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मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए राजनैतिक पार्टियां जोर-शोर से तैयारियों में जुटी हैं। वहीं राज्य में कांग्रेस पार्टी को अंतर्कलह से जूझना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान यह अंतर्कलह उभरकर सामने आयी और कुर्सी को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान पार्टी के एक वरिष्ठ नेता इस बात से इतना नाराज हुए कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने के लिए RSS से सीख लेने की नसीहत दे डाली। एनडीटीवी

भाजपा देशभर में 15 से 30 अगस्त तक ‘सामाजिक न्याय पखवाड़ा’ और अगले वर्ष 1 से 9 अगस्त तक ‘सामाजिक न्याय सप्ताह’ मनायेगी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के विधेयक को संसद की मंजूरी और दलितों पर अत्याचार के खिलाफ कानून को मजबूत बनाने की पहल के तौर पर मनाया जाएगा। भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यह घोषणा की।  उन्होंने कहा कहा कि संसद के वर्तमान मानसून सत्र को सामाजिक न्याय सत्र के रूप में जाना जायेगा। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने

बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह में बच्चियों का यौन उत्पीड़न होता रहा। मानसिक और शारीरिक रूप से उनका शोषण किया गया। उन्हें होटलों में भेजा गया। देह व्यापार करवाया गया। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बाल सुधार गृहों का भी ऑडिट होना चाहिए। इसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सायंस की टीम के द्वारा ऑडिट  किए जाने पर इस मामले का खुलासा हुआ। शायद यह टीम निरीक्षण न करती तो अभी भी बच्चियों दरिदों के हाथों रौंदी जाती रहती। लेकिन इस घटना ने बिहार के

बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने राज्यसभा के उप सभापति के चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के सांसद हरिवंश को उम्मीदवार बनाया है। उनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने तेलंगाना के सीएम और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव से हरिवंश को समर्थन देने पर बातचीत की है। माना जा रहा है कि वो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी बात करेंगे और उनसे भी सहयोग मांगेंगे। इस बीच, शिरोमणि अकाली दल ने

बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित शेल्टर होम में लड़कियों संग रेप और यौन उत्पीड़न का मामला उजागार होने के बाद उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी ऐसा ही मामला सामने आया। हालांकि इस मामले में खास बात यह है कि देवरिया शेल्टर होम की एक लड़की के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले सीबीआई ने आर्थिक अनियमितताओं के चलते इसी शेल्टर होम की जांच की थी, फिर भी लड़कियों संग यौन शोषण की भनक किसी को नहीं लगी। अब यौन उत्पीड़न का मामला उजागार होने के बाद सीबीआई ने सफाई दी है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर पर भाजपा नेता सुब्रमण्‍यम स्वामी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने शशि थरूर की अंग्रेजी और उनके पहनावे पर तंज कसा है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए बयान में सुब्रमण्‍यम स्‍वामी ने ये सारी बातें कहीं हैं। स्‍वामी असल में रविवार को दिए गए थरूर के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर मुस्लिम टोपी और हरा रंग न पहनने पर कटाक्ष किया था। अपने बयान में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा,” थरूर के बयान से ज्यादा महत्वपूर्ण ये

तमिलनाडु के चेन्नई शहर में एक किन्नर थियेटर एक्टिविस्ट को देश छोड़ने का फैसला करना पड़ा। लिविंग स्माइल विद्या उर्फ स्माइली ने यह फैसला उन धमकियों से परेशान होकर लिया था, जो उन्हें जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर मिल रही थीं। 36 वर्षीय एक्टिविस्ट चेन्नई मूल की जानी-मानी एक्ट्रेस, असिस्टेंट डायरेक्टर और लेखिका हैं। वह इसके अलावा कई पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। समय-समय पर वह किन्नरों के अधिकारों व जातिवाद के खिलाफ लगातार अपने विचार भी मुखरता से रखती हैं। देश छोड़ने का फैसला करने

पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा उदारवादी और आर्थिक सुधारों को लेकर साल 1991 में उठाए गए कदमों के बाद उसे लागू करने में भारतीय नौकरशाहों के चलते काफी देरी हो रही थी, जिससे परेशान होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने ब्रिटेन की सरकार से सलाह मांगी थी। उन्होंने ब्रिटेन की सरकार से ‘असाधारण पूछताछ’ के जरिए यह जानना चाहा था कि उनका प्रधानमंत्री कार्यालय किस तरह से काम करता है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक राव ने इसके लिए अलग चैनल का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन

देश में 12 साल से कम आयु की बच्चियों से बलात्कार के अपराध में मृत्युदंड तक की सजा देने तथा 16 साल से कम आयु की किशोरियों से दुष्कर्म के अपराध में दोषियों को कठोर सजा के प्रावधान वाले एक विधेयक को आज संसद की मंजूरी मिल गयी। राज्यसभा ने आज इन प्रावधानों वाले दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक के जरिये भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और लैंगिक