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पश्चिम बंगाल के बशीरहाट और बदुरिया में अभी भी तनाव का माहौल है। फेसबुक पर इस्लाम धर्म को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले दो नाबालिग दोस्तों को जमानत मिल गई है। इन दोस्तों को हिन्दू समिति नाम की संस्था ने फिलहाल शरण दिया है। हिन्दू समहति ने इन दोनों नाबालिग लड़कों की पढ़ाई का खर्च उठाने का भी जिम्मा लिया है। 11वीं में पढ़ने वाले इन दो दोस्तों द्वारा फेसबुक पर ऐसी सामग्री डाली गई कि बशीरहाट सब डिवीजन में दंगा फैल गया। पुलिस का कहना है कि जैसे ही

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दिन में टीवी पर कंडोम के विज्ञापन के प्रसारण पर रोक केवल उत्तेजक सामग्रियों से जुड़ा हुआ है। जबकि, जिन विज्ञापनों में ये चीजें नहीं होंगीं, वे सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक के बीच में दिखाए जा सकते हैं। मोदी सरकार की ओर से यह सफाई इस फैसले को लेकर पैदा हुए विवाद की पृष्ठभूमि में जारी की गई है। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने कल सरकार को नोटिस जारी कर सुबह छह से लेकर रात

धार्मिक स्‍थलों पर लाउडस्‍पीकरों से होने वाले घ्‍वनि प्रदूषण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने योगी आदित्‍यनाथ सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्‍य सरकार से पूछा कि मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों के अलावा अन्‍य सार्वजनकि स्‍थलों पर लाउडस्‍पीकर लगाने से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति ली गई थी या नहीं। कोर्ट ने कहा कि लाउडस्‍पीकर को लेकर कई बार आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यह मुद्दा बरकरार है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्‍दुल मोइन की पीठ ने एक जनहित याचिका

आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि भारत हमेशा से पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ताना संबंधों का पक्षधर रहा है लेकिन जिस तरह से पड़ोसी मुल्क जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ा रहा है और अन्य हरकतें कर रहा है, उससे नहीं लगता कि उधर के लोग शांति चाहते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भारत-पाक सीमा के निकट सेना के खास अभ्यास कार्यक्रम ‘हमेशा विजयी’ में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी देश आतंकियों के खिलाफ कदम उठाती है तो भारत बातचीत करने को राजी है। आर्मी चीफ

केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) आरुषि हत्याकांड मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के राजेश तलवार और नुपूर तलवार को बरी किए जाने के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, “इस माह के समाप्त होने से पहले एजेंसी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाएगी।” उल्लेखनीय है कि 12 अक्टूबर को इलाहबाद उच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति बी.के. नारायण और न्यायमूर्ति ए.के. मिश्रा ने तलवार दंपति को संदेह का लाभ देते हुए उनकी

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव ने करोड़ों के चारा घोटाले के एक और मामले में रांची की सीबीआई कोर्ट से फैसला आने से पहले कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से इंसाफ होगा। रांची पहुंचे लालू यादव ने ईटीवी से बात करते हुए कहा कि बीजेपी-एनडीए गठबंधन की सरकार सरकारी एजेंसियों के जरिए पिछले 20 सालों से कोल्हू के बैल की तरह पेर रही है। उन्होंने कहा कि न्यायालय पर उन्हें और उनके पूरे परिवार को भरोसा है, अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा। बता

देश में आज भी कई मंदिर ऐसे हैं जहां महिलाओं का प्रवेश निषेध हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से आंदोलन और कोर्ट की मदद से महिलाएं कई मंदिरों में प्रवेश का अधिकार प्राप्त कर चुकी हैं फिर भी कई मंदिर अभी भी महिलाओं को प्रवेश देने को तैयार नहीं हैं। ऐसा ही एक मंदिर ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ पुरी मंदिर परिसर में स्थित बिमाला खांडा शक्ति पीठ है। इस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश का अधिकार नहीं है। मान्यता है कि सभी महिलाएं मां काली की अवतार हैं, इसलिए उन्हें