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सरकार ने आज डिजिटल पेमेंट करने पर जीएसटी टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। वहीं सरकार के इस फैसले पर पश्चिम बंगाल सरकार ने विरोध जताया था। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इससे जीएसटी के राजस्व में काफी कमी आएगी, जो कि उम्मीदों के हिसाब से पहले ही काफी कम है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने जीएसटी कमेटी के चेयरमैन सुशील मोदी को एक पत्र लिखा है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में उत्तराखंड सरकार के मातृत्व अवकाश संबंधी नियम को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार के कानून के मुताबिक महिला कर्मचारियों की तीसरी संतान होने की स्थिति में मातृत्व अवकाश देना असंवैधानिक कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि ये नियम संविधान के लेख और उसकी भावना के विरुद्ध है। इस फैसले को जस्टिस राजीव शर्मा की एकल बेंच ने सुनाया। बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश मूल अधिकार कानून के नियम 153 के मुताबिक ये संविधान के आर्टिकल 42 का विरोध करता है।

छह साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार कड़कनाथ मुर्गा अब अाधिकारिक रूप से मध्यप्रदेश का हो गया। भारत की जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स रजिस्ट्री ने मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की पारंपरिक मुर्गा प्रजाति कड़कनाथ मुर्गे को लेकर राज्य के दावे पर मुहर लगा दी। बता दें कि झाबुआ प्रशासन ने वर्ष 2012 में जीआइ टैग के लिए आवेदन दिया था। करीब छह साल तह मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच चली इस लड़ाई में मध्यप्रदेश की जीत हुई। पहले मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही राज्य थे। लेकिन बंटवारे के बाद कड़कनाथ

असम में एनआरसी ड्राफ्ट जारी करने से पहले भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को विश्वास में बनाए रखने और किसी तरह की गलतफहमी न हो, इसके लिए गुपचुप तरीके से बता दिया था। लेकिन इस द्विपक्षीय वार्ता में प्रत्यर्पण पर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई थी। सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश के गृहमंत्री असाजुद्दीन खान से एनआरसी के व्यापक रूपरेखा और इसके लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी थी। यह वार्ता तब हुई थी जब राजनाथ सिंह

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छत भारत मिशन की तारीफ की है। शुक्रवार को डब्लूएचओ ने स्वच्छता मिशन के तहत पूरे भारत को खुले में शौच करने की समस्या से मुक्त करने की मुहिम पर एक रिपोर्ट जारी की है। डब्लूएचओ ने कहा है कि अगर भारत स्वच्छता मिशन को गंभीरता से लेता है और इसके प्रति 100 फीसदी यानी पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहता है तो डायरिया और प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन (पीईएम) के कारण साल 2014 से अक्टूबर 2019 के बीच होने

राजस्थान में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और राजनैतिक पार्टियों ने मतदाताओं को अपने-अपने पाले में खींचने की कोशिशें तेज कर दी हैं। ऐसी ही कोशिशों के तहत राजस्थान की मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने शनिवार को अपनी राजस्थान गौरव यात्रा की शुरुआत राजसमंद से कर दी। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे। अमित शाह ने इस मौके पर कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ‘राहुल बाबा हमसे चार साल

कांग्रेस आलाकमान के लिए चिंतित करने वाली खबर आई है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की अदालत को बताया है कि उनके पास ठोस सबूत हैं कि 25 लाख रुपये, जिनके रिश्वत के पैसे होने का संदेह है, ये पैसे गुजरात कांग्रेस के नेता अहमद पटेल के घर पहुंचाए गए थे। ये जानकारी एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में दी है। अहमद पटेल को कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का करीबी समझा जाता है। उन पर पहले भी प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप

तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं के गुजारा-भत्ता को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने काफी अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद सिविल कोर्ट गुजारा-भत्ता दिला सकती हैं। हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही मुस्लिम मैरिज एक्ट-1939 के तहत गुजारा भत्ता, मेहर और प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से संबंधित राहतों में कोर्ट के अधिकार का जिक्र नहीं है तब भी कोर्ट के आदेश को खारिज नहीं किया जा सकता या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि

कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में आज भाजपा के खिलाफ संभावित गठबंधन, असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में सीडब्ल्यूसी की बैठक में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल नहीं हो सकीं। माना जा रहा है कि तबियत खराब होने की वजह से सोनिया गांधी मीटिंग में शामिल नहीं हुईं। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल और अन्य नेता शामिल हुए। सूत्रों के

काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को झटका देते हुए जोधपुर की एक अदालत ने आदेश दिया है कि सलमान खान को विदेश जाने के लिए हर बार कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। बता दें कि काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जोधपुर की अदालत ने 5 साल की सजा सुनायी है। इस मामले में सलमान खान के साथ ही अन्य बॉलीवुड सितारे सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी आरोपी थे, लेकिन अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए इन सभी को बरी कर