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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। इस प्राधिकरण के गठन के पीछे मकसद नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में घटी दरों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि अब सिर्फ 50 ऐसी वस्तुएं जीएसटी की 28 फीसद के ऊंचे कर स्लैब में रह गई हैं। वहीं कई वस्तुओं पर कर की दर को घटाकर पांच फीसद किया गया है। प्रसाद ने कहा

सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ भाजपा निकाय चुनाव में जनता के बीच पहुंच रही है। लेकिन राजपुर चुंगी से उखर्रा रोड पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ मेयर उम्मीदवार वोट मांगने पहुंचे, तो उन्हें जनता ने घेर लिया। अपनी समस्याओं से रूबरू कराने लगे। साथ ही बताया कि भाजपा का यहां 25 सालों से मेयर जीतता आ रहा है, लेकिन आज भी इन आधा दर्जन कालोनियों के लोग गंदगी और बदबू में जीने को मजबूर हैं। क्षेत्रीय जनता ने बैनर लगाकर चुनाव बहिष्कार का एलान किया है। यहां

मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक पत्रकार के साथ आरपीएफ के सिपाहियों ने मार-पीट की। मिली जानकारी के अनुसार, पत्रकार की जमकर पिटाई करने के बाद उसे थाने में बंद कर दिया गया। जब इस घटना की जानकारी जिले के अन्य पत्रकारों को मिली तो थाने पहुंचकर इस घटना को लेकर रोष जाहिर की। पत्रकारों ने इस पुलिसिया रवैया की घोर निंदा करने के साथ ही पत्रकार को तत्काल रिहा करने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि थाने से पत्रकार को रिहा कर दिया गया है। वहीं पत्रकार संगठनों

पानी के गहराते संकट को देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)ने दिल्ली के सभी स्कूलों व कालेजो में बारिश का पानी सहजने के प्रावधान किए जाने को अनिवार्य बनाया है। एनजीटी ने राजधानी के सभी निजी व सरकारी स्कूल-कालेजों को गुरुवार को जारी एक निर्देश में कहा है कि सभी जगह वर्षा-जल संवर्धन उपकरण लगाए जाएं। अधिकरण ने आदेश न मानने वाले संस्थान पर जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी है। जुर्माना राशि पांच लाख रुपए होगी। इस बाबत एनजीटी ने दिल्ली सरकार के तमाम विभागों व जलबोर्ड के अधिकारियों

दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है कि पानी के कनेक्शन से लेकर शादी के सर्टिफिकेट जैसी 40 सरकारी सेवाएं लोगों को घर के दरवाजे पर मुहैया कराई जाएगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सिसोदिया ने कहा कि इससे नागरिकों का समय और सरकारी कार्यालयों का बार-बार का दौरा बचेगा। उन्होंने इस निर्णय को ‘सरकार को दरवाजे पर लाने’ तथा ‘शासन का होम डिलिवरी’ करार दिया। मंत्री ने कहा कि नागरिकों को यह सेवाएं सामान्य कार्यालय अवधि के अलावा भी मिलेगी। सिसोदिया ने कहा कि इसके लिए लोगों

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि फिल्म निर्माताओं व लेखकों को अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए और उनकी इस आजादी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। शीर्ष अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर एक डॉक्यूमेंट्री ‘एन इनसिग्नीफिकेंट मैन’ की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही। शीर्ष अदालत ने कहा कि भाषण व अभिव्यक्ति की आजादी ‘अलंघनीय’ है। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद यह डॉक्यूमेंट्री अब अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत में लोकतंत्र भी तभी तक सुरक्षित है जब तक बहुसंख्यकों की आबादी है। बहुसंख्यक आबादी गिरेगी उस दिन लोकतंत्र भी खतरे में होगा, इसलिए देश की जनसांख्यिकी में हो रहे बदलाव को रोकने के लिए देश की जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में कानून बनना चाहिए। सरोकार समिति द्वारा गुरुवार को ‘‘राष्ट्रवाद के संकल्प से नव भारत की सिद्धि’’ विषय पर व्याख्यान देते हुए सिंह ने कहा, ‘‘मैं कहना चाहता हूं कि भारत में जम्हूरियत भी तब तक है और लोकतंत्र भी तभी

पद्मावती’ फिल्म को लेकर मचे हंगामे के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने गुरुवार को दावा किया कि आज जो ये ‘तथाकथित जाबांज महाराजा’ एक फिल्मकार के पीछे पड़े हैं और दावा कर रहे हैं कि उनका सम्मान दांव पर लग गया है, यही महाराजा उस समय भाग खड़े हुए थे जब ब्रिटिश शासकों ने उनके मान सम्मान को ‘रौंद’ दिया था। एक समारोह में शशि थरूर से सवाल किया गया था कि उनकी किताब ‘एन एरा आफ डार्कनेस : द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया’ में ‘पीड़ा का भाव’