बाबर काजमी को देख भड़के पैनलिस्ट ने बीच में ही छोड़ी डिबेट, बोले- भारत माता को गाली देने वालों के साथ मैं नहीं बैठ सकता
असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) में करीब 40 लाख लोगों का नाम नहीं आने पर ये मामला पिछले तीन दिनों राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। राजनीतिक पार्टियों की राय भी इस मामले में अलग बनी हुई है। असम की कई स्थानीय पार्टियों का आरोप है कि राज्य सरकार ने कुछ विशेष लोगों के नाम NRC लिस्ट से बाहर किए हैं जबकि कुछ खास लोगों को इसमें जगह दी गई। NRC विवाद के साथ इन दिनों एक और मुद्दे पर देशभर में बहस हो रही है। ये है अनुच्छेद
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