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पत्रकार-कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या और आइटी कंपनी इंफोसिस का बोर्डरूम विवाद जैसे मुद्दे वर्ष 2017 में कर्नाटक में छाए रहे। इस वर्ष राजनीतिक पार्टियों ने भी अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। यह वर्ष कर्नाटक के लिए राजनीतिक उथल पुथल से भरा रहा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के राजनीतिक सहयोगी की डायरी से कांग्रेस नेतृत्व को कथित तौर पर भुगतान करने की खबर सामने आई, ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार के यहां आयकर के छापे और प्रदेश भाजपा प्रमुख बीएस येदियुरप्पा के

शिवसेना की गोवा इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वह मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को कर्नाटक को महादेई नदी का जल लेने की अनुमति देने का कदम उठाने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करें। शिवसेना की गोवा इकाई की प्रवक्ता राखी प्रभुदेसाई नाईक ने क्रिसमस के मौके पर पर्रीकर के कदम को ‘खराब सेंटा क्लॉज’ का कदम बताते हुए कहा है कि इससे हमारे बच्चों से महादेई नदी के रूप में उनके भविष्य को छीना जा रहा है। पत्र में लिखा गया है, ‘सेंटा

केंद्र, राज्य और निकाय में अपनी सत्ता होने के बावजूद कहीं सुनवाई न होने से भाजपाई हैरान है। उनका आरोप है कि अफसरशाही जनप्रतिनिधियों पर हावी होकर मनमानी कर रही है। इससे व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा हैं। विकास के काम प्रभावित होने के अलावा कानून व्यवस्था में भी कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर उमेश गौतम के स्वागत के लिए अर्बन सहकारी बैंक के सभागार में जुटे भाजपाइयों का गुस्सा नौकरशाही पर फूट पड़ा। प्रदेश के पूर्व मंत्री और जिले के

देश में उत्तर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई उत्तर पश्चिमी राज्यों में पारे में गिरावट दर्ज की गई। दो-तीन दिनों की राहत के बाद इन सूबों में कंपीकंपी के दिन फिर लौट आए हैं। श्रीनगर में इस मौसम के दौरान कल रात सबसे अधिक सर्द रही और यहां का न्यूनतम तापमान शून्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। साथ ही कश्मीर घाटी के शेष हिस्से का न्यूनतम तापमान जमाव बिन्दु से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा जबरदस्त

पाकिस्तान ने कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा प्राप्त भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव और उनके परिजनों को यहां मानवीय आधार पर सोमवार को विदेश कार्यालय में 40 मिनट तक मुलाकात करने की इजाजत दी। मुलाकात के दौरान जाधव व उनके परिजनों के बीच ग्लास पैनल लगाया गया था और उन्हें निजी बातचीत की इजाजत नहीं दी गई। बातचीत इंटरकाम के जरिए हुई। पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की जयंती के अवसर पर यह मुलाकात कराई। जाधव व उनके परिजन 22 माह के लंबे अंतराल

कथित जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव से उनकी मां और पत्नी ने कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार (25, दिसंबर) को पाकिस्तान विदेश कार्यालय में मुलाकात की। रिपोर्ट के अनुसार, 30 मिनट की यह मुलाकात भारतीय उप उच्चायुक्त जे.पी. सिंह की मौजूदगी में 1 बजकर 48 मिनट पर शुरू हुई। इससे पहले विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने इस मुलाकात से पहले जाधव की मां अवंति और उनकी पत्नी की तस्वीर ट्वीट की। उन्होंने कहा था कि ‘दोनों पाकिस्तान विदेश मंत्रालय में आराम से

जाने-माने वकील हरीश साल्वे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण जाधव के मामले की पैरवी की थी। उन्होंने सोमवार को कहा कि वे जाधव की उसकी मां और पत्नी से इस्लामाबाद में हुई मुलाकात में निराश थे और उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। साल्वे ने रिपल्बिक टीवी से कहा, “हमने आज जो देखा वह निराशाजनक है। मनुष्य के रूप में हमें आज भौगोलिक राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। मैं बैठक के दौरान जो हुआ उसे लेकर चिंतित हूं, ना सिर्फ उनके बीच शीशे की दीवार थी (जाधव और उसकी मां

पाकिस्तान में कथित रूप से जासूसी के आरोप में जेल में बंद कुलभूषण जाधव के दोस्तों, पड़ोसियों और शुभचिंतकों ने कहा कि इस्लामाबाद में सोमवार को जाधव और उनके परिजनों के बीच बातचीत के दौरान जाधव के ‘स्वस्थ और सही दिखने पर’ (फिट एंड फाइन) उन्हें राहत महसूस हुई। मुंबई के अंधेरी पूर्व में जाधव के दोस्त और पड़ोसियों ने कहा कि जाधव की रिहाई सुनिश्चित करने और उन्हें घर वापस लाने के लिए 21 माह लंबे अभियान को नई ऊर्जा के साथ चलाया जाएगा। उनके दोस्तों में से एक

हिमाचल प्रदेश के नए मंत्रिमंडल में पुराने और नए चेहरों का मिश्रण होगा, जिसकी अध्यक्षता एक नए और ‘युवा’ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। इस संदर्भ में खुद ठाकुर ने संकेत दिया है। विधानसभा में भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद संवाददाताओं से अपनी पहली बातचीत में उन्होंने बताया, “मंत्रिमंडल में अनुभवी और नए दोनों चेहरे होंगे। ठाकुर ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाना, वीआईपी संस्कृति से हटकर कार्य करना, पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले तीन महीनों में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा, व्यर्थ व्यय