OBC कोटे को कई हिस्सों में तोड़ेगी योगी सरकार, राजभर बोले- अभी यादवों को मिल रहा ज्यादा फायदा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार साल 2019 से पहले, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की समीक्षा के लिए कमिटी गठित करने वाली है। चार सदस्यीय समिति जांच करेगी कि क्या पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण मिल रहा है? चार सदस्यीय इस समिति का नाम ‘उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग न्यायिक समिति’ होगा। कमिटी के पास अपनी रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए दो महीने का वक्त होगा। इस समिति में रिटायर जज राघवेंद्र कुमार, पूर्व नौकरशाह जेपी
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