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एनडीटीवी के को चेयरमैन प्रणय रॉय और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के बीच ट्विटर वार अब खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रणय रॉय विदेश भाग सकते हैं, लिहाजा सरकार को उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करा चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर आशंका जताई, “मैं पीएम को एक पत्र लिखकर ED और ITD को कहना चाहूंगा कि प्रणय रॉय के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया जाए, वह दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन भाग सकते हैं।” बता दें कि इससे

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। त्रिपुरा विधान सभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कैलाशहर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, वो दो-तीन चुनावी वादे कर आते हैं पर चुनाव खत्म होते ही वो वादे भी भूल जाते हैं। राहुल ने कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोदी जी कुछ गलत वादे करके चले जाते हैं। बता दें कि त्रिपुरा विधान सभा की 60 सीटों के लिए रविवार (18 फरवरी) को

पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई की एक शाखा में अरबपति हीरा व्यापारी नीरव मोदी द्वारा 1.8 अरब डॉलर के घोटाले का बुधवार को खुलासा होने के बाद गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर करारा हमला करते हुए कि सरकार ने इस मामले में पहले ही हुई शिकायत को अनदेखा किया था। आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ललित मोदी, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे बड़े उद्योगपतियों व जालसाजों को लाभ पहुंचा रही है और भाजपा के

मध्‍य प्रदेश में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर खेती करने वाले किसानों को राहत देने के मामले में सरकार और प्रशासन का रवैया अलग-अलग है। मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां ऐसे किसानों को भी बर्बाद फसल का मुआवजा देने की घोषणा की है, वहीं कलेक्‍टर ने सरकारी कब्‍जे वाली जमीन पर खेती करने वालों को मुआवजा नहीं देने की बात कही है। सीएम चौहान ने सीहोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन सभी किसानों को मुआवजा देने की बात कही, जिनका फसल खराब मौसम की भेंट चढ़

Uttar Pradesh Budget 2018, UP Budget 2018 Highlights: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। पिछले साल यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 3 लाख 84 हजार करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ का मेगा बजट पेश किया। अगले साल लोकसभा चुनाव हैं और यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा महिला एवं बाल कल्याण योजना के लिए भी

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को खेद व्यक्त किया कि वकीलों का महान पेशा सबसे खराब स्थिति तक पहुंच गया है और अब वकीलों का एकमात्र उद्देश्य अपनी जेबों को भरना है। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण ने वकीलों भाष्कर मदुरम और लेनिन कुमार की एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक टिप्पणी की। याचिका में वकीलों के निकाय के चुनाव लड़ने के लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल द्वारा लाए गए नए दिशा-निर्देशों को चुनौती दी गई है। उन्होंने उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में दिशा-निर्देशों को चुनौती दी

बिहार के मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती एक महिला को अस्पताल के कर्मचारी ने दवा खाने के लिए गलती से पानी की जगह तेजाब दे दिया, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। पड़ोसी वैशाली जिले के गोरौल पुलिस थाना अंतर्गत एक गांव की रहने वाली श्यामली देवी (60) का बीती शाम मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा पुलिस थाना अंतर्गत इस अस्पताल में आंख का आॅपरेशन हुआ था। ब्रह्मपुरा के थाना प्रभारी (एसएचओ) धर्मेंद्र कुमार ने बताया, ‘‘आॅपरेशन के बाद उन्हें कुछ दवाइयां लेनी थीं और जब उन्होंने दवाई खाने

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार (16 फरवरी) को कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी पत्नी और बच्चों सहित स्वयं की आय के स्रोत को भी उजागर करना होगा। न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता में पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान पत्नी और बच्चों की आय सहित स्वयं की आय के स्रोत का खुलासा करना होगा। अदालत ने गैरसरकारी संस्था ‘लोक प्रहरी’ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले

PM Narendra Modi, Pariksha Par Charcha: पीएम मोदी शुक्रवार को ‘परीक्षा पर चर्चा’ के जरिए परीक्षाओं में बैठने जा रहे बच्चों से सीधे जुड़ेंगे। इससे संबंधित इंतजाम करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन ने विभिन्न राज्यों को निर्देश भेजे हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल-कॉलेजों को गुरुवार को निर्देश दिए कि इस मामले में यूजीसी के दिशा-निर्देशों को नजरअंदाज किया जाए। यूजीसी ने सभी राज्यों से कहा था कि वह सुनिश्चित करें कि स्टूडेंट्स पीएम

मध्‍य प्रदेश के श्‍योपुर जिले में एक आदिवासी समाज की महापंचायत ने अपने समाज की लड़कियों और महिलाओं द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। महापंचायत ने एक फरमान जारी कर कहा है कि समाज की महिलाएं और लड़कियां मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 1100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, महापंचायत ने सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली समाज की महिलाओं को मोबाइल फोन के उपयोग की छूट प्रदान की है। महापंचायत के अध्यक्ष बेसराम आदिवासी ने मीडिया

कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हुई एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट से पोर्न वेबसाइटों पर बैन लगाने की गुहार लगाई है। महिला ने सर्वोच्च अदालत को बताया है कि उसके पति की पोर्न देखने की लत के चलते उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई है। द टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक महिला ने गुरुवार (15 फरवरी) को शीर्ष अदालत में इस बाबत हलफनामा दिया। महिला एक गैर सरकार संस्था के लिए बतौर प्रबंधक काम करती है, उसका कहना है कि पोर्न देखने की लत के कारण उसके पति की पौरुष शक्ति