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केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल आरा से लोकसभा सदस्य राज कुमार सिंह  देश के गृह सचिव भी रह चुके हैं। 20 दिसंबर 1952 को पैदा हुए राजकुमार सिंह 1975 बैच के बिहार कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया जिनमें केंद्रीय गृह सचिव का पद भी शामिल है। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण और जेल आधुनिकीकरण की योजनाओं में भी खासा योगदान किया। इसके अलावा वह आपदा प्रबंधन का ढांचा तैयार करने में भी शामिल रहे। पढ़ने-लिखने के शौकीन राजकुमार सिंह यानी आर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में आज यानि 3 सितंबर को नौ नए चेहरों को जगह मिलने जा रही है। वहीं पूर्व कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने अपने इस्तीफे से पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में रूडी ने अमित शाह के सामने अपने सारे कामकाज का ब्यौरा रखा था। अपने मंत्रालय के जरिए हुए विकास की रूडी ने अमित शाह को पूरी जानकारी दी थी लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी रूड़ी को अपना इस्तीफा देना पड़ा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से कहा है कि वह राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारें और दुरुस्त करें। ये बात उन्होंने करीब एक घंटे तक चली सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा की मौजूदगी में कही। मीटिंग में गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में बच्चों की मौत का भी मुद्दा भी उठाया गया। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ऐसे कदम उठाए जिससे सरकार की छवि खराब करने वाली घटनाएं सूबे में दोबारा

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) से जुड़ी संस्थाओं ने मोदी सरकार की नीतियों पर जबरदस्त हमला किया। शनिवार (2 सितंबर) को उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित की गई इस बैठक के दौरान कृषि संकट और बढ़ती बेरोजगारी पर गहरी चिंता जताई गई। राष्ट्रीय समन्वय बैठक के दूसरे दिन संघ से जुड़े सीनियर नेताओं ने कहा कि उनके स्वंयसेवक गांवों में घूमते हैं, चौपाल लगाकर लोगों की परेशानी सुनते हैं, खासकर किसानों की परेशानी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। संघ के एक सीनियर नेता ने इस बैठक के बारे में

हिन्दी न्यूज चैनल जी न्यूज पर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी  (NBSA) ने एक लाख रुपये का जर्माना लगाया है और माफी मांगने को कहा है। NBSA जी न्यूज पर ये आर्थिक दंड और माफीनामा मार्च 2016 में एक न्यूज रिपोर्ट को ऑन एयर करने के लिए लगाया गया है। जी न्यूज ने एक न्यूज रिपोर्ट में वैज्ञानिक और शायर गौहर रजा को ‘देशद्रोही’ और संसद पर हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु का समर्थक बताया था। NBSA न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसियेशन की स्व नियमन शिकायत समाधान ईकाई है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसियेशन

अस्पतालों में बढ़ती हिंसा की एक घटना बीते दिनों दिल्ली के सेंट स्टीफंस अस्पताल में दिखी, जहां अस्पताल में ही एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। कमोबेश ऐसे ही हालात जाने-माने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी हैं। यहां के एक जूनियर डॉक्टर ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में दावा किया है कि कुछ लोगों ने उन्हें मारने की धमकी दी है। पुलिस व अस्पताल प्रशासन को दी गई शिकायत में जूनियर रेजिडेंट डॉ गुलाब सिंह सोलंकी ने आरोप लगाया है कि वरिष्ठ डॉक्टर व सहायक डॉक्टर

गाजीपुर में कचरे का ढेर ढहने से हुई दो लोगों की मौत के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस लैंडफिल साइट में कचरा डालने पर रोक लगा दी है। उपराज्यपाल ने इस लैंडफिल साइट को दो साल के भीतर साफ करने का निर्देश भी दिया है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कचरे के ढेर का एक हिस्सा ढहने के एक दिन बाद शनिवार को बैजल ने स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक की। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम की महापौर नीमा भगत ने मृतकों के परिवारों को एक-एक लाख रुपए

दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चला कर कम से कम 15 हजार अवैध इमारतें हटवाने वाले पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अलफोन्स कन्नाथनम अब मोदी मंत्रिपरिषद के विस्तार का हिस्सा बन सकते हैं। यूं तो कन्नाथनम को राजनीति का लंबा अनुभव नहीं है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उन्होंने नेताओं और उनके काम काज को काफी नजदीक से देखा है। सेवानिवृत्ति के बाद वह केरल के कंजीरापल्ली से 2006 -2011 के लिए विधानसभा सदस्य चुने गए। इसके अलावा वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 निर्माण समिति के सदस्य भी हैं।

मंत्री के तौर पर रविवार (3 सितंबर) को शपथ लेने वाले नौ लोगों के नामों का सरकार के सूत्रों की तरफ से खुलासा करने के साथ ही यह तय हो गया है कि भाजपा के सहयोगी दलों जद यू और शिवसेना से किसी का भी नाम इस सूची में शामिल नहीं है। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने इस घटनाक्रम पर चुप्पी साधे रखी लेकिन पार्टी के सूत्रों ने कहा कि जद यू और शिवसेना का नाम सूची में शामिल नहीं होने का कारण प्रतिनिधित्व का फॉर्मूला तय नहीं किया जाना

भाजपानीत गठबंधन की सरकार ने जब केंद्र में सत्ता संभाली थी, तब जोर-शोर से यह एलान किया गया कि प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय कैबिनेट के सभी मंत्री और अफसर अपनी संपत्ति का ब्योरा हर साल सार्वजनिक करेंगे। लेकिन समय गुजरने के साथ ही, जरूरी करार दिए गए इस नियम के अनुपालन में अफसरों की कौन कहे, मंत्रियों की रुचि घटती चली गई। पारदर्शिता तय करने वाले गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों (आचार संहिता) की धज्जियां इस बार जमकर उड़ाई गई हैं। केंद्रीय कैबिनेट के 72 मंत्रियों में से इस साल सिर्फ 11

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार करेंगे। राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। फेरबदल और विस्तार केमद्देनजर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर शनिवार को दिन भर गतिविधियां चलती रहीं। शाम को अमित शाह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और सूची को अंतिम रूप दिया गया। देर रात नौ नए नाम सामने आए, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर सहमति बनी है। पूर्व आइएफएस अधिकारी हरदीप पुरी, मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख सत्यपाल