर दिया जिसके तहत परस्पर सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध था। अदालत ने कहा कि यह प्रावधान संविधान में प्रदत्त समता के अधिकार का उल्लंघन करता है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले संविधान पीठ ने परस्पर सहमति से स्थापित अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध के दायरे में रखने वाले धारा 377 के हिस्से को तर्कहीन, सरासर मनमाना और बचाव नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पहले विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन ‘मूव’ का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में अन्य बातों के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन और साझा मोबिलिटी को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। नीति आयोग इस दो दिन (7-8 सितंबर) के शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में अरुण जेटली, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और रवि शंकर प्रसाद सहित कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में पांच विषयों पर चर्चा होगी। इनमें विद्युतीकरण और वैकल्पिक ईंधन, सार्वजनिक परिवहन की नए सिरे से खोज, माल ढुलाई परिवहन और

धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का बयान आया है। संगठन में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने कहा है कि समलैंगिक संबंध प्राकृतिक नहीं होते हैं। वह ऐसे रिश्तों का समर्थन नहीं करते। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कुमार ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट की तरह हम भी इसे अपराध नहीं मानते हैं। हालांकि, समलैंगिक संबंध और रिश्ते प्राकृतिक नहीं होते और न ही हम इस तरह के संबंधों को बढ़ावा देते हैं।” आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा

महाराष्ट्र प्रदेश महिला आयोग ने भाजपा विधायक राम कदम को उनकी उस कथित टिप्पणी पर नोटिस जारी कर आठ दिन में जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने युवाओं से कहा था कि अगर उनकी पसंद की लड़की उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती तब वह उसका ‘अपहरण’ कर लेते। विधायक ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी पर गुरूवार को माफी मांगी है। यह टिप्पणी उन्होंने सोमवार रात अपने उपनगरीय घाटकोपर विधानसभा क्षेत्र में ‘दही हांडी’ कार्यक्रम के दौरान की थी। प्रदेश महिला आयोग ने विधायक की टिप्पणी को लेकर विभिन्न रिपोर्टो पर स्वत: संज्ञान

गाजियाबाद के मुरादनगर में गुरुवार को एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पुलिस ने दोनों के शवों के टुकड़ों को एकत्रित कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह एक एक युवक और युवती दिल्ली-मेरठ हाईवे पर स्थित काइट कॉलेज के पीछे रेलवे लाइन के पास तेज गति से जा रही ट्रेन के आगे कूद गए। ट्रेन की स्पीड तेज होने के कारण दोनों के शरीर के बुरी तरह क्षत विक्षत हो गए और शवों के

बंगाल की मशहूर टीवी और फिल्म एक्ट्रेस पायल चक्रवर्ती की लाश सिलिगुड़ी स्थित एक होटल से बरामद की गई है। पायल चक्रवर्ती की लाश संदिग्ध अवस्था में बीते बुधवार (5-06-2018) की शाम होटल से मिलने पर सभी सन्न हैं। स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती जांच में यह कहा जा रहा है कि पायल चक्रवर्ती ने आत्महत्या की है। पायल चक्रवर्ती कोलकाता के नेताजी नगर में रहती थीं। पायल चक्रवर्ती ने ‘ऐक माशेर साहित्य सीरिज’, ‘चोखेर तारा तुई’ और ‘गोएंदा

उच्चतम न्यायालय ने कोरेगांव-भीमा गांव में हिंसा की घटना के सिलसिले में पांच कार्यकर्ताओं को घरों में ही नजरबंद रखने की अवधि गुरूवार को 12 सितंबर तक के लिये बढ़ा दी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने इस मामले में पुणे के सहायक पुलिस आयुक्त के बयानों को बहुत गंभीरता से लिया और कहा कि वह न्यायालय पर आक्षेप लगा रहे हैं। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह न्यायालय में लंबित मामलों के बारे में अपने पुलिस अधिकारियों

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अटल पेंशन योजना का अनिश्चितकाल तक विस्तार करने का फैसला किया है, जो अगस्त में खत्म हो रहा था। इसके अलावा उम्र सीमा में पांच साल का विस्तार किया गया है तथा दुर्घटना बीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे सरकार ने 2015 में 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का पेंशन मुहैया कराने के लिए लांच किया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि

तेलंगाना सीएम के चन्द्रशेखर राव ने बड़ा सियासी दांव चलते हुए राज्य की विधानसभा भंग कर दी है। इसके साथ ही राज्य में वक्त से पहले विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सीएम के चन्द्रशेखर राव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दिया गया।  तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2019 तक था। यानी की तेलंगाना के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते। लेकिन ‘लोकप्रियता’ के रथ पर सवार सीएम के चन्द्रशेखर राव ने वक्त से पहले चुनाव कराने

शिवसेना और विपक्षी पार्टियों ने भाजपा विधायक राम कदम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने महिला विरोधी टिप्पणी के लिये उन्हें ‘रावण’ करार दिया। घाटकोपर (पश्चिम) से विधायक कदम ने सोमवार की रात अपने विधानसभा क्षेत्र में एक ‘दही हांडी’ उत्सव के दौरान विवादित बयान देते हुए युवाओं से कहा था कि अगर कोई लड़की उनके (युवाओं के) प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा भी देती है, तो वे उस लड़की को ‘‘अगवा’’ कर लेंगे। विपक्ष ने चेतावनी दी कि अगर विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं जाती तो वे

Bharat Bandh Today News: SC/ST एक्‍ट पर मोदी सरकार की समस्‍याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सवर्ण समाज के ‘भारत बंद’ के ऐलान के साथ ही बीजेपी में भी इस मसले पर आंतरिक कलह बढ़ गई है। पार्टी सांसद ही एक-दूसरे को चेतावनी देने लगे हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्‍ट के कुछ प्रावधानों को निरस्‍त कर नई व्‍यवस्‍था दी थी। मोदी सरकार ने विधेयक के जरिये कोर्ट के निर्णय को निष्‍प्रभावी कर दिया। केंद्र ने SC/ST कानून के प्रावधानों को पूर्व की तरह बरकरार रखा। सवर्ण समाज ने अब