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भीड़तंत्र के द्वारा हिंसा की बढ़ती घटनाओं से चिंतित केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ऐसी घटनाओं को दंडनीय अपराध के तौर पर परिभाषित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की है। गृह सचिव राजीव गौबा की अगुवाई में सचिवों की एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जो इस मकसद से भारतीय दंड विधान में संशोधन सुझाएगी। इस कमेटी के सुझावों पर विचार कर फैसला लेने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मंत्रीसमूह का गठन किया गया है। सचिव स्तरीय कमेटी को

राजस्थान में अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार-शनिवार की रात गो तस्करी के संदेह में मारपीट के शिकार अकबर खान (28) को पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचाने में की गई देरी के आरोपों की जांच के लिए सोमवार को उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया गया। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक ओपी गलहोत्रा ने बताया कि समिति इस आरोप की भी जांच करेगी कि खान की मौत पुलिस द्वारा की गई मारपीट से हुई। उन्होंने बताया कि खान को अस्पताल ले जाने में की गई देरी और पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट

लोकसभा में सोमवार को दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 पेश किया गया जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की बालिका से बलात्कार के अपराध में मृत्युदंड तक की सजा देने समेत बलात्कार के अपराध में दोषियों को सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू ने भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का और संशोधन करने वाले दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 को पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों

देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अजीम प्रेमजी 24 जुलाई, 2018 को 73 वर्ष के हो गए। देश के विभाजन के समय अगर अजीम प्रेमजी के पिता ने पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की एक बात मान ली होती तो विप्रो पाकिस्तानी कंपनी होती और यह कारोबारी परिवार पाकिस्तान में होता। अजीम प्रेमजी पर आधारित कई किताबों और इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश के बंटवारे के समय मोहम्मद अली जिन्ना ने देश के पढ़े-लिखे और कारोबारी मुसलमानों को अपने साथ पाकिस्तान ले जाने की पेशकश की थी।

सरकार ने आज बताया कि पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर में रक्षा स्टेशनों और सेना के शिविरों पर नौ आतंकी हमले हुए हैं । रक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष भामरे ने आज राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस साल जम्मू कश्मीर में रक्षा स्टेशनों और सेना के शिविरों पर तीन आतंकी हमले हुए जिनमें छह सैन्यकर्मी शहीद और आठ घायल हुए। इन हमलों में एक आम नागरिक की मौत हो गई और छह नागरिक घायल हुए।

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नारी निकेतन की एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उनकी एक साथी की पीट – पीटकर हत्या कर दी गयी और उसे परिसर में दफन कर दिया गया एवं कई के साथ बलात्कार किय गया। मुम्बई के एक संस्थान के सामाजिक आॅडिट में बिहार के इस नारी निकेतन की लड़कियों का यौन शोषण सामने आया था जिसके बाद राज्य के समाज कल्याण विभाग ने पिछले महीने प्राथमिकी दर्ज की और दस लोग गिरफ्तार किये गये। नारी निकेतन की एक लड़की के इस आरोप के

कांग्रेस ने राफेल मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस का कहना है कि रक्षा मंत्री ने राफेल फाइटर जेट डील के मामले में लोकसभा को गुमहार करने की कोशिश की है। पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी का कहना है कि रक्षा सौदे में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो सरकार को सौदे की कीमत का खुलासा करने से रोके। एंटनी ने दावा किया कि उन्होंने बहुत से रक्षा सौदों की कीमत का खुलासा किया

उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि संसद भवन के निकट बोट क्लब और जंतर मंतर जैसे स्थलों पर धरना और प्रदर्शन करने पर ‘‘ पूर्ण प्रतिबंध ’’ नहीं लगाया जा सकता। न्यायालय ने केन्द्र को निर्देश दिया कि ऐसे आयोजनों को मंजूरी देने के लिये दिशा निर्देश तैयार किये जायें। न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि विरोध प्रकट करने और शांतिपूर्ण तरीके से रहने के नागरिकों के अधिकार में टकरावों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। पीठ ने मजदूर किसान शक्ति

मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसलिए राजनीतिक गलियारों में हलचलें भी काफी तेज हो गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के नेता एक-दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कभी कोई नेता किसी नेता पर हमला बोल रहा है, तो कभी हमले के तौर पर सवाल के ऊपर सवाल दागे जा रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान को खुली बहस करने की चुनौती तक दे डाली। दरअसल,

केन्द्र ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा कि प्रयोगात्मक स्तर पर प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय में होने वाली सांविधानिक मामलों की न्यायिक कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिग की जा सकती है और उसका सीधा प्रसारण किया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ से अटार्नी जनरल के . के . वेणुगोपाल ने कहा कि पायलट योजना के तहत न्यायिक कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग और सीधा प्रसारण किया जा सकता है। न्यायालय ने इस मामले में अटार्नी जनरल से सहयोग