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आतंकवादी गतिविधियों के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी से पहले सुरक्षा एजंसियों ने दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट खुफिया एजंसियों ने एक सूचना मिलने के बाद की है।   खुफिया सूत्रों का कहना है कि आतंकवादी संगठन राजधानी को निशाना बनाने की ताक में हैं। अभी बुधवार रात को ही इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लाल किला बम विस्फोट के आरोपी बिलाल अहमद कहवा को गिरफ्तार किया गया था जबकि उससे दो दिन पहले जामा मस्जिद इलाके में ठौर लगाए बैठे कुछ संदिग्धों लोगों की

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक तीन मूर्ति चौक का नाम बदलकर इजराइली शहर हाइफा के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजराइली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को तीन मूर्ति चौक का नाम तीन मूर्ति हाइफा चौक करने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने स्मारक पर पुष्पचक्र चढ़ाया और वहां रखी आगंतुक पत्रिका पर हस्ताक्षर भी किया। नेतन्याहू छह दिवसीय दौरे पर रविवार को दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनकी अगवानी की।  तीन मूर्ति पर कांस्य की तीन मूर्तियां हैदराबाद,

सेना प्रमुख बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर में स्थिति से निपटने के लिए ‘राजनीतिक…सैन्य’ रुख की वकालत करते हुए राज्य में राजनीतिक पहल और सैन्य अभियान साथ…साथ चलाने का आह्वान किया। आतंकवाद से निपटने में कड़ा रुख अपनाने वाले सेना प्रमुख रावत ने कहा कि राज्य में काम कर रहे सशस्त्र बल ‘यथास्थितिवादी’ नहीं हो सकते और उन्हें स्थिति से निपटने के लिए नई रणनीतियां बनानी होंगी।  सेना प्रमुख ने एक साक्षात्कार में कहा कि राजनीतिक पहल और अन्य सभी पहलें साथ…साथ चलनी चाहिए और हम सभी अगर तालमेल के

सुप्रीम कोर्ट के संकट को सुलझाने की दिशा में रविवार को कवायद जारी रही। बार काउंसिल आॅफ इंडिया (बीसीआइ) और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों से मुलाकात शुरू की। अगले दो-तीन दिनों में संकट के हल के आसार जताए जा रहे हैं। इन प्रतिनिधि मंडलों ने न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर समेत अन्य कई जजों से भेंट की। दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने अलग-अलग जाकर प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा से मुलाकात की और प्रस्ताव सौंपे। बीसीआइ के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को प्रधान

नए साल में भारत सरकार देशवासियों को एक और तोहफा दे सकती है। यह तोहफा दरअसल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार संसद में एक कानून में संसोधन कराने जा रही हैं जिससे टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ेगी और महिलाओं को मिलने वाले मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाई जा सकेगी। खास बात यह है कि इस बिल के पास होने के बाद इन दोनों तरह के फायदों के बारे में कमान केंद्र सरकार संभालेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संगठित क्षेत्र में काम कर रहे है कर्मचारियों को बजट

दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने उच्चतम न्यायालय से जुड़ा संकट 10 दिनों के अंदर नहीं सुलझने की स्थिति में लोगों के बीच जाने की रविवार (14 जनवरी) को चेतावनी दी। साथ ही, एसोसिएशन ने शीर्ष न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के दबाव बनाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। संस्था ने इस मामले को न्यायपालिका के लिए काला दिन बताया और कहा इस मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को पहले ही दखल देना चाहिए था। दिल्ली की छह जिला अदालतों के वकीलों की समन्वय समिति ने एक

गुजरात में  दो अलग अलग घटनाओं में पतंग की धारदार डोर से गला कटने से दो लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि कल्पेश पटेल (33) मेहसाणा के गोझरिया गांव में एक दोपहिया वाहन चला रहा था जब पतंग की डोर से उसका गला कट गया और उसकी मौत हो गई. वहीं, आणंद जिले के खंभात तालुक के नवपुरा गांव में इसी तरह की दूसरी घटना हुई. मोटरसाइकिल चला रहे 38 साल के अश्विन प्रजापति का गला पतंग की डोर की चपेट में आ गया और गला कटने से उसकी

उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने देश के प्रधान न्यायाधीश को एक खुला पत्र लिख कर कहा है कि वह मामलों के आवंटन को लेकर शीर्ष न्यायालय के चार न्यायाधीशों द्वारा उठाए गए मुद्दों से सहमत हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि इस संकट को न्यायपालिका के अंदर ही सुलझाए जाने की जरूरत है। शीर्ष न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पीबी सांवत, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायधीश के. चंद्रू और बंबई