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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को यानी आज कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। इस मौके पर पार्टी के दिग्गज नेता भी पार्टी मुख्यालय भी मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, कर्नाटक के सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह, पुडुचेरी के वी.नारायणस्वामी, मेघालय के मुकुल संगमा और वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस मौके पर मौजूद हैं। राहुल गांधी की उम्मीदवारी के लिए प्रस्तावकों में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। कांग्रेस के

देश की राजधानी के एक रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शनिवार को एक युवक ने नई दिल्ली स्थित शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। शर्मनाक स्थिति तब बन गई जब स्टेशन पर मौजूद यात्री या जीआरपी के जवान आग बुझाने के लिए सामने नहीं आए। इसके बजाय लोग घटना का वीडियो बनाने लगे। वह दस मिनट तक आग में तड़पता रहा और आखिरकार प्राण त्याग दिए। शुरुआत में शव को हटाने के लिए जीआरपी और दिल्ली पुलिस के बीच अधिकार क्षेत्र

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग देने की घोषणा कर दी है। अब राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को वसुंधरा राजे सरकार 7वें वेतन आयोग का फायदा देगी। इससे राज्य के 12.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2017 से लागू होंगी। इससे राजस्थान सरकार के खजाने पर 10,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि यह पूरे साल का एरियर 3 किस्तों में दिया जाएगा। इसकी पहली किस्त अप्रैल

दिल्ली-एनसीआर में दो दिन से धुंध और धुएं की चादर सी बिछी हुई है। सप्ताहांत कम तापमान और लगभग न के बराबर हवा के कारण रविवार को हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही और धुधंलका छाया रहा। इतवार को शहर की वायु गुणवत्ता हवा का सूचकांक दिल्ली में अधिकतम 500 में से 365 रहा। इसे बहुत ख्रराब की श्रेणी में माना जाएगा। कुल मिलाकर शनिवार के मुकाबले को रविवार को जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल भरा रहा। हालांकि शनिवार को सूचकांक 331 पर था, जो बेहद खराब की श्रेणी

बुंदेलखंड के गांवों के लोग पलायन कर रहे हैं- पानी की कमी के चलते। अगली बरसात दस महीने दूर है और बुंदेलखंड से जल संकट, पलायन और बेबसी की खबरें आने लगी हैं। वैसे मध्यप्रदेश के तेईस जिलों की एक सौ दस तहसीलों को राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित घोषित कर दिया है, जिनमें बुंदेलखंड में आने वाले सभी जिले शामिल हैं। हालांकि इस घोषणा से सूखा प्रभावितों की दिक्कतों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। असल में यहां सूखा पानी का नहीं है, पर्यावरणीय तंत्र ही सूख गया