एलजी अनिल बैजल ने दी मोहल्ला क्लीनिक को मिली मंजूरी

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना मोहल्ला क्लीनिक को आखिरकार सोमवार को मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के साथ उपराज्यपाल ने हिदायत दी है कि स्वास्थ्य देखभाल की सेवाओं में पारदर्शिता व गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और उचित निगरानी के लिए बायोमेट्रिक या आधार पर आधारित व्यवस्था 6 महीने में लागू की जाए। पिछले बुधवार को 45 आप विधायक राजनिवास पर मोहल्ला क्लीनिक को मंजूरी दिलाने के लिए घंटों डटे थे और मुख्यमंत्री ने भी मामले में राजनीति न किए जाने का आग्रह किया था। राज निवास की ओर से सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मोहल्ला क्लीनिक से संबंधित प्रस्ताव को पारदर्शिता के साथ लागू करने को मंजूरी दे दी गई है, जिससे दिल्ली के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। हिदायत के साथ दी गई मंजूरी में कहा गया कि क्लीनिक में तैनात हर डॉक्टर और स्टाफ पूरी तरह से योग्य होना चाहिए। क्लीनिक के गठन की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। डाटा हेराफेरी की शिकायतों की जांच के लिए उपराज्यपाल ने सुझाव दिया है कि प्रशासनिक विभाग ऐसा तंत्र विकसित करे जो क्लीनिक में आने वालों की संख्या को सत्यापित करे। साथ ही प्रशासनिक विभाग 6 माह के भीतर आॅनलाइन आधार/बायामेट्रिक प्रक्रिया बनाकर उसे लागू करे।

उपराज्पाल ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रशासनिक विभाग आंकड़ों की देखभाल और रोगियों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रर्याप्त उपाय अपनाए। इन सुरक्षा उपायों का उद्देश्य अब तक क्लीनिक के अनुपालन में प्राप्त शिकायतों के निदान करने के अलावा एक मजबूत स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली विकसित करना है। उपराज्यपाल ने यह भी कहा है कि आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक की जगह का चयन करते समय पारदशिर्ता होनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं तक अधिक से अधिक लोगों की पहुंच हो सके। निजी परिसर के मामले में स्थान का चयन और किराया पीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी के प्रचलित नियमों के आधार पर पारदर्शी खुली प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। राज निवास की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भूमि उपयोग और किसी भी स्थायी संरचना का निर्माण करने के लिए संबंधित जमीन के मालिक या एजंसी की ओर से निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग किसी भी प्रकार से पूरा या किसी भी हिस्से के स्वामित्व या कब्जे के साथ स्थानांतरण नहीं करेगा।

जहां भी आवश्यक हो स्थानीय निकाय या विभाग से संबंधित संस्थागत अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनिल बैजल ने मंजूरी के साथ मोहल्ला क्लीनिकों में आपूर्ति, सेवाओं, आउटसोर्सिंग, दवाइयां, सामान आदि की आपूर्ति के लिए विभाग को सभी आवश्यक निर्देश और औपचारिकताओं का पालन सुनिश्चित करने और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन क्लीनिकों के कामकाज की नियमित रूप से जांच की बात कही है। दिल्ली सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मोहल्ला क्लीनिक की फाइल मई में उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजी गई थी।