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पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कचरा फेंकने पर लगी रोक के बाद यहां का कूड़ा लेकर बाहरी दिल्ली के रानी खेड़ा में डालने पहुंचे ट्रकों का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। लोगों ने टेंट लगाकर वहां धरना देना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि एक जगह का कचरा दूसरी जगह डालने के आदेश का क्या औचित्य है। अब निगम और सरकार के लिए यह चुनौती है कि वह लोगों के विरोध का मुकाबला किस तरह करे। वहीं इस मसले को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर

रंगत में वापसी नवजात शिशु जब बोलना शुरू करता है तो कहते हैं कि उसका कंठ फूट रहा है। बवाना विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल का कंठ भी उसी तरह फूटा। पंजाब विधानसभा चुनाव, राजौरी गार्डन उपचुनाव व नगर निगम चुनाव में मिली हार और पार्टी में हुई बगावत के बाद केजरीवाल समेत सभी आप नेताओं की बोलती बंद हो गई थी। हर मुद्दे पर बोलने वाले और हर बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उपराज्यपाल पर

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब तक कोई भी विभाग अपने पास नहीं रखा था, लेकिन जल्द ही वे जल आपूर्ति विभाग की बागडोर अपने हाथों में लेने वाले हैं। फिलहाल यह विभाग राजेंद्र पाल गौतम के पास है, जिन्हें तीन महीने पहले केजरीवाल मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। गौतम के मुताबिक, जल बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों के उनके साथ असहयोगात्मक रवैये के कारण केजरीवाल ने यह फैसला किया है। गौतम ने जल बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार शाम जल

एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस आदेश की पुष्टि की है जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के फार्म हाउस की कुर्की की बात है। ईडी वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के खिलाफ कथित धनशोधन से जुड़े मामले की जांच कर रहा है। केंद्रीय जांच एजंसी ने मार्च में दक्षिणी दिल्ली में महरौली के पास डेरा मंडी इलाके में यह संपत्ति कुर्क की थी।एजंसी का आरोप था कि ‘मुखौटा कंपनियों के जरिये धनशोधन’ कर यह संपत्ति खरीदी गई थी। एजंसी ने धन शोधन निरोधक अधिनियम के

मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित फेरबदल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और मुख्तार अब्बास नकवी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जबकि नितिन गडकरी को नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नौ नए मंत्रियों को राज्यमंत्री और चार राज्यमंत्रियों को तरक्की देकर कैबिनेट मंत्री बना दिया। जिन चार मंत्रियों को पदोन्नति दी गई, वे सभी राज्यसभा के सदस्य हैं। साथ ही मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया गया है। फेरबदल में वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण को अत्यंत महत्त्वपूर्ण