AKN News

चुनाव आयोग से संपत्ति का विवरण छिपाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास सहित 8 नेताओं पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। टाइम्स नाउ ने खुलासा किया है कि विश्वास और अन्य 7 विधायकों ने चुनाव आयोग से अपनी संपत्ति का ब्योरा छिपाया है। पड़ताल में सामने आया कि इन नेताओं की प्राइवेट कंपनियों में भी संलिप्तता रही है, जिनकी कीमत लाखों में है। यह रिप्रेंजेटेशन अॉफ पीपुल्स एक्ट के सेक्शन 125 (A) का उल्लंघन है और इसके लिए 6 महीने की कैद, जुर्माना या

आज के प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हर कोई सफलता पाना चाहता है, लेकिन मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पाता है। इसका ये अर्थ नहीं होता है कि उस व्यक्ति की मेहनत में किसी तरह की कमी है। कभी-कभी किसी ग्रह नक्षत्र और वास्तु ठीक ना होने के कारण में किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय दिए गए हैं जिन्हें अपनाने से जीवन में और करियर के क्षेत्र में मेहनत के साथ सफलता भी मिलने लगती है। इसके

जीएसटी को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के मंत्री अपनी तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे, वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने पार्टी और सरकार की किरकिरी कराने वाला बयान दिया है। धुर्वे ने कहा कि उन्हें खुद जीएसटी समझ में नहीं आ रहा है। 8 नवंबर को नोटबंदी की सालगिरह पर आयोजित पार्टी की एक गोष्ठी में धुर्वे ने कहा, “जीएसटी मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं तो इस

वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन रजि0 की एक बैठक का आयोजन एक होटल में आयोजित की गई ।। जिसमें की संगठन के चेयरमैन माननीय श्री पँ मोहित नवांनी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सिलीगुड़ी से समाज सेवी जितेंद्र सरीन जी को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन का वेस्ट बंगाल प्रदेश अध्यक्ष के पद मनोनीत किया गया ।। संगठन के राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय सचिव श्रीमती साया डोले जी ने ओर संगठन के सभी पदाधिकारियो ने संगठन के नये प्रदेश अध्यक्ष

भारत और न्यू जीलैंड के बीच मंगलवार (7 नवंबर) को तिरुअनंतपुरम में खेले गए तीसरे टी20 मैच में हुई एक बड़ी भूल सामने आई है। केरल क्रिकेट असोसिएशन (केसीए) ने माना कि वह तीसरे टी20 से पहले दोनों देशों का राष्ट्रगान बजाना भूल गया था। राज्य के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में यह अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया था। बारिश के कारण मैच 8-8 ओवर का कर दिया गया था। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक केसीए के सेक्रेटरी जयेश जॉर्ज ने गलती मानते हुए कहा कि वह दोनों देशों का राष्ट्रगान बजाना भूल

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कहा कि यदि बिहार में जल प्रबंधन प्रभावी ढंग से लागू हो जाए तो उन्हें लगता है कि अगली हरित क्रांति की शुरुआत का गौरव प्रदेश को मिलेगा। यहां तीसरे कृषि रोडमैप (2017-22) की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, ‘खेती के विकास के लिए हमें जल प्रबंधन की दिशा में अधिक से अधिक काम करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि आज शुरू की गई नौ योजनाओं में से चार योजनाएं जल संसाधन के प्रबंधन से जुड़ी हैं।’ उन्होंने कहा कि राज्य

दीपक रस्तोगी देश की राजधानी दिल्ली के लिए वायुसेना ने दो स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। महत्त्वपूर्ण इलाकों और इमारतों की सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना दो स्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाएगी। इसके तहत लड़ाकू विमानों, ड्रोन, हेलीकॉप्टर हमले के साथ ही क्रूज मिसाइलों के हमले 25 से चार सौ किलोमीटर के दायरे में नाकाम कर दिए जाएंगे। दिल्ली में वायु रक्षा प्रणाली एस-400 लगाई जाएगी, जिसे रूस से खरीदने की योजना अंतिम दौर में है। पूरी योजना का मसौदा रक्षा मंत्री की

अवैध खनन के मामले में 44 करोड़ 74 लाख रुपए की वसूली के आदेशों के अनुपालन में राजस्व विभाग की ओर से बसपा एमएलसी महमूद अली के बेहट तहसील क्षेत्र के तीन गांवों रोशनपुर पैलो, मायापुर रूपपुर, अलीअकबरपुर स्थित की भूमि कुर्क कर ली गई। जिलाधिकारी प्रमोद कुमार पांडे ने गुरुवार को बताया कि एमएलसी महमूद अली सहारनपुर जिले में पिछले पांच साल से खनन का पट्टाधारक थे। उस पर राज्य सरकार की ओर से अवैध खनन के मामले को लेकर 44 करोड़ 74 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

दिल्ली और आसपास के इलाकों में पराली जलाए जाने से उपजी धुंध से प्रदूषण का संकट गहराने के बाद केंद्र सरकार इस समस्या के समाधान के लिए उपग्रह आधारित निगरानी तंत्र को अपना अहम हथियार बनाएगी। पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा फसलों के अवशेष के रूप में बची पराली को बड़े पैमाने पर जलाने से उठा धुआं दिल्ली में प्रदूषण जनित धुंध का कारण बन रहा है। इस पर रोक लगाने के तमाम उपाय निष्प्रभावी साबित होने के बाद केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को उपग्रह से निगरानी का