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अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा की कोर्ट में ऐसा वाकया हुआ कि वह खुद भौंचक रह गए। मंगलवार (24 जुलाई) को लंच के बाद जब कामकाज शुरू हुआ तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक वकील ने 25,000 रूपये के एक और 2 के सिक्कों से भरा बैग अदालत के सामने लाकर रख दिया। बैग इतना भारी था कि उसे वकील के अलावा दो अन्य लोगों को भी खींचकर कोर्ट तक लाना पड़ा। दरअसल जब अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो उनके सामने मुकदमा पेश किया गया। ये

अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के बलिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर ऐसा कुछ कह दिया है, जिसे लेकर चर्चाएं शुरु हो गई हैं। दरअसल इस बार भाजपा विधायक ने जनसंख्या को लेकर अपने विचार रखे हैं। न्यूज 18 के पत्रकार से बात करते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि “भारत में हिंदू, किसी आतंकवाद के चलते नहीं बल्कि अपने स्वभाव के कारण अल्पसंख्यक हो सकता है। क्योंकि यहां पर हिंदू लोग उसी को विकसित मानसिकता मान लिए हैं, जहां

मीडीया में आई रिपोर्ट के अनुसार  मॉब लिंचिंग के बाद अलवर के मुसलमान दहशत में हैं। वे डरे हुए हैं और अपनी गायें दान कर रहे हैं। अब उन्होंने भैंस पालने का फैसला किया है। 52 साल के मोहम्मद इस्लाम ने अपनी गाय को दान करने निर्णय लिया है क्योंकि वे अपनी गाय को गाड़ी में रखकर वेटनरी क्लिनिक नहीं ले जा सके हैं। ड्राईवर ने गौरक्षा दल की वजह से उन्हें नीचे उतार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, अलवर जिले के पीपरौली में गांव के बाहर एक दुकान पर बैठे इस्लाम

तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार (24 जुलाई) मद्रास हाईकोर्ट को बताया है कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता अपने जीवनकाल में कभी गर्भवती नहीं रहीं। तमिलनाडु सरकार ने अपने दावे के समर्थन में अस्सी की दशक के वीडियो क्लिप्स भी कोर्ट में पेश किये। तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने ये वीडियो अदालत में पेश किये। मद्रास हाईकोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बेटी होने का दावा करने वाली युवती अमृता की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। बता दें कि लगभग ढाई महीने की लंबी बीमारी के बाद चेन्नई

रालोद के मुखिया अजित सिंह ने महागठबंधन को समय की जरूरत बताया और कहा कि अगर अगला लोकसभा चुनाव कोई दल अकेले लड़ता है तो वह समाप्त हो जाएगा । उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में सिंह ने महागठबंधन को समय की जरूरत भी बताया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के तहत 2019 का चुनाव लड़ना हर दल की मजबूरी है। अगर अगला लोकसभा चुनाव कोई दल अकेले लड़ता है तो वह समाप्त हो जाएगा। भाजपा से गठबंधन के सवाल पर रालोद प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी

कर्नाटक के गौरी लंकेश मर्डर केस में खुलासा हुआ है कि हमलावरों की हिटलिस्ट में पत्रकार गौरी लंकेश दूसरे नंबर पर थीं। जबकि पहले नंबर पर थे मशहूर रंगकर्मी गिरीश कर्नाड। कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने जांच के दौरान एक डायरी बरामद की है। इस डायरी में दो लिस्ट बरामद किये गये हैं। इसमें कुल मिलाकर 34 नाम है। बता दें कि गौरी लंकेश को पिछले साल 5 सितंबर 2017 को उनके घर के सामने कुछ हमलावरों ने गोली मार दी थी। इस लिस्ट में जो नाम शामिल हैं, उनमें

हरियाणा के हिसार की एक अदालत ने 11 वर्षीय लड़की से बलात्कार के दोषी एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज ने पिछले साल हिसार के एक इलाके में नाबालिग के साथ बलात्कार करने के दोषी पाए जाने के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी विक्रम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने विक्रम पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इनमें से एक लाख रुपये पीड़ित को मुआवजे के रूप में दिए जाने

पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल को 2015 पाटीदार आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ का दोषी पाया गया है। विसनगर कोर्ट ने हार्दिक, लालजी पटेल और एके पटेल को दोषी करार देते हुए दो-दो साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला आते ही पटेल के वकील ने अदालत के सामने जमानत की अर्जी लगा दी। तीन साल से कम जेल की सजा पर तत्‍काल जमानत मिल सकती है। अदालत ने इस मामले में 14 आरोपियों को बरी

 मराठा संगठनों की तरफ से बुधवार, 25 जुलाई महाराष्‍ट्र बंद का आयोजन किया गया था। हालांकि, दोपहर बाद उन्‍होंने बंद वापस ले लिया। मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से कहा गया है कि वह गुरुवार से कोई प्रदर्शन नहीं करेगी। आगे की रणनीति पर बाद में फैसला किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मराठों को आरक्षण की मांग का समर्थन किया है। एएनआई से अठावले ने कहा, ”मैं प्रदर्शनकर्ताओं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करता हूं। हमें संसद में कानून बनाकर आरक्षण की सीमा को 50 से 75 फीसदी

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में हजारों करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। व्यापक पैमाने पर हुई यह अनियमितता आउटसोर्स या कांट्रेक्ट पर रखे गए कर्मचारियों से जुड़ा है। स्वास्थ्य विभाग में 15 हजार कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखा गया है, लेकिन ठेकेदार पिछले 10 वर्षों से इन कर्मचारियों को ईपीएफ (इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड), इंश्योरेंस और बोनस का लाभ नहीं दे रहा है। ‘डीएनए’ के अनुसार, कांट्रेक्टर ने इस तरह से हजारों करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता को अंजाम दिया है। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी 35 अस्पतालों