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भाजपा नेता एस.वी. शेखर को राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु पुलिस को शेखर के खिलाफ एक जून तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। शेखर ने महिला पत्रकारों के खिलाफ कथित तौर पर सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अपने खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा नेता ने इस फेसबुक पोस्ट में कथित तौर पर मीडिया व महिला पत्रकारों के खिलाफ संकेतों में अपमानजनक टिप्पणी की थी। यह

पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची थी। बाथरूम में नहाते वक्त उसे इसकी भनक लगी। मौका पाकर वह खिड़की से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। आपाधापी के बीच उसका तौलिया खुल गया था। बाद में जब पुलिस ने उसे दबोचा तो उसे इलाके में न्यूड परेड करा दी। पुलिस वाले इस दौरान पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में उस शख्स को नग्न अवस्था में ले जाते कैद हो गए। घटना से जुड़ा वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला

कर्नाटक में कांग्रेस के समर्थन से जनता दल सेक्युलर की सरकार बनने का रास्ता भले साफ हो गया है मगर मंत्रिमंडल को लेकर पेंच फंसा है। कर्नाटक के दिग्गज कांग्रेसी नेता, सोनिया गांधी के करीबी और विधायकों को एकजुट रखने में भूमिका निभाने वाले डीके शिवकुमार ने उपमुख्यमंत्री पद पर दावा ठोंका है।जबकि है कि जेडीएस मुखिया और कुमारस्वामी के पिता देवेगौड़ा मंत्रिमंडल में दो लोगों को शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं। रेडिफ डॉटकॉम के मुताबिक इन दो नेताओं में एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार हैं

पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स अब सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और सशस्त्र बलों के भारतीय निगरानी उपायों को धोखा देने के लिए भयावह रणनीति का सहारा ले रहे हैं। पता चला है कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं (आईबी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पर पाकिस्तानी रेंजरों और सेना ने न केवल भारतीय सीमा निगरानी उपायों को चकमा देने के लिए, बल्कि भारतीय सुरक्षा बलों पर निशाना साधने के लिए अपनी रणनीतियां बदल ली हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने एक प्रकार का छलावरण पहनना शुरू कर दिया है, जिसे ‘थर्मल

जम्मू में भूमि विवाद में भाजपा नेताओं की कथित संलिप्तता को लेकर महबूबा मुफ्ती सरकार की खामोशी पर सवाल उठाते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राज्य में तुरंत राज्यपाल शासन लगाने की मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक और लोकसभा सदस्य अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी कभी भी राज्यपाल शासन को बढ़ावा देने वाली नहीं रही है , लेकिन राज्य में बढ़ती अशांति पर काबू पाने का यही एक मात्र रास्ता लगता है। उन्होंने कहा कि पीडीपी भाजपा सरकार में राज्य तेजी से अराजकता

कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर चले सियासी उठापटक के बाद सोमवार (21 मई) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह से पेट्रोल-डीजल को लेकर जब सवाल पूछा तो अमित शाह इस सवाल को टाल गए। दरअसल एनडीटीवी के एक पत्रकार ने इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान अमित शाह से पूछ दिया कि कर्नाटक चुनाव के समय पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर थे लेकिन अब उसमे तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है ऐसा क्यों? पत्रकार