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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए छात्रसंघ चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। इन चुनावों की घोषणा सोमवार को देर रात की गई। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस बार बिहार के रहने वाले बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) के छात्र मशकूर अहमद उस्मानी को अध्यक्ष चुना है तो वहीं कृषि व्यवसायी (Agro-business) के छात्र मोहम्मद फहद को सचिव चुना है। इसके अलावा कश्मीरी छात्र सज्जाद सुभान राथर उपाध्यक्ष बने हैं। इतिहास से पीएचडी कर रहे राथर ने एम. कॉम स्टूडेंट फैजल नदीम, एम. टेक छात्र राओ फराज वारिस,

राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार में दसवीं में पढ़ने वाले बच्चों की अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक पैसेज दिया गया था और उस पर आधारित कुल सात सवाल पूछे गए थे। जयपुर के स्कूलों में पढ़ने वाले दसवीं के बच्चों को दिए गए इस पैसेज में स्पेलिंग (वर्तनी) की कई गलतियां हैं। उदाहरण के लिए, पैसेज में लिखा है, “MODI SERVED as the Chief Minister of Gujrat for the four terms… As a spoker he is known as a craod-puller. He is

भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने और श्रीनगर हवाई अड्डे से उड़ानें रद्द होने के बाद कश्मीर घाटी का मंगलवार को पूरे देश से संपर्क टूट गया है। हवाईअड्डे के अधिकारियों ने बताया कि भारी बर्फबारी से दृश्यता खराब होने के कारण श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान सेवा प्रभावित हुई है। श्रीनगर हवाई अड्डे के निदेशक शरद कुमार का कहना है कि श्रीनगर हवाई अड्डे से विमानों का उड़ान भरना और उतरना दोनों को खराब दृश्यता के कारण निलंबित कर दिया गया है। (PTI Photos)  

खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने कश्मीरियों को भड़काने के लिए अपनी मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा है। टीओआई के मुताबिक रुमैया नाम की मैगजीन में कश्मीरी मुसलमानों से कहा गया है कि वह खलीफा के तहत अपनी लड़ाई फिर से शुरू करें और बीच में आने वाली भारत और पाकिस्तानी सेनाओं के सिर कलम कर दें। यह आर्टिकल असल में उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ है, लेकिन कश्मीर के आईएस समर्थित मीडिया समूह ‘अल करार’ ने एक टेलीग्राम पोस्ट में 1 दिसंबर को कश्मीरी मुसलमानों से कहा कि वह

भारतीय रेलवे ने साल 2004 में शुरू की गई स्कीम, जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वाले कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी दी जाती है उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही साथ यह पता लगाने के लिए कि यह स्कीम संवैधानिक रूप से सही है या नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का भी फैसला किया गया है। लिबरलाइज्ड एक्टिव रिटायरमेंट स्कीम फॉर गारंटीड एम्प्लॉयमेंट फॉर सेफ्टी स्टाफ (LARSGESS) की शुरुआत साल 2004 में की गई थी, उस वक्त नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। रेल मंत्रालय

पाकिस्तान आर्मी के पूर्व जनरल सरदार अरशद रफीक का कहना है कि वह कोई नहीं होते जो किसी अन्य देश के चुनाव परिणामों को प्रभावित करें। उन्होंने यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लेकर कही है जिसमें यह कहा गया था कि गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रच रही है। पीएम मोदी ने रविवार को अपने चुनावी भाषण में पाकिस्तान के पूर्व जनरल अरशद रफीक के एक फेसबुक पोस्ट की चर्चा की थी, जिसमें रफीक ने कहा था कि अहमद पटेल को

राजस्थान के अलवर जिले में गो-तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ का सिलसिला थम नहीं रहा है। अलवर में पिछले हफ्ते ही गो-तस्करों और पुलिस की मुठभेड़ में एक तस्कर की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सोमवार तड़के इसी तरह की वारदात फिर हो गई। तस्करी कर गो-वंश ले जा रहे लोगों को पुलिस ने घेरा तो दोनों ओर से फायरिंग भी हुई। पुलिस ने एक गो-तस्कर को पकड़ लिया और उसके साथी फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि अलवर जिले के चौपन इलाके

शिवसेना ने सोमवार को यह कहते हुए अपनी सहयोगी भाजपा पर गुजरात चुनाव में ‘निचले स्तर तक उतर आने’ का आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों से विकास का एजंडा गायब है। उसने कहा कि मोदी ने यह दावा कर अपने को ‘छोटा बना’ लिया है कि निलंबित कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के उनके विरुद्ध बयान से गुजरात की अस्मिता अपमानित हुई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा, मोदी ने खुद को छोटा बना लिया है। हम मोदी को देश और हिंदुओं का अभिमान समझते

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप दिसंबर तक 50 हजार खरीदारों को फ्लैट का कब्जा दिलाने के लिए प्राधिकरण अफसरों ने दिन-रात एक कर रखे हैं, वहीं बिल्डरों की संस्था क्रेडाई इस लक्ष्य को मुश्किल मान रही है। हालांकि बिल्डरों के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख खरीदारों के पक्ष में जा रहा है। कड़ी कार्रवाई से डरकर बिल्डर कंपनियां भी ज्यादा से ज्यादा फ्लैटों को कब्जा देने लायक बनाने में लग गई हैं। दूसरी तरफ, प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि कब्जा देने के साथ ही बिल्डरों को