Rail Budget 2018 LIVE: इस बार रेलवे में सुरक्षा, सुविधा और इन्फ्रा पर जोर रहने की संभावना, बजट पेश होना शुरू
Rail Budget 2018 LIVE: साल 2018-19 में देश की रेल कैसे चलेगी। इसके लिए संसद में आज यानी 1 फरवरी को रेल बजट पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है। रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाएगा, और हां इसे वित्त मंत्री अरुण जेटली ही पेश करने वाले हैं। रेल बजट और आम बजट को पेश करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद पहुंच चुके हैं। इससे पहले अरुण जेटली ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा भी संसद पहुंच गए हैं। अब वो परंपरा नहीं रही कि रेल बजट अलग से पेश किया जाए और आम बजट अलग पेश किया जाए। इस परंपरा को केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2017 में खत्म कर दिया। रेल बजट में आवंटन बढ़ने की संभावना है। यह 1.31 लाख करोड़ से बढ़कर 1.46 लाख करोड़ हो सकता है। यह बजट में सुरक्षा, सुविधाएं और इन्फ्रा विस्तार शामिल होगा, जबकि सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) भी बढ़कर लगभग 65,000 करोड़ रुपए हो सकती है। यह बीते वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 55,000 करोड़ रुपए थी।
इस वित्त वर्ष के बजट में 11,000 ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए 3,000 करोड़ के बजटीय आवंटन का प्रावधान हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार रेल किराए में इजाफे की कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी और न ही इस रेल बजट में किसी नई ट्रेन की घोषणा की जाएगी। बीते तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों की झलक आम बजट 2018-19 में देखने को मिल सकती है।
इस बार रेल बजट में किराए में कमी नहीं होने की संभावना है। हालांकि रेलवे की इमेज बदलने के लिए कुछ जरूरी बदलाव जैसे सिग्नल प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए बजट आवंटित किया जा सकता है।
– वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद पहुंच चुके हैं। इस बार रेलवे को 1.46 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित होने की संभावना है। रेल बजट भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ही पेश करेंगे। इस बार अरुण जेटली पांचवीं बार बजट पेश करेंगे।
– रेलवे लाइनों को 2022 तक 100 फीसदी विद्युतीकरण के लक्ष्य का आम बजट में जिक्र किया जा सकता है। बिना विद्युतीकरण के वर्तमान मेल-एक्सप्रेस सहित नई हाई स्पीड ट्रेनों को चलाना संभव नहीं है। इससे रेलवे सालाना 10 हजार करोड़ रुपए की बचत भी करेगी और प्रदूषण में कमी आएगी।
– इस बार रेल बजट में नई मेल-एक्सप्रेस, सुपरफास्ट ट्रेनों को चलाने के बजाए सरकार मौजूदा ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के उपाय करने पर जोर दे सकती है। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली नई टेक्नोलॉजी की हाई स्पीड ट्रेन सेट 18 को इस साल चलाने की घोषणा कर सकते हैं।
– यह मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। यह रेलवे का भी आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस रेल बजट में यात्रियों की सुरक्षा पर खास जोर हो सकता है। इस बार सभी ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए बजट स्वीकृत किया जा सकता है