मैली हवा पर तीन राज्यों को फटकार लगाई एनजीटी ने

राष्ट्रीय राजधानी के घने कोहरे से घिरने के साथ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों को फटकार लगाई और यह साफ करने को कहा कि क्षेत्र में वायु की गंभीर होती स्थिति में सुधार के लिए एहतियाती उपाय क्यों नहीं किए गए। एनजीटी के प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व वाले एक पीठ ने आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयार न रहने के लिए राज्य सरकारों को फटकारा।
राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सुबह से ही घने कोहरे की चादर सी छाई हुई है। ऐसा प्रदूषण के स्तर के स्वीकृत मानकों से कई गुना ज्यादा होने के कारण हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वायु की जो गुणवत्ता दर्ज की, वह बताती है कि प्रदूषण की तीव्रता काफी ज्यादा है। पीठ ने कहा कि गुणवत्ता बाकी इतनी बुरी है कि बच्चे सही ढंग से सांस नहीं ले पा रहे। आप हमारे निर्देशानुसार हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर पानी का छिड़काव क्यों नहीं करते? आप निर्देश लें और हमें दो दिन बाद सूचित करें।

एनजीटी ने राज्य सरकारों से यह साफ करने को कहा कि उन्होंने रोकथाम और एहतियाती उपाय क्यों नहीं किए? पीठ ने सीपीसीबी से यह बताने को भी कहा कि स्थिति से निपटने के लिए उसने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए क्या आपात निर्देश जारी किए। अधिकरण दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब होती वायु गुणवत्ता को लेकर तत्काल कार्रवाई की मांग से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया है कि पर्यावरण से जुड़ी आपात स्थिति से सबसे ज्यादा बच्चे और वरिष्ठ नागरिक प्रभावित हो रहे हैं।याचिका में सीपीसीबी की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। इसके अनुसार दिल्ली में 17, 18 और 19 अक्तूबर को परिवेशी वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब पाई गई। इसमें कहा गया कि एनजीटी से पिछले साल इस तरह के विस्तृत आदेश मिलने के बावजूद अधिकारियों ने इसकी बुरी तरह अनदेखी की। पर्यावरणविद् आकाश वशिष्ठ की ओर से दायर याचिका में शहर में कारों की बढ़ती संख्या को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के वास्ते सरकार को वाहनों की संख्या पर लगाम लगाने को लेकर रुख अपनाना जरूरी है। याचिका में दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को कचरा जलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को लेकर लोगों को जागरूक करने की खातिर किए गए उपायों के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।