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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर असहमति जताई कि शादी के बाद महिला का धर्म वही होता है, जो उसके पति का है। कोर्ट ने वलसाद पारसी ट्रस्ट से अपने फैसले पर फिर से विचार करने को भी कहा है, जिसने टावर अॉफ साइसेंस में एक महिला के घुसने और माता-पिता का अंतिम संस्कार करने पर सिर्फ इसलिए पाबंदी लगाई है, क्योंकि महिला ने समुदाय के बाहर शादी की है। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव ने कहा है कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से दोस्ती को तैयार हैं। उनका कहना है कि वे न केवल खुद केजरीवाल से हाथ मिलाएंगे, बल्कि केजरीवाल और कांग्रेस के बीच की दूरियां पाटने का काम भी करेंगे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता कुमार विश्वास ने केजरीवाल-लालू की दोस्ती को असंभव करार दिया है।यादव ने एक निजी टीवी चैनल के साथ बातचीत में गुरुवार को यह स्वीकारोक्ति की। सबसे पहले

प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कलैक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सपा के जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव के दौरान जनहित की जुमलेबाजी करती है। लेकिन चुनाव निपटते ही जनता पर आर्थिक हमला कर देती है। निकाय चुनाव निपटते ही बिजली की दरों में अनाप-शनाप बढ़ोतरी की है। पहले ही महंगाई से कराह रही जनता की इससे मुश्किलें बढ़ी है। सपा कार्यकर्ता पार्टी के जिला कार्यालय से जुलूस निकालकर कलैक्ट्रेट पहुंचे जहां काफी देर तक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। सपा

खुद को राज्यसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित किए जाने के सभापति एम वैंकेया नायडू के फैसले को शरद यादव अदालत में चुनौती देंगे। उन्होंने गुरुवार को कहा कि वे सदन और सभापति की संस्था का सम्मान करते हुए उनके फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। शरद ने कहा, सभापति का फैसला सिर-माथे पर, मैं इस फैसले के लिए मानसिक रूप से पहले ही तैयार था। अभी यह लड़ाई आगे जारी रहेगी। चुनाव आयोग के फैसले की तरह इस फैसले को भी कानून की अदालत में और जनता की सर्वोच्च

उत्तर प्रदेश के कई जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों पर तबादले की तलवार लटक रही है। दरअसल जिन जिलों में अपराध को रोक पाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है, वहां के पुलिस कप्तान का बोरिया-बिस्तर बांधने का संकेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं। ऐसे डेढ़ दर्जन पुलिस कप्तान हैं जिनका तबादला होना तय है। इनके साथ ही आधा दर्जन डीएम भी बदलने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में एक लाख करोड़ रुपए के पूंजी निवेश में सबसे बड़ा रोड़ा लचर कानून व व्यवस्था है। जिसे दुरुस्त करने

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुरुवार को पिछले साले मार्च में विश्व सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करने के कारण यमुना डूब क्षेत्र को हुए नुकसान के लिए श्री श्री रविशंकर के संगठन आर्ट आॅफ लिविंग फाउंडेशन (एओएल) को जिम्मेदार ठहराया। अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाले पीठ ने एओएल पर पर्यावरण मुआवजा बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि उसके द्वारा पहले जमा कराए गए पांच करोड़ रुपयों का इस्तेमाल डूब क्षेत्र में पूर्व स्थिति की बहाली के लिए किया जाएगा। एओएल ने एनजीटी के फैसले पर निराशा

जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की अवैध संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है। जिससे लखनऊ के बाद अब अमेठी के अवैध निर्माण ढहाए जा रहे हैं। इस पर अमेठी के उपजिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्र ने कहा कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति एक तालाब पर अवैध निर्माण कर लिया था। लेकिन प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया है। बाकी इनके खिलाफ मुकदमें पंजीकृत कराए जा रहे हैं। इसके बाद आगे भी मंत्री की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। अमेठी के एसडीएम ने कहा कि अमेठी के पूर्व

झारखंड के संथाल परगना में कई स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों के लिए पीने का शुद्ध पानी तक मयस्सर नहीं है। इसी में से एक जरमुंडी ब्लाक के भोदाबाद पंचायत के दलदली ग़ांव की उत्क्रमित प्राथमिक स्कूल है। यहां संथाल परिवार के 58 बच्चे पढ़ते हैं। छात्र दोपहर का भोजन करने के बाद बगल के तालाब (जोरियो) में जूठी थाली धोते हैं और उसी का पानी पीने को मजबूर हैं। यह पानी एकदम गंदा है और पीने लायक नहीं है। जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बादल पत्रलेख हैं। ये कांग्रेस

दलि‍तों के पक्ष में आवाज उठा कर गुजरात की राजनीति‍ में अपना स्‍थान सुनि‍श्‍चि‍त करने की कोशि‍श में जुटे दलि‍त नेता जि‍ग्‍नेश मेवानी की मुश्‍कि‍लें बढ़ सकती हैं। उन्‍हें केरल के वि‍वादि‍त संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडि‍या (पीएफआई) की राजनीति‍क शाखा एसडीपीआई से चुनावी चंदा लेते हुए देखा गया है। आतंकी गति‍वि‍धि‍यों में संलि‍प्‍तता को लेकर यह संगठन एनआईए की नजरों में है। मेवानी ने कि‍तने रुपये का चंदा लि‍या इस बात का पता नहीं चल सका है। मालूम हो कि‍ गुजरात वि‍धानसभा में कांग्रेस मेवानी का समर्थन कर रही

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले की सुनावाई के दौरान कुछ वरिष्ठ वकीलों के व्यवहार पर गुरुवार को खेद जताया और उनके आचरण को शर्मनाक बताया। शीर्ष अदालत की ओर से अयोध्या प्रकरण में अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन को दलील शुरू करने को कहे जाने पर मंगलवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन और दुष्यंत दवे ने छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी। संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “कल (बुधवार को) जो कुछ भी हुआ, वह शर्मनाक है। परसों