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कमलेश वर्मा  विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों पं. जवाहर लाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की बार-बार की यात्राओं के कारण देश-विदेश में चर्चा का केेंद्रबिंदु रही है। एक ओर जहां मनाली के प्रीणी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना आशियाना बनाया हुआ है वहीं दूसरी ओर देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू का भी प्रदेश के इस क्षेत्र से खास लगाव रहा है। नेहरू जब पहली बार मनाली आए थे तो उस समय उनके द्वारा प्रयोग की गई चीजों को

संजीव शर्मा हरियाणा में पांच दशक के दौरान छात्र राजनीति हमेशा से ही हाशिए पर रही है। करीब एक दशक से प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में छात्र संगठनों के चुनाव को राजनीतिक दलों ने चुनावी मुद्दा भी बनाना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद अभी तक कोई भी दल छात्र राजनीति को उभारने के लिए गंभीर नहीं है। प्रदेश में आज भी छात्र नेताओं के रूप में मात्र इतने ही लोग हैं जिनकी संख्या दो अंकों में भी नहीं है। भले ही हरियाणा में छात्र संघों के चुनाव नहीं

यहां स्थापित किए जा रहे इटावा सफारी पार्क के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। नई सरकार आने के बाद से इस पार्क के लिए तय पूरे 100 करोड़ रुपए नहीं मिल पाए हैं जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने 80 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इन्हीं 80 करोड़ रुपए के ब्याज से पार्क का खर्चा निकाला जा रहा है।  इटावा सफारी पार्क में शेर, भालूू व हिरणों के भोजन के लिए भी संकट उत्पन्न होने लगा है। इसके पीछे जो कारण बताए गए हैं वे वाकई मे हैरत पैदा करते हैं।

पूरे उत्तर भारत को घनी धुंध ने घेर रखा है और इसने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। इसकी चपेट में पड़ोसी पाकिस्तान भी है। गांव के मुकाबले शहरों में रहने वालों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ी हैं। सड़कों पर निकलना मुश्किल है। रेलगाड़ियां घंटों विलंब से चल रही हैं। दूसरी तरफ दिल्ली से उत्तर भारत के कई राज्यों की तरफ जाने वाली सड़कों पर कई बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और उनमें कई लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन सरकार की हालत यह है कि सिर्फ बयानबाजी हो

जिन खरीदारों को 2016-17 तक फ्लैटों का कब्जा मिलना था, उन परियोजनाओं के बिल्डरों ने रेरा में अपनी सुविधानुसार बदलाव कर कब्जा दिए जाने की तारीख साल 2022-23 तक दिखाई है। गलत जानकारी देने वाले ऐसे बिल्डरों की जांच कराई जा रही है। इसके लिए लखनऊ में एक समिति का गठन किया गया है। दोषी बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को उप्र रेरा के प्रमुख मुकुल सिंह ने सेक्टर-6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में हुई बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आम्रपाली समूह की

हवा बहने से दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में आखिरकार लोगों को जहरीली धुंध से कुछ हद तक राहत मिली। मंगलवार को दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद का प्रदूषण स्तर घटकर ‘बेहद गंभीर’ से ‘बहुत खराब’ की श्रेणी में आ गया, वहीं नोएडा और गाजियाबाद में स्थिति अभी भी बेहद गंभीर वाली बनी हुई है। मौसम और पर्यावरण एजंसियों के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में 15 नवंबर को ठंड की संभावित पहली बारिश से प्रदूषण कण धुल जाएंगे जिससे आगे और सुधार देखने को मिल सकता है।  पिछले एक हफ्ते से धुंध की शक्ल

