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5 सितंबर से पितृपक्ष शुरु होने वाले हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की बहुत मान्यता है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं और जिस दिन उनके परिजानों की मृत्यु हुई होती है, उस दिन उनका श्राद्ध करते हैं। बताया जाता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध करके चुकाया जाता है। श्राद्ध आश्विन माह के कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिन के होते हैं। इसके अलावा इसमें पूर्णिमा के श्राद्ध के लिए भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को भी शामिल किया जाता है। इस

नई दिल्ली दो साध्वियों से रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को अब हरियाणा सरकार ‘अंडरग्राउंड’ रखना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक, डेरा चीफ को सजा होने के बाद फैले तनाव को देखते हुए सरकार चाहती है कि राम रहीम से जुड़ी जानकारियां गुप्त रहें। इसलिए उन्हें कहां रखा जाएगा, इसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। यह भी मुमकिन है कि राम रहीम की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ दिनों में उन्हें रातोंरात रोहतक से किसी अन्य जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मामला में सीधे तौर पर सरकार की दिलचस्पी को

बिहार के चर्चित रोडरेज केस में गया की जिला अदालत ने रिकॉर्ड समय 15 महीने 23 दिन में फैसला सुनाते हुए जदयू विधायक (एमएलसी) मनोरमा देवी के बेटे राकेश रंजन उर्फ रॉकी यादव को हत्या का दोषी करार दिया है। 6 सितंबर को सजा का एलान किया जाएगा। पिछले साल 7 मई को रॉकी ने आदित्य सचदेवा नाम के युवक की तब हत्या कर दी थी, जब उसने रोड पर उसे साइड नहीं दिया था। ये लोग बोधगया से गया लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रहे रॉकी ने

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों का कर्ज लेकर उसे नहीं लौटा पाने वाली निजी कंपनियों के मालिकों से कहा है कि वह अपना बकाया चुकायें या फिर कारोबार छोड़कर उसका नियंत्रण किसी दूसरे के हवाले कर दें। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिवाला एवं रिण शोधन अक्षमता कानून के तहत हाल ही में ऐसी 12 बड़ी कर्जदार कंपनियों के खिलाफ दिवाला कारवाई शुरू करने का बैंकों को निर्देश दिया है। इन कंपनियों में दो लाख करोड़ रुपये का कर्ज फंसा हुआ है। यह राशि बैंकों के कुल फंसे कर्ज का

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बलात्कारी बाबा राम रहीम सिंह को दो साध्वियों के साथ रेप का दोषी करार दिए जाने के बाद उसके समर्थकों का प्लान उसे पंचकुला कोर्ट से भगा ले जाने का था। इसके लिए पूरा प्लान बनाया गया था। हरियाणा पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने इसका दावा किया है। मीडिया से बात करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस केके राव ने बताया, ‘जैसे ही बाबा को बलात्कारी करार दिया गया, उसने अपना लाल बैग मांगा, जो वह अपने साथ सिरसा से लेकर आया था। उसने कहा

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 25 अगस्त, 2017 को पंचकुला सीबीआई कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया था। जब राम रहीम कोर्ट में पेशी के लिए आ रहा था तो उसके काफिले में तीन विधायक भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इन विधायकों में दो हरियाणा और एक पंजाब का था। ये तीनों विधायक काफी लंबे समय से राम रहीम के डेरे से जुड़े हुए थे और इसलिए वे कोर्ट जाते समय राम रहीम के काफिले में शामिल हो गए थे। दैनिक जागरण के अनुसार इन विधायकों

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी राजीव गाबा ने गुरुवार को केंद्रीय गृह सचिव के रूप में पद्भार संभाला। मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि 1982 के झारखंड कैडर बैच के अधिकारी गाबा 27 जून को विशेष ड्यूटी पर तैनात अधिकारी के तौर पर गृह मंत्रालय से जुड़े थे और केंद्रीय गृह सचिव के रूप में पद्भार संभाला। उन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। इससे पहले गाबा शहरी विकास मंत्रालय में सचिव थे। बयान के मुताबिक, “गाबा केंद्रीय एवं राज्य सरकारों में और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में वरिष्ठ

स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति डोरिस लिउथर्ड का गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। वह चार दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उनके साथ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिउथर्ड का स्वागत किया। लिउथर्ड ने स्वागत समारोह के बाद कहा, “मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा से भारत-स्विट्जरलैंड के संबंध मजबूत होंगे। व्यापार को लेकर लंबित पड़ी परियोजनाएं पूरी होंगी। हम नया निवेश सुरक्षा समझौता करने की कोशिश करेंगे।” उन्होंने कहा, “स्विट्जरलैंड विश्व के सबसे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्व सीबीआई चीफ आर.के राघवन को साएपरस का हाई कमीश्नर नियुक्त किया है, जिन्होंने 2002 के गुजरात दंगों में मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। मोदी सरकार ने भारत की राजनयिक स्थापना के लिए पहली राजनैतिक नियुक्ति की है। मोदी सरकार काफी समय से राजनैतिक नियुक्ति से बच रही थी लेकिन अब सरकार द्वारा राघवन की नियुक्ति किए जाने पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। एम्बेसडर पद के लिए मोदी सरकार राजनैतिक नियुक्ति को काफी समय से टाल रही थी। भारतीय विदेशी सेवाओं के

डोकलाम विवाद सुलझने के चंद रोज बाद ही नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े बदलाव के घोषणा की है। केंद्र सरकार ने करीब 57 हजार भारतीय अफसरों और सैनिकों को संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के मद्देनजर की तैनाती में फेरबदल किया गया है।  रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार (30 अगस्त) को इसकी घोषणा करते हुए संभवतः आजादी के बाद पहली बार भारतीय सेना में इतना बड़ा फेरबदल किया जाएगा। जब जेटली से पूछा गया कि क्या भारत सरकार ने डोकलाम विवाद के

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोकलाम विवाद में भारत की कूटनीतिक जीत पर अपने मंत्रियों से बयानबाजी से बचने के लिए कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी ने कहा है कि डोकलाम विवाद में मिली सफलता का प्रचार करना जरूरी है लेकिन ये काम केवल विदेश मंत्रालय करेगा। विदेश मंत्रालय के अलावा बाकी लोगों को इस संवेदनशील मसले पर बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। अखबार ने प्रधानमंत्री के करीबी सूत्र के हवाले से लिखा है कि पीएम मोदी ने बुधवार (30 अगस्त) को