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यह पहली बार नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा का सालाना अधिवेशन भारत और पाकिस्तान के बीच आरोप-प्रत्यारोप और कूटनीतिक वार तथा पलटवार का गवाह बना हो। लंबे समय से यह होता आया है। वह सिलसिला इस बार भी दोहराया गया। पाकिस्तान ने कश्मीर राग अलापा और फिर भारत ने आतंकवाद को लेकर उसे जमकर खरी-खोटी सुनाई। इस सिलसिले में भारत की कूटनीतिक बढ़त को आसानी से लक्षित किया जा सकता है, और उसके कहीं ज्यादा तीखे तेवर को भी। भारत की तरफ से पहले मोर्चा संभाला संयुक्त राष्ट्र में

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने दो अक्तूबर से देशभर में डॉक्टरों के अनशन का एलान किया है। संगठन की कार्यकारिणी बैठक में यह फैसला किया गया। इससे पहले इस साल छह जून को दिल्ली में अलग-अलग राज्यों के अध्यक्षों व सचिवों की बैठक के अलावा इस पर लंबा आंदोलन चलाया गया था। आइएमए देशभर में सामूहिक अनशन कर अस्पतालों में हो रही हिंसा की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता है। इस विरोध जरिए आइएमए केंद्रीय अस्पताल सुरक्षा कानून और अंतर मंत्रिस्तरीय समिति की अनुशंसाओं को लागू करने संबंधी मांग

दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई को लेकर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की पुरानी तनातनी फिर से जोर पकड़ रही है।सरकार के आला नौकरशाहों की ओर जरूरी फाइलें सीधे राजनिवास को भेजे जाने से नाराज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर विरोध दर्ज कराया है। दूसरी ओर उन्होंने सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी का हवाला देते हुए यह मांग भी की है कि खाली पदों को प्राथमिकता के तौर पर भरा जाए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी निर्देश दिया है कि वे सरकारी अस्पतालों

काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) की छात्राओं की छेड़छाड़ और मोरल पुलिसिंग के खिलाफ शुरू हुई जंग को उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन ने खत्म करने की कोशिश की है, सोमवार को उसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।  इस प्रदर्शन को ‘संयुक्त नागरिक प्रदर्शन’ नाम दिया गया है। दोपहर 1:00 बजे से शुरू होने वाले इस प्रदर्शन में आइसा, जेएनयू छात्र संघ, केवाईसी, एसएफआइ, पिंजरा तोड़, एआइपीडब्लूए, एआइडीडब्लूए, अखिल भारतीय दलित महिला अधिकार मंच, अनहद, जनवादी लेखक संघ, एआएमएसएस, सीएसडब्लू, मुसलिम वीमेंस फोरम, प्रगतिशील महिला