प्रदूषण की मार से हलकान दिल्लीवालों के लिए नया साल राहत की सौगात साबित हो सकता है। नए साल की शुरुआत में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का राजधानी में बन रहा करीब नौ किलोमीटर का हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरी ओर ईस्टर्न पेरिफेरल-वे के भी जनवरी में चालू हो जाने के आसार हैं। इसके चालू हो जाने से खतरनाक प्रदूषण फैलाने वाले मालवाहक ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश बंद हो जाएगा।  दूसरी ओर दिल्ली को जाममुक्त बनाने के लिए नए साल में 40 हजार करोड़ रुपए की अन्य सड़क परियोजनाएं भी

संसद के शीतकालीन सत्र के आयोजन में देरी पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तगड़ा सियासी हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि जबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार का गठन हुआ है तभी से अन्य संवैधानिक संस्थाओं के साथ-साथ संसद की गरिमा को भी धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि समय पर संसद सत्र को नहीं आहूत करना सरकार की बेचैनी और घबराहट का सबूत है। पार्टी ने मांग की है कि सरकार बगैर देरी के संसद का

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि जजों के नाम पर कथित रिश्वत से जुड़े मामले की एसआइटी से जांच करने की मांग संबंधी याचिका की सुनवाई से प्रधान न्यायाधीश को अलग करने के लिए हितों के टकराव का आरोप लगाना अत्यंत अनुचित’ है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि दो दिन में दायर की गई याचिकाएं मामलों को आबंटित करने की प्रधान न्यायाधीश की शक्ति के इस्तेमाल को रोकने के लिए ‘स्पष्ट रूप से फोरम झटकने का प्रयास लगता है और इसकी कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा की जाती

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने महिलाओं और दोपहिया वाहनों को सम-विषम योजना में छूट देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। साथ ही उसने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दस वर्ष से ज्यादा पुराने हो चुके डीजल वाहनों को सड़क से तुरंत हटाया जाए। अधिकरण की ओर से मिली कड़ी फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने अपनी वह अर्जी वापस ले ली, जिसमें उसने दोपहिया वाहनों और महिलाओं को सम-विषम योजना में छूट देने की इजाजत देने की बात कही गई थी। अधिकरण ने प्रदूषण के उच्च स्तर

भगोड़े माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर की दक्षिण मुंबई स्थित तीन प्रमुख संपत्तियों को आखिरकार खरीदार मिल ही गया। दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा चलाए जा रहे सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (एसबीयूटी) ने इन संपत्तियों को खरीदा है। इधर एक न्यूज चैनल ने दावा किया है संपत्तियों की निलामी के बाद दाऊद के एक गुर्गे ने फोन करके 1993 के बम विस्फोट फिर से करने की धमकी दी है। न्यूज चैनल आजतक का दावा है कि दाऊद के गुर्गे ने फोन करके धमकी दी है। उसने कहा कि क्या साल 1993 के

मध्यप्रदेश की सरकार लगातार दावा कर रही है कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिया जा रहा है, मगर जमीनी हकीकत इससे जुदा है। मंगलवार को नीमच जिले की कृषि मंडी में किसान को जब अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिला, तो उसने उपज को ही आग के हवाले कर दिया। मंदसौर जिले के धमनार गांव के किसान राकेश धाकड़ मंगलवार की सुबह तुलसी के डंठल को बेचने नीमच की मंडी में पहुंचे, क्योंकि उनके गांव से नीमच नजदीक है। राकेश का कहना है कि व्यापारी ने

उपराज्यपाल किरण बेदी के साथ टकराव का सामना कर रहे मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने मंगलवार कहा कि केंद्र शासित क्षेत्र में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी उपचार का सहारा लिया जाएगा। उन्होंने किरण का नाम लिए बिना उपराज्यपाल पर केंद्रशासित क्षेत्र के नियमित प्रशासन और शासन में ‘‘हस्तक्षेप’’ करने का आरोप लगाया। नारायणसामी ने कहा, ‘‘हम पुडुचेरी में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार के अधिकारों की स्थापना और रक्षा के लिए न्यायिक उपचार की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।’’ पूर्व आईपीएस