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पंजाब के एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में लड़की ने अपने गांव के करीब बने रेलवे स्टेशन पर आधारभूत सुविधाएं न होने का मामला उठाया है। ये रेलवे स्टेशन अंग्रेजों ने बनाया था। हर महीने इस रेलवे स्टेशन से करीब 8 हजार लोग यात्रा करते हैं। लेकिन न तो स्टेशन पर शौचालय है और न ही पानी की टंकी। दरअसल पंजाब के फतेहाबाद जिले के गांव रत्ताखेड़ा में रहने वाली जसविंदर कौर ने पीएम को पत्र लिखा है। जसविंदर

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस राज्य में 2019 के आम चुनाव में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 2019 में राज्य की सभी 26 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए 2014 के आम चुनाव के नतीजों को दोहराएगी। रूपाणी ने आईएएनएस को दिए साक्षात्कार में कहा, “हम 2019 लोकसभा चुनाव में 2014 को दोहराते हुए गुजरात में सभी 26 सीटों पर जीत हासिल करेंगे।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में एक भी सीट पर जीत

पेट्रोल पर भारी एक्साइज ड्यूटी ने केंद्र सराकर की झोली भर दी। पिछले चार साल के दौरान 150 गुना राजस्व की कमाई सरकार को हुई है। मनमोहन सरकार के वक्त जितना एक्साइज ड्यूटी थी, उसमें अब तक मोदी सरकार 126 प्रतिशत की वृद्धि कर चुकी है। बता दें कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है जबकि राज्य सरकार अपने स्तर से वैट और सेल्स टैक्स वसूलती है। मौजूदा समय पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19.48 रुपये रुपये हैं, जबकि डीजल पर 15.33 रुपये। आखिरी बार पिछले साल चार

पत्थरबाजों से डटकर मुकाबला करने वाले सेना के चर्चित अधिकारी मेजर लीतुल गोगोई को बुधवार के दिन जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने हिरासत में लिया. मीडीया रिपोर्ट के अनुसार ख़बर है कि मेजर गोगोई को श्रीनगर के एक होटल से एक लड़की के साथ हिरासत में लिया गया. मेजर गोगोई पिछले साल तब चर्चाओं में आए थे, जब उन्होंने एक कश्मीरी, फारूक अहमद दार को अपनी जीप के बोनट पर बांधकर बडगाम में घुमाया था. इस मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच की

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। दोनों के बीच के सामंजस्य की भी तारीफ की जाती है। भाजपा की सफलता के पीछे इस जोड़ी का ही हाथ माना जाता है। लेकिन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख एएस. दुलत ने पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त को दिए इंटरव्यू में दुलत ने कहा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रमुख अमित शाह पर भी भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवान सरकारी आवास देने का कानून सुप्रीम कोर्ट ने धराशायी कर दिया है। लेकिन फिर भी ये माननीय अपने विशाल बंगलों में रहने का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बंगला छोड़ने पर मंगलवार (22 मई) को बयान दिया। उन्होंने कहा,”मैंने बंगला खाली करने के लिए सरकार से वक्त मांगा है ताकि मैं कोई किराए का मकान ढूंढ सकूं या फिर अपना खुद का घर बना सकूं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बीते 7 मई

मध्य प्रदेश के छतरपुर के जिला अस्पताल में एक अमानवीय घटना सामने आई। लू लगने का इलाज कराने आए एक शख्स की इलाज के दौरान मौैत हो गई। मृतक की लाश ले जाने के लिए जब उसके परिजनों ने अस्पताल से शव वाहन की मदद मांगी तो कथित तौर पर टालामटोली कर दी गई। नतीजतन घंटों इंतजार करने के बाद दो भाई लाश को कंधे पर ढोने के लिए मजबूर हुए। लाश को ढोकर ले जाते हुए जब शोकग्रस्त भाइयों पर मीडिया के कैमरों की नजर पड़ी को मामला उजागर

बिहार में सत्ताधारी जनता दल (युनाइटेड) के महासचिव प्रगति मेहता की पत्नी खुशबू ने मंगलवार की देर रात गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस के अनुसार, जमुई जिले के गिद्घौर थाना क्षेत्र के गिद्घौर बाजार स्थित अपने पैतृक आवास पर मंगलवार की रात मेहता ने अपनी पत्नी खुशबू कुमारी (30) के साथ खाना खाया और दोनों अपनी करीब दो वर्षीया बच्ची के साथ एक कमरे में सो गए। बुधवार सुबह जब मेहता की आंख खुली तो पत्नी को

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 6 जून को मंदसौर से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चुनावी अभियान शुरू करेंगे। खास बात यह है कि चुनाव अभियान की शुरुआत जिस शहर से की जाएगी वहां पिछले साल छह जून के दिन पुलिस गोलीबारी में पांच किसानों की मौत हो गई थी। इस हिसाब से जिस दिन मंदसौर में राहुल की रैली होगी उसी दिन मारे गए किसानों की पहली वर्षगांठ भी होगी। हालांकि जिला प्रशासन ने रैली की अनुमति 19 शर्तों के साथ दी है। पिछले साल

आम आदमी पार्टी और राजद जैसे प्रमुख और प्रभावशाली क्षेत्रीय दलों ने चुनाव आयोग के सामने अब तक कमाई और खर्च का हिसाब नहीं दिया है।इन दोनों के अलावा  14 और क्षेत्रीय दल हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और आयोग के दिशा-निर्देशों के बावजूद ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई है।हालांकि अन्य राजनीतिक दल संबंधित राज्यों में ज्यादा असरदार नहीं हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जनसभाओं में पारदर्शिता की बातें करने वाले राजनीतिक दल पैसे का हिसाब देने में  हीलाहवाली क्यों कर रहे? यह बात सामने आई है एडीआर की रिपोर्ट