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दुनिया की 7.1 अरब आबादी में अस्सी करोड़ यानी बारह फीसद लोग भुखमरी के शिकार हैं। बीस करोड़ भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या के साथ भारत इसमें पहले नंबर पर है। यह हाल तब है जब दुनिया में भरपूर अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों की पैदावार हो रही है। दुनिया भर में कहीं गृहयुद्ध तो कहीं प्राकृतिक आपदाओं के चलते लोग अपने घरों, अपने देश से दर-बदर हो रहे हैं। अपनी जड़ों से उखड़े ये लोग गरीबी और भुखमरी में जीने को अभिशप्त हैं। इनमें से अधिकतर लोग गरीब

केरल उच्च न्यायालय का ताजा फैसला यों तो नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले अन्य अदालती फैसलों जैसा ही है, पर मौजूदा परिदृश्य में इसकी अहमियत कहीं बढ़ जाती है। कई राज्यों में और पिछले कुछ महीनों से खासकर केरल में ‘लव जिहाद’ का विवाद रह-रह कर सुर्खियों में रहा है। न्यायालय ने उस प्रवृत्ति पर रोष जताया है जो हर अंतर-धार्मिक विवाह को, स्त्री-पुरुष की अपनी मर्जी को नजरअंदाज या दरकिनार करके, केवल धार्मिक चश्मे से देखती है। अगर किसी हिंदू स्त्री ने किसी मुसलिम पुरुष से विवाह कर

अजय पांडेय चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव जम्हूरियत का आधार माना जाता है। इस मायने में भारत दुनिया के सामने एक आदर्श है। आजादी के बाद के सात दशकों में भारत के लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर गांव की पंचायतों से लेकर नगर निगमों, विधानसभाओं और देश की सबसे बड़ी पंचायत कही जाने वाली संसद तक में अपने मनमाफिक प्रतिनिधि भेजे और अलग अलग सरकारों का गठन किया। सत्तर साल के लोकतांत्रिक सफर में पार्टियां बदलती रहीं और नई-नई सरकारों का गठन होता रहा।

मुकेश भारद्वाज भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुलतावादी देश में ‘सुधार’ एक ऐसा शब्द है जिसे सबसे ज्यादा मार पड़ती है। चुनाव सुधार भी एक ऐसा ही शब्द है जिसके इस्तेमाल के अपने खतरे हैं। लेकिन इसके विरोध के पहले उस खतरे को भी देखा जा सकता है कि जो पार्टी बढ़-चढ़ कर लोकसभा-विधानसभा से लेकर स्थानीय निकायों तक के चुनाव साथ करवाने की बात करती रही है उसके केंद्रीय शासन में हिमाचल और गुजरात के चुनाव एक साथ करवाने पर चुप्पी सध जाती है। जो चुनाव आयोग कहता है कि