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कर्नाटक की एचडी कुमारस्वामी सरकार ने 29 अगस्त को 105 शहरी निकायों में चुनाव कराने का फैसला किया है। गुरुवार (02 अगस्त) को राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि करीब दो महीने पुरानी कांग्रेस-जेडीएस की गठबंधन सरकार के लिए यह अग्निपरीक्षा होगी। इस चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कुमारस्वामी सरकार के प्रति लोगों का नजरिया क्या है? आम चुनावों से पहले होने वाले इस निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या जनता ने कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन पर

बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण को लेकर आज लोकसभा में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव के जवाब पर विपक्ष के सदस्यों के साथ राजीव प्रताप रूडी सहित भाजपा के कुछ सदस्य भी सवाल खड़े करते दिखे। सदन में प्रश्नकाल के दौरान कौशेलेंद्र कुमार और राजेश रंजन के पूरक प्रश्नों के उत्तर में रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार में पहले चरण के सड़कों का काम हो चुका है और 2019 तक इस राज्य और देश के उन सभी गांवों को सड़क से जोड़

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में कहा कि कल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नये अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण विधेयक को मंजूरी दी है और सरकार इसे वर्तमान सत्र में ही पारित कराना चाहती है। इससे पहले सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकार से संसद के वर्तमान सत्र में नया विधेयक लाने और पारित कराने की मांग की । उन्होंने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए एससी, एसटी अत्याचार निरोधक कानून के प्रावधान को

कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परछाईं माने जाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास आजकल उनके कठोर आलोचक माने जाते हैं। एक बार फिर से कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए इशारों में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। विश्वास ने इस पर हिंग्लिश और पंजाबी में ट्ववीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ”300 साल हो गए, दिल्ली के असुरक्षाबोध ग्रस्त अधिनायकवादी मालिकों को जूते खा-खाकर भी इत्ती सी बात समझ क्यूँ नहीं आती ? अगर पंजाबियों को सिर पर बैठाना आता है तो

Assam NRC: असम जा रहे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रतिनिधिमंडल को गुरुवार (दो अगस्त) को सिलचर एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि छह टीएमसी नेताओं और दो विधायकों के साथ उस दौरान असम पुलिस ने बदसलूकी की। टीएमसी का यह आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्य में आयोजित एक सम्मलेन में हिस्सा लेने जा रहा था, जो कि एनआरसी के विरोध में हुआ था। टीएमसी सांसद डेरक ओ ब्रायन ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए इसे सुरर इमरजेंसी वाली स्थिति

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने कहा कि व्याभिचार के लिए सिर्फ पुरुष को ही संविधान की धारा 14 के तहत दंड के योग्य मानना समानता के अधिकार का उल्लंघन जान पड़ता है। जोसेफ सिने के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्र और जस्टिस आरएफ नरीमन, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और इंदू मल्होत्रा की पांच सदस्यीय बेंच ने इस मामले को सात सदस्यीय बेंच को भेजने का फैसला किया था लेकिन इस पर सुनवाई के बाद में फैसला करने