जन सुविधा केन्द्र संचालक निर्धारित शुल्क ही लें वरना जेल जाने के लिए रहें तैयार- जिलाधिकारी

गाजियाबाद 19 फरवरी(चमकता युग )जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने जन सुविधा केन्द्र के संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुये कहा है कि केन्द्रों पर आय जाति, निवास आदि प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए आने वाले जन सामान्य से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क 20 रूपये ही लिए जाये यदि कोई जन सुविधा केन्द्र संचालक 20 रूपये से अधिक शुल्क लेता है , तो उसके विरूद्व एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर जेल भेजा जायेगा।

जिलाधिकारी ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन सुविधा केन्द्र संचालकों की बैठक में यह चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जनता से शिकायतें प्राप्त हो रही है
कि जन सुविधा केन्द्र संचालक 20 रूपये से अधिक 100 रूपये तक शुल्क ले रहे है। यह बिलकुल सहन नही किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक केन्द्र पर हर सेवा हेतु लिए जाने वाले शुल्क का सूचना पट लगाया जायें और तदनुसारही शुल्क लें। रितु माहेश्वरी ने जनपद के उप जिलाधिकारियों एवं  तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वह जन सुविधा केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर साप्ताहिक रिपोर्ट भेजे।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ज्ञानेन्द्र सिंह ने बताया कि पूरे जनपद में 350 जन सुविधा केन्द्र है। जिनमें आय जाति निवास आदि प्रमाण पत्र बनाये जाते हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी सेन्टर नही चलने दिये जायेंगे। ऐसे केन्द्रों के संचालकों को जेल भेजा जायेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए जो अवधि निर्धारित है उसी अवधि के अन्दर उसे बनाकर आवेदन कर्ता को उपलब्ध कराया जायें।बैठक में उप जिलाधिकारी सदर प्रेम रंजन सिंह ने केन्द्र संचालकों को मूल अभिलेख से ही स्केनिंग करने के निर्देश दिये फोटो स्टेट कापी से स्केनिंग बिलकुल  नही करने के लिए कहा। इस अवसर पर जनपद के जन सुविधा केन्द्र के संचालक उपस्थित रहे।

सुरेश शर्मा ,संपादक, चमकता युग ,मोदीनगर, गाजियाबाद ।