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कठुआ गैंगरेप ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आठ साल की एक मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी से सभी स्तब्ध हैं।  इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में इस वक्त बढ़ते दुष्कर्म के मामले बेहद ही चिंता का विषय हैं। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है कि उन्हें देश में महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गुरुवार (19 अप्रैल) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्रिस्टीन लेगार्ड ने यह बात कही। आईएमएफ प्रमुख ने

मीडीया से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार केरल पुलिस का कहना है कि केरल में हड़ताल के दौरान सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई। दरअसल, सोमवार को केरल में सोशल मीडिया के जरिए हड़ताल घोषित की गई थी। इसी हड़ताल के दौरान वहां दंगा भड़काने की कोशिश की गई। दंगा भड़काने के लिए वॉट्सऐप पर हड़ताल के दौरान तोड़फोड़ के वीडियो वायरल किए गए। बता दें कि जम्मू के कठुआ में हुए 8 साल की मासूम के साथ हुए गैंगरेप के विरोध में सोशल मीडिया के जरिए सोमवार को केरल

देश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अपने विचार जाहिर किए हैं। उन्होंने महिलाओं के प्रति सम्मान में कमी का ठीकरा भारत में रहे विदेशी शासन पर फोड़ा। गुरुवार 19 अप्रैल को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने हालांकि कठुआ और उन्नाव की गैंगरेप की घटना का सीधे जिक्र नहीं किया, मगर महिला के सम्मान पर काफी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि भारत में हमेशा से महिलाओं को सम्मान मिलता आया है। उन्होंने भारतीय परंपराओं की प्रशंसा करते हुए

दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) और इसके उपाध्यक्ष चेतन चौहन द्वारा दाखिल मानहानि के मामले में गुरुवार को यहां की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद को बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने मामले से बरी करने के लिए केजरीवाल के आवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा, “ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि उनके बयान से डीडीसीए और किसी अधिकारी की व्यक्तिगत मानहानि हुई हो।”चौहान ने फरवरी 2016 में केजरीवाल और आजाद के खिलाफ मानहानि का

भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा है कि भारत 2026 युवा ओलंपिक खेलों, 2030 एशियाई खेलों और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। बत्रा ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थामस बाक और एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष और प्रभावशाली राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के संघ के प्रमुख शेख अहमद अल सबाह के साथ बैठक की और माना जा रहा है कि इस बैठक में इन खेलों की मेजबानी पर भी चर्चा हुई। बत्रा ने कहा कि भारत 2026 युवा ओलंपिक खेलों, 2030 एशियाई

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने गुरुवार को रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल को हटाने की मांग की। बैंक कर्मचारी संघ ने आरबीआई पर उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्रीय बैंक के इसी रवैये के कारण देशभर में एटीएम खाली पड़े हुए है। संघ की ओर से जारी एक बयान में एआईबीईए महासचिव सी. एच. वेंकटचलम ने कहा, “आरबीआई अप्रासंगिक बन गया है क्योंकि यह सरकार का पिछलग्गू बना हुआ है और स्वतंत्र रूप से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता है।” उन्होंने

दिवंगत न्यायाधीश बी.एच. लोया के भाई श्रीनिवास लोया ने गुरुवार को न्यायाधीश लोया की मौत की जांच एसआईटी से कराए जाने की याचिका खारिज करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया और कहा कि ‘यह व्यर्थ है’। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के लातूर में रहने वाले श्रीनिवास लोया ने कहा, “हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है.. जो कुछ हो गया, वह हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं?” उन्होंने कहा, “जब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशांत भूषण जैसे बड़े वकील पर ध्यान

राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेहद करीबी विधायक भोला यादव की कभी भी गिरफ्तार हो सकते है। दरअसल कोर्ट ने दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू यादव को 24 मार्च को दो अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनाई थी। उसी दौरान 28 मार्च को भोला यादव ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा था कि कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशन मनगढ़ंत बनाये हैं और दुर्भावना से ग्रसित हो कर यह फैसला लिया है। भोला के इस बयान पर कोर्ट ने गम्भीरता से लिया और सीबीआई की विशेष

बहुर्चिचत घटनाक्रम के दौरान पाकिस्तान से वर्ष 2015 में भारत लौटने वाली मूक-बधिर युवती गीता के परिवार का अब तक पता नहीं चल सका है। इस बीच, उसके लिये योग्य वर की तलाश तेज हो गयी है। फेसबुक पर एक गैर सरकारी संगठन द्वारा वैवाहिक विज्ञापन पोस्ट किये जाने के 10 दिन के भीतर लगभग 20 लोगों ने इस युवती के साथ सात फेरे लेने की इच्छा जतायी है। मूक-बधिर समुदाय के अधिकारों के लिये काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानेंद्र पुरोहित ने आज “पीटीआई-भाषा” को बताया कि विदेश मंत्री