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उत्‍तर प्रदेश में निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद देश के सबसे बड़े राज्‍य में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने कमान संभालना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पूर्ववर्ती प्रमुखों के फैसलों को पलटने का दौर भी प्रारंभ हो गया है। ताजा मामला मेरठ नगर निगम का है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की नवनिर्वाचित मेयर सुनीता वर्मा ने नगर निगम की बैठकों में ‘वंदे मातरम’ गाने की बाध्‍यता को खत्‍म करने का फैसला लिया है। भाजपा के मेयर ने इसे अनिवार्य किया था। मालूम हो कि प्रदेश में सत्‍तारूढ़ दल

बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा ने ओपन स्कूल के सेकेंड्री(10वीं) और सीनियर सेकेंड्री(12वीं) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जिन्होंने हरियाणा ओपन स्कूल की परीक्षा दी थी वे अब अपने रिजल्ट्स वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। नतीजों की घोषणा बुधवार को की गई थी। रिजल्ट्स देखने के लिए आपको www.bseh.org.in पर लॉगइन करना होगा। बता दें बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा राज्य की स्कूली शिक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण काम पूरे करता है। इनमें स्कूल एफिलेशन, सिलेबस और बुक्स तैयार करवाना, परीक्षाओं का आयोजन और चेकिंग समेत कई महत्वपूर्ण

राम जन्‍मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुन्‍नी सेंट्रल वक्‍फ की ओर से पेश हुए वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता कपिल सिब्‍बल की दलीलों पर अब खुद वक्फ बोर्ड ने सवाल उठा दिए हैं। बोर्ड के हाजी महबूब ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ‘हां कपिल सिब्बल हमारे वकील हैं लेकिन वो एक राजनीतिक दल से भी संबंध रखते हैं। मंगलवार (5 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट में दिया गया उनका बयान गलत है। हम इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द चाहते हैं।’ दरअसल मंगलावर को सुप्रीम कोर्ट में

सदी के शहंशाह अमिताभ बच्चन की जिंदगी कई उठा-पटक की जीती-जागती कहानी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उनकी ईमानदारी पर शक किया था और उनके खिलाफ चुनाव में अभिनेत्री रेखा को उतारने की बात कही थी। दरअसल, यह बात 1987 की है, जब अमिताभ बच्चन ने बोफोर्स कांड में नाम जुड़ने से क्षुब्ध होकर 8वीं लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद संसदीय सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को

नरेंद्र मोदी की सरकार ने दलितों से अंतरजातीय विवाह करने के मामले में महत्‍वपूर्ण फैसला लिया है। दलितों से शादी करने पर मिलने वाली आर्थिक मदद की राह में रोड़ा बन रही आय सीमा को खत्‍म करने का फैसला लिया गया है। डॉक्‍टर अंबेडकर योजना के तहत दूल्‍हा या दुल्‍हन के दलित होने की स्थिति में ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। मौजूदा प्रावधान के तहत मदद हासिल करने के लिए आय की अधिकतम सीमा सालाना पांच लाख रुपये निर्धारित की गई थी। केंद्र सरकार