समलैंगिक संबंध : याचिकाओं पर सुनवाई टालने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से दो वयस्कों के बीच शारीरिक संबंधों को फिर से अपराध की श्रेणी में शामिल करने के शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टालने से सोमवार को मना कर दिया। केंद्र सरकार ने पांच न्यायाधीशों के संविधान पीठ द्वारा मंगलवार को प्रस्तावित सुनवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया था। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ के खंडपीठ ने सुनवाई टालने से मना कर दिया। केंद्र सरकार ने समलैंगिक संबंधों पर जनहित याचिकाओं पर जवाब
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