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जन्माष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मनमोहन की मुलाकात के बाद ऐसी अटकलें जोर पकड़ रही है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) उन्हें विरोधी पार्टी कांग्रेस के शशि थरूर के प्रतिद्वंदी के तौर पर उतार सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहनलाल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। डेक्कन हेराल्ड की मंगलवार (4 सितंबर) को प्रकाशित एक खबर के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) की इच्छा है कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में मोहनलाल तिरुवनंतपुरम

महाराष्ट्र सरकार द्वारा पतंजलि को नागपुर में जमीन आवंटित करने के मामले की सूचना देने वाले आरटीआई अफसर ने नौकरी छोड़ दी है। बता दें कि इस जमीन आवंटन में गड़बड़ी की बात सामने आयी थी। सूचना देने के कुछ समय बाद ही इस अधिकारी का तबादला नागपुर से मुंबई कर दिया गया था। अब खबर आयी है कि अधिकारी ने नौकरी ही छोड़ दी है। नौकरी छोड़ने वाले अधिकारी अतुल ठाकरे महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलेपमेंट कंपनी (MADC) में बतौर मार्केटिंग मैनेजर काम करते थे। उल्लेखनीय है कि बीते साल महाराष्ट्र

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा टीवी चैनलों को दलित शब्द के इस्तेमाल से रोकने पर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भाजपा सांसद डॉ. उदित राज ने इस संबंध में समाचार एजेंसी एएनआई को बयान दिया है। अपने बयान में डॉ. राज ने कहा है कि मंत्रालय की सलाह तो ठीक है लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। डॉ. उदित राज ने कहा,” दलित का अर्थ ही अनुसूचित जाति है। ये शब्द ‘दलित’ ही सर्वप्रचारित और सर्वमान्य है। मंत्रालय की सलाह तो ठीक है लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाना

मालेगांव ब्लास्ट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट में एक ही दिन (चार सितंबर) सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) से मामले की जांच कराए जाने की मांग उठाई गई थी। कोर्ट ने उन्हें इस बाबत ट्रायल कोर्ट में अर्जी देने के लिए कहा है। वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में पुरोहित और अन्य के खिलाफ निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने पर रोक की मांग खारिज कर दी। दरअसल,

यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के नाम में से ‘मुस्लिम’ शब्द निकालने का सुझाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सरकारी समिति ने दिया था। समिति के इस सुझाव पर अब विश्वविद्यालय ने पलटवार किया है। विश्वविद्यालय ने इस प्रस्ताव को निरर्थक बताया है। उनका मानना है कि ये संस्थान के लंबे इतिहास और अलहदा किरदार को खारिज कर रहा है। शासनादेश से आगे बढ़कर सिफारिश करने के लिए एएमयू के कुलसचिव जावेद अख्तर ने सरकार को पत्र लिखकर कमिटी ​की आलोचना की है। उन्होंने कहा,” विश्वविद्यालय का नाम हमें उसके

बिहार के बेगुसराय में राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित एक शेल्टर होम (आश्रय गृह) में रहने वाली एक 12 वर्षीय किशोरी ने कथित तौर पर यातना दिए जाने पर खुदकुशी करने का खौफनाक कदम उठा लिया। किशोरी अपनी जान देने के लिए कथित तौर पर बारीक कांच निगल गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक किशोरी मूल रूप से असम के कामरूप जिले की है। आश्रय गृह की अधीक्षक अनुजा कुमारी ने मीडिया को बताया कि किशोरी ने जब रविवार (2

तमिलनाडु में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में हुए 60 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले से जुड़ी एक अहम खबर सामने आयी है। दरअसल इस घोटाले में जिन किसानों के नाम पर बैंक से लोन लिया गया, उन किसानों में से 15 किसानों की पिछले 6 माह में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। इसके साथ ही एक व्यक्ति लापता हो गया है। लेकिन पुलिस द्वारा अभी इस संबंध में कोई जांच शुरु नहीं की गई है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि मृतक