अनुसूचित जाति – जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक को मिली संसद की मंजूरी
संसद ने गुरुवार को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में सरकार ने कहा कि वह अच्छी नीयत, अच्छी नीति और अच्छी कार्ययोजना के साथ इन वर्गों के हकों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही संबोधन में साफ कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों और पिछड़ों की सरकार होगी। पिछले चार साल में सरकार ने
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