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असम विधान सभा ने एक अनूठा और नया बिल पास किया है, जिसके मुताबिक अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने अपने बुजुर्ग मां-बाप या विकलांग भाई-बहन (सहोदर) की देख-रेख नहीं की तो उसकी सैलरी से 10 से 15 फीसदी की कटौती कर ली जाएगी और रकम पीड़ितों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ‘प्रणाम’ (पैरेन्ट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग) नाम का यह बिल शुक्रवार (15 सितंबर) को असम विधानसभा में पास कर दिया गया है। बिल में कहा गया है कि वंचित माता-पिता को लिखित रूप से

भारत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआईसी) की ओर से जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में दिए गए बयान को खारिज करते हुए इसे तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक संदर्भ बताया और कहा कि समूह को भारत के आंतरिक मामलों में टिपण्णी करने का कोई अधिकार नहीं है। ओआईसी के हवाले से पाकिस्तान की टिप्पणी का जवाब देते हुए भारत ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट कर कहा, “ओआईसी को भारत के आंतरिक

हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को बलात्कार का दोषी ठहराए जाने और उसे सजा मिलने के बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी फर्जी मौलानाओं पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू कर दी है। इसे लेकर जल्द ही बोर्ड में एक प्रस्ताव लाया जाएगा ताकि इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 14 फर्जी बाबाओं की सूची जारी कर सरकार से इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।