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मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के खिलाफ भोपाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। हेमंत कटारे वही विधायक हैं जिन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की छात्रा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। पढ़ें अश्‍लील वीडियो की धमकी देकर कांग्रेस विधायक से दो करोड़ रुपये ऐंठने की कोशिश करने के मामले में पत्रकारिता की एक छात्रा गिरफ्तार तब पुलिस ने पत्रकारिता की इस छात्रा को गिरफ्तार किया था। पर अब भोपाल पुलिस ने कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के खिलाफ ही रेप का मुकदमा दर्ज कराया है।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। संदिग्थ परिस्थितियों में दो बहनों की अधजली लाश उनके घर से बरामद की गई है। यह घटना बीबी नगर पुलिस थाना क्षेत्र के बाहपुर गांव की है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, यह वारदात उस समय हुई जब गुरुवार को घर के अन्य सदस्य इस महीने घर में होने वाली शादी की खरीदारी के लिए दिल्ली गए थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लड़कियों की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई है। एक लाश की गर्दन

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कासगंज हिंसा में मारे गये चंदन गुप्ता के परिवार वालों को 50 लाख रुपये मुआवजा दिये जाने की मांग की है। गुरुवार (1 फरवरी) को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (AMUSU) के सदस्यों ने अलीगढ़ रेंज के आईजी से मुलाकात की अलीगढ़ हिंसा के फरार अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। AMUSU के छात्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि उन्होंने यूपी पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। AMUSU छात्र नेताओं ने कहा, ” हम राज्य की योगी

राजस्थान उपचुनाव के नतीजे सत्ता सुख भोग रही बीजेपी को जैसे झकझोर कर जगाने के लिए आएं हो। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर महज कुछ ही महीने बाद बीजेपी वोट मांगने के लिए जनता के दरबार में होगी; उससे पहले अलवर, अजमेर और मांडलगढ़ के नतीजों ने पार्टी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इतने जोरदार एंटी इनकमबेंसी फैक्टर की उम्मीद बीजेपी को भी नहीं थी। लेकिन पार्टी जनता का गुस्सा भांप नहीं पाई। अलवर में बीजेपी की बड़ी किरकिरी हुई। यहां पर लोकसभा का उपचुनाव लड़ने

केंद्र सरकार ने इस बार गृह मंत्रालय के बजट में बढ़ोतरी करते हुए इसे पुलिस व रक्षा से जुड़े विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए उठाया गया कदम बताया है। पर असलियत यह है कि सरकार ने बेहतर पुलिसिंग के लिए जरूरी खुफिया विभाग की इस बार अनदेखी कर दी है। अभिसूचना विभाग के बजट को पहले से कम करते हुए मौजूदा व पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एसपीजी के बजट पर भी कैंची चला दी गई है। यह बात दीगर है कि गृह मंत्रालय